नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाइनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै उनले विधेयकका बारेमा दलहरुबीच व्यापक अन्तरक्रिया गरेर आजै बेलुकासम्ममा टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले केही संशोधन आवश्यक भएमा त्यो गरेर भए पनि विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

विधेयकका बारेमा बाहिर विभिन्न खालका टिप्पणी भइरहेको भन्दै उनले बीचको बाटोबाट जान सक्ने गरी उपाय खोज्नुपर्ने बताए । विधेयकमा केही शब्दका बारेमा विवाद देखिएको भन्दै उनले त्यसमा कसको जित वा कसको हार भन्‍नेतिर नगइ सबैलाई मान्य हुनेगरी अघि बढ्न जरुरी रहेको औंल्याए ।

उनले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायलाई ‘फर्गिभ एन्ड फर्गेट’ गरौं भनेर प्रस्ताव गरेको तर केही मुलुकले त्यसमा आपत्ति जनाउलान् कि भनेर त्यतितिर नगएको प्रचण्डको भनाइ थियो । उनले भने, ‘यो पक्ष विपक्षको विषय होइन, सबैको सरोकार र चिन्ताको विषय हो, यो कानुनी विषय नभएर राजनीतिक विषय हो । त्यसैले यसमा अल्पमत र बहुमतभन्दा पनि सर्वसम्मत रुपमा टुङ्गो लगाउँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’