सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने गरी गृहकार्य भए पनि विवादको टुङ्गो नलाग्दा अनिश्चित बनेको छ । 

बुधबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । सो बैठकमा विधेयकमा रहेका विवादमा सहमति जुटाउनका लागि विभिन्न दलका सांसदहरूलाई समावेश गरेर कार्यदल टोली बनाइएको थियो । 

दिउँसो २ बजे बसेको कार्यदलको बैठकमा विधेयकमा रहेको विवादमाथि सहमति नजुटेपछि दिउसो ४ बजे बस्ने भनेको कानुन, न्याय र मानव अधिकार समितिको बैठक पनि स्थगित भयो । 

कार्यदलको बैठकमा माओवादीले विधेयकमा निर्मम हत्या, हत्या जस्ता शब्द राख्ने कुराको विरोध गरेको थियो । समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले वितरण गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि साझा सहमतिको प्रस्तावमा हत्या शब्द राखेको भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक समेत रहेका देव गुरुङले आपत्ति जनाएको नेपाली काँग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । 

समिति सभापति पोखरेलले रातोपाटीसँग भने–‘विधेयकमाथि सहमति जुट्न सकेन । बहुमतीय विधिबाट विधेयक पास गरेर लाने हो भने समितिको बैठक राखिदिन्छु भनेँ तर कानुनमन्त्रीले बहुमतीय प्रणालीबाट पास गरेर विधेयक संसद्‍मा विधेयक नलाने भन्नुभयो ।’ 

यो पनि

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सहमतिमै टुङ्ग्याउनुपर्छ : प्रचण्ड

​उनले द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई हत्या शब्द राख्ने कि स्वेच्छाचारी हत्या राख्ने भन्ने बारेमा कुरा नमिलेको उनले बताए । माओवादी केन्द्रले हत्या शब्द राख्न नमानेको उनले बताए । बिहान भएको पुनरावलोकनको अधिकार राख्ने विषयमा माओवादी केन्द्रले सहमति नजनाए पनि बिहान प्रचण्डले समितिमा आएर बोलेपछि माओवादी केन्द्र सहमत भएको उनले बताए । विधेयकमा हत्या शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने बाहेक अरू विवाद नरहेको सभापति पोखरेलले बताए । विवादमा सहमति नजुटेकाले भोलि प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेस हुने सम्भावना टरेको छ । 

समिति सभापति पोखरेलले भने–‘विवादको टुङ्गो लागेन । भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस हुने सम्भवना टर्‍यो । रातभरिमा केही सहमति जुट्यो भने पेस हुन पनि सक्छ ।’ 

बुधबार बिहान बसेको समितिको बैठक पनि विधेयकमा राखिने हत्या शब्दको मध्यमार्ग खोज्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आग्रह गरेका थिए । माओवादीका अर्का नेता वर्षमान पुनले हत्या शब्दलाई स्वेच्छाचारी हत्या राख्न गरेको आग्रहमा प्रचण्ड पनि सहमत भएका थिए । माओवादीले राखेको सो प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहमत भएन ।   

विवादको समाधानका लागि बनाइएको शेरबहादुर तामाङ, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, मीनबहादुर विश्वकर्मा, अतहर कमाल मुसलमान, देव गुरुङ र वर्षमान पुन रहेको कार्यदलको बैठकमा सहमति नजुटेपछि समिति सभापति पोखरेलले बैठक स्थगित गरेका थिए । हालको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अब ३ दिन मात्र बाँकी रहँदा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको यो विधेयक अघि बढ्ने अपेक्षा गरे पनि दलहरू एकमत नहुँदा विधेयक अगाडि बढ्नेबारे अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।