बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरिब किसानहरुलाई ऋण नपत्याउँदा मिटरब्याजीहरु मौलाएको र आर्थिक अपराध बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । गृह मन्त्रालय नेतृत्वको मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य औँल्याएको हो ।

घरायसी गर्जो टार्न तथा खेतीकिसानी गर्न न्यून आए भएका किसानहरुले बैंकमा ऋण माग्न जाँदा ऋण नै नपत्याउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बिना धितो कर्जा प्रवाह नगर्ने र अनावश्यक झन्झट दिएर समय समेत लम्ब्याइदिने कारण ऋणीहरु मिटरब्याजीतर्फ आकर्षित हुने गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको हो ।

जसले मिटरब्याजीहरुलाई केही सहयोग पुगेपनि कालान्तरमा आर्थिक अपराध बढ्न पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।​ ‘बैंकहरुले ऋण लगानी गर्दा धितो लिने जग्गाको म्याप समेत पठाइन्छ । केन्द्रले गुगल म्यापमा नेपाल नदेखेको अवस्थामा समेत बैंकले लगानी स्वीकृति दिँदैन । मूल्याङ्कनकर्ता सीमाक्षेत्रको जग्गा मूल्याङ्कन गर्न अनिच्छुक हुने गर्दछ । उत्पादनको बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्न पाए जनता मिटरब्याजीको दुष्चक्रमा पर्ने थिएनन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कृषि कार्यका लागि मात्र ऋण दिन मिल्ने तर अन्य प्रयोजनका लागि माग भएपनि दिन सकिएको छैन’, प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘ऋण प्रवाह १०–१५ दिन भित्र गर्न सकिन्छ तर ऋणीलाई तत्कालै पैसा चाहिने अवस्थामा साहुकारकोमा जान बाध्य हुन्छन् ।’

उसो त ऋण तथा बचत अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतमा पुगेको हुनाले बैङ्कमा ऋणयोग्य लगानी रकमको पनि अभाव हुन्छ । वित्तीय संस्थालाई निक्षेपकर्ताको निक्षेपको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पनि हुन्छ । यस्ता कारणले मिटरब्याजीमार्फत भ्रष्ट नेता कर्मचारीको लगानी हुने गरेको समितिको भनाइ छ ।

यो पनि

मिटरब्याजमा ७ हजारदेखि लाखौँसम्म लेनदेन

​समितिले सहज कर्जाका लागि योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय तह जमानी बसिदिएमा समस्या समाधान हुनसक्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसबाहेक कृषि कर्जाको दुरुपयोग, कोभिडका कारण आर्थिक मन्दी, जग्गा कित्ताकाटमा रोक जस्ता कारणले पनि आर्थिक अभाव भई  ऋणीहरु साहुकोमा जानु परेको समितिको प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

थप सदस्यलाई मात्र ऋण दिने सहकारीका कारण पनि किसानहरु मारमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आवश्यकताले किसानले जुनसुकै शर्तमा पनि पैसा लिने गरेको तर एक लाख रुपैयाँ लिँदा ३० लाखकोसमेत कागज बन्ने गरेको देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

बैंकहरुले किन दिँदैन न्यून आए भएकाहरुलाई कर्जा ?

नेपाल बैंककाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफ्नै नीति नियममा बाँधिन बाध्य छन् । जसका कारण ऋणको क्षेत्र र सुरक्षण हेरेर मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्छन् ।  यसमा कसले ऋण पायो पाएन र किन दिइएन भन्दा पनि ऋणीले ऋणका लागि तोकिएको क्राइट एरिया पु-यायो कि पु-याएन भन्ने मुल मुद्दा हुने राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेलले प्रतिक्रिया दिए । 

‘मुख्य सरोकारको पक्ष बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणी हो । आवदेकले ऋणका लागि तोकिएको सर्त पुरा गरेको छ र जोखिम छैन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजै ऋण दिन्छन्’, उनले भने, ‘तर, जोखि छ भने त बैंकहरुले पनि लगानी गर्दैनन् ।  यसमा यो वा त्यो बहाना नै छैन । पहिलो कुरा त ऋणीहरु नै आफै सचेत र सजग हुनुपर्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘मैले कहाँबाट ऋण लिँदैछु, कति ब्याजदरमा लिँदैछु, मेरो धितोको सुरक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा ऋणी आफैले सोच्ने कुरा हो । यसका लागि वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ ।’ उसो त वित्तीय साक्षरताकै लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियानहरु चलाउँदै आएको छ । हालसम्म ६१ प्रतिशतमा बैंकिङ पहुँचका साथै सोहीदरमा वित्तीय साक्षरता समेत बढेको बैंकको दाबी छ । तर, वित्तीय साक्षरताको अभावमा हजारौं सोझासाझा सर्वसाधरणहरु भने मिटरब्याजी जस्तो आर्थिक अपराधमा फसिरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा.भीष्मकुमार भूसाल नेतृत्वको ६ सदस्यीय मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले २०७९ भदौ ५ गतेभित्र देशैभरिबाट गरी कुल एक हजार ९३७ वटा मिटरब्याजी सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ ।

यस्तो उजुरी सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशबाट एक हजार ३३० (६९ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशबाट २११ (११ प्रतिशत), बागमती प्रदेशबाट २०२ (१० प्रतिशत), प्रदेश नम्बर १ बाट ९२ (५ प्रतिशत), सुदूरपश्चिम प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबाट क्रमशः २ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशबाट २२ (१ प्रतिशत) मिटरब्याजी उजुरी दर्ता भएको कार्यसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

देशभरबाट मिटरब्याजी विरुद्धको आवाज उठ्न थालेपछि गत साउन २७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा एक महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल बनेको थियो । सोही कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।