सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन जान अस्वीकार गरेका छन् । बुधबार बसेको सर्वोच्चको फुलकोर्टले न्यायाधीशहरु बयानका लागि समितिमा उपस्थित नहुने निर्णय गरेको हो । 
महाभियोगको सामना गरिरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशलाई आरोपित गरेपछि समितिले उनीहरुसमेतलाई बयानका लागि बोलाइएको थियो । 
तर, फुलकोर्ट बैठकले विभिन्न कारण देखाउँदै समितिमा उपस्थित हुन नसक्ने जवाफ दिएको हो । 

स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेका मान्यताका आधारमा न्यायाधीशहरु बयान दिन जानु कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनीय नहुने फुलकोर्टको ठहर छ । 
फुलकोर्टको निर्णयमा भनिएको छ, ‘महाभियोगसम्बन्धी कारवाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने ।’

समितिले बिहीबारका लागि चोलेन्द्रले आरोप लगाएका व्यक्तिहरुलाई बयान दिन पत्र काटेर बोलाएको थियो ।

यो पनि

चोलेन्द्रले 'पोलेका' न्यायाधीशसहितका व्यक्तिलाई पत्र काटियो