सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन नजाने निर्णय गरेको छ ।  बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालत फुलकोर्ट बैठकले समितिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित न्यायाधीशलाई बयानका बोलाइएकाले नजाने निर्णय गरेको हो ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन उपस्थित हुनु, न्यायाधीशलाई सोधपुछ सवाल-जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानसम्मत उचित नहुने भएकाले बयान दिन आफूहरु समितिमा सहभागि नहुने सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए । यस्तै नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले अदालतका न्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाउने अधिकार समितिसँग नभएको रातोपाटीलाई  बताए ।​

याे पनि

महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन जान न्यायाधीशले किन गरे अस्वीकार ?

चोलेन्द्रले 'पोलेका' न्यायाधीशसहितका व्यक्तिलाई पत्र काटियो

​