मिटरब्याजबारे अध्ययन गर्न गठन गरिएको कार्यदलले मिटरब्याजीलाई फौजदारी कानुन लगाएर कारवाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । गृहमन्त्रालयका सह–सचिव डा. भिष्मकुमार भुसाल संयोजक रहेको कार्यदलले चेक अनादर मुद्दा जस्तै मिटरब्याजलाई फौजदारी कानुनमा राख्न सिफारिस गरेको हो ।

अध्ययनबाट मिटरब्याजलाई विद्यमान कानुननले मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ अनुसार ब्याख्या गरेको देखिएको हुनाले सो कानुनबाट पीडितले न्याय नपाउने कार्यदलको ठहर छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा साउन २७ मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कार्यदल गठन गरेका थिए । डा. भीष्मकुमार भुसाल संयोजक रहेको कार्यदलमा सिआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्य एसएसपी, उप–सचिव श्रीकृष्ण पौडेल, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्ण प्रसाद कोइराला र डिएसपी रोशन खड्का सहित ६ जना सदस्य थिए ।

अध्ययनबाट ७ हजार रकम पनि मिटर ब्याजमा लिएको भेटिएको कार्यदलले जनाएको छ । ‘७ हजार देखी लाखौं रकमसम्म मिटरब्याजमा लिएको भेटियो’ कार्यदलका एक सदस्यले रातोपाटीसँग भने–‘मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न निरन्तर स्थानिय प्रशासनले निगरानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।’ 

मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी हेर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कमिटी गठन गरेर  सो समितिले तमसुक बारे अध्ययन गरेपछि मात्र मुद्दा कारवाही अघि बढाउन समितिले सुझाएको छ । ‘अहिले भइरहेको तमसुकको हकमा पुनः दर्ता गर्न फेरी समयावधी तोक्न सिफारिस गरेका छौं’ कार्यदलका संयोजक डा. भुसालले रातोपाटीसँग भने, ‘तमसुक केलाएर बास्तविक देखिए समितिले दर्ता गर्ने र बास्तविक नदेखिए सहमतीबाट टुंग्याउने विकल्पबारे सुझाव दिएका छौं ।’
 
डा. भुषालका अनुसार मिटरब्याजबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कमिटी बनाएर निरन्तर हेर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । मिटरब्याजमा लिएको पैसा तिर्न नसक्दा साहुले मुद्दा हालेको र अदालतको फैसलाले जग्गा सुदखोरको नाममा गैसकेको समितिले गरेको स्थलगत छानविनबाट भेटिएको छ ।

तमसुकको आधारमा मिटरब्याजीले दायर गरेका कत्तिपय मुद्दा अदालतमा बिचाराधिन छन् । अदालतको आदेशले कैद तोकेको अवस्था समेत भएकाले त्यसबारे  प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘फैसला भएको मुद्दा अध्ययन गरेर राज्यले पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’ 
मुद्दा चलिरहेका घटनामा मेलमिलाप गर्ने बातावरण बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानिय पालिकालाई जिम्मेवार बनाउन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । 

मिटरब्याज पीडितहरुले पैसा तिरेको तर, तमसुक फिर्ता नपाएको घटना पनि धेरै भेटिएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ऋण लिनेबेला सुदखोरलाई दिएको खाली चेक उनिहरुले नै भरेर चेक बाउन्समा मुद्दा हालेको पनि भेटिएको छ । विद्यमान कानुनले कारवाही हुने नदेखिएको ठहर गरेर कार्यदलले ठगी मुद्दामा अर्को एउटा दफा थपेर मिटरब्याजीलाई कारवाही गर्न छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

स्थानिय निकायमा ‘रिभल्भिङग’ फन्ड राख्नुपर्ने 

कार्यदलले किन मानिसहरु मिटरमा पैसा लिन बाध्य छन् भन्नेबारे पनि अध्ययन गरेको थियो । वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन झन्झट हुने हुनाले मिटर ब्याजमा पैसा लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको कार्यदलको ठहर छ ।  त्यसलाई सरलीकरण गर्न कार्यदलले स्थानिय सरकारले (रिभल्भिङग) फन्ड खडा गरेर सहुलियत ऋण दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले दिने ‘विपन्न कर्जा’ समेत टाठाबाठाको हातमा जाने र निम्छराहरुले नपाउने गरेको कार्यदलको अध्ययनबाट देखिएको छ । ‘विपन्न कर्जा लिन स्थानिय निकायले सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यविधी बनाएर लागु गर्न सुझाव दिएका छौं’ कार्यदलका एकजना सदस्यले रातोपाटीसँग भने । 

त्यस्तै, कृषकहरुले वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण कम्तिमा ६ महिनामा फिर्ता गर्नेगरी निति परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदल गठन भएपछि देशभर मिजरब्याजी बिरुद्ध २२ सय ८९ उजुरी परेका छन् । तिमध्ये १४ वटा उजुरीमा प्रहरी ठगी बिरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाएको छ । ठगी मुद्दा चलाएका मध्ये सप्तरीमा एकजना र सर्लाहीका सुदखोर श्याम परदेखीलाई अदालतले पुर्पक्षका लागी थुनामा राख्न आदेश गरेको छ । ५९ वटा उजुरीमा स्थानिय प्रशासनले छलफल गरेर मिलापत्र गराएको छ । 

कार्यदल गठन भएपछि पश्चिम नवलपरासीका मिजरब्याजी जगदिश बानियाँलाई केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले भारतबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको छ । बानियाँ र  लाल बहादुर खड्कामाथी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

याे पनि....

सरकार ‘एक्सन’मा उत्रिएपछि ५९ जना पीडित मिटरब्याजीबाट मुक्त, कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन