वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने विषयमा सरकारको दोहोरो नीति देखिएको छ । एकातिर सरकारले नै विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएको छ भने अर्कोतिर जोर्डनसँग सरकारले नै सम्झौता गरेर मेनपावर व्यवसायीमार्फत घरेलु कामदारलाई पठाउँदै आएको छ ।

सरकारले २०७३ सालदेखि नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको हो । कामदारको सुरक्षा नभएका मुलुकहरूमा सरकारले घरेलु कामदारको रूपमा जान रोक लगाएको ५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।

अन्यत्र घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले जोर्डनमा भने सम्झौता गरेरै पठाइरहेको छ । २०७२ सालमा ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका’ जारी भएको थियो । तर, सरकारले २०७३ चैतबाट लगाएको प्रतिबन्ध आजसम्म फुकुवा भएको छैन ।

तर, सरकारले १ कात्तिक २०७४ मा जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतापछि नेपालले घरेलु कामदारको रूपमा श्रमिकहरूलाई जोर्डन पठाइरहेको छ ।

एकातिर घरेलु कामदार पठाउने विषयमा निर्देशिका बनाउने अर्कोतिर घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाउनेमात्र होइन, त्यही प्रतिबन्धकाबीच निर्देशिकालाई टेकेर जोर्डनसँग सम्झौता गरी घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने गरेको पाइएको हो ।

जोर्डनमा जान्छन् घरेलु कामदार

जोर्डनमा घरेलु कामदार पठाउन १५ वटा मेनपावर व्यवसायीले लाइसेन्स लिएका छन् । ती व्यवसायीले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी तिरेका थिए । त्यसपछि उनीहरूलाई घरेलु कामदार पठाउन पाउने लाइसेन्स दिइएको थियो ।

उता जोर्डनमा समेत मेनपावर व्यवसायी छन् । दुवै देशका व्यवसायीबीचको सहकार्यमा नेपालबाट घरेलु कामदार पठाउँदै आएको घरेलु कामदार सरोकार समाजका अध्यक्ष किसन प्रधानले जानकारी दिए ।

दुई देशका मेनपावर व्यवसायीबीचको सम्झौता र जिम्मेवारीमा नेपालले जोर्डनमा घरेलु कामदार पठाउँदै आएको हो । जोर्डनसँग मात्र किन र कसरी घरेलु कामदार पठाउने विषयमा सम्झौता भयो भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरू नै अन्योलमा छन् ।

इजिप्टमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार जोर्डनमा हाल ३ हजार ५०० नेपाली घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत छन् । अहिले पनि नियमित रूपमा घरेलु कामदार आउने गरेको दूतावासका द्वितीय सचिव दिपक घिमिरेले जानकारी दिए ।

रातोपाटीसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा उनले भने, ‘सम्झौता गरेरै नेपालबाट घरेलु कामदार पठाइराख्नुभएको छ ।’

जोर्डनमा रहेका मेनपावर व्यवसायीले कामदारको डिमाण्ड नेपालका मेनपावर व्यवसायीलाई पठाउँछन् । त्यही आधारमा नेपालका व्यवसायीले घरेलु कामदार पठाउने गरेको समाजका अध्यक्ष प्रधानले बताए ।

‘नेपालमा आवेदन दिनेहरूलाई एक महिनाको तालिम दिन्छौं । त्यसपछि जोर्डन पठाउँछौं । जोर्डनमा एयरपोर्टबाटै मेनपावर व्यवसायीले लिएर जान्छन् । १÷२ दिन राखेर त्यसपछि रोजगारदाता समक्ष पठाउँछ,’ अध्यक्ष प्रधानले भने ।

घरेलु कामदारको विषयमा कुनै समस्या आए दुवै देशका मेनपावर व्यवसायी जिम्मेवार रहने उनको भनाइ छ । ‘हामीले पठाएपछि हामी नै जिम्मेवार हुन्छौं,’ प्रधानले भने, ‘कुनै समस्या आयो भने हामीले तुरून्तै उताको एजेन्सीलाई जानकारी गराएर समस्याको समाधान गर्न लगाउँछौं ।’

जोर्डनसँग सम्झौता भएको दोस्रो वर्ष कोरोना महामारी आयो । त्यसपछि केही समय कोही पनि जान पाएनन् । साढे तीन वर्ष जति भयो व्यवसायीले जोर्डनमा घरेलु कामदार पठाउन थालेको । उनीहरूले अहिलेसम्म एक हजार ५०० जति कामदार पठाइसकेका छन् । जोर्डनमा रहेका मेनपावर व्यवसायीले समेत १० हजार डलर जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । र तिनीहरू सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावास तथा नियोगमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्योसँगै रोजगारदाताले समेत एक हजार डलर धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्य देशमा किन प्रतिबन्ध ?

सरकारले घरेलु कामदारमाथि हिंसा, दुर्व्यवहारका घटना बढेपछि घरेलु कामदारका रुपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धका बाबजुद पनि अवैध मार्ग हुँदै घरेलु कामदार जाने क्रम भने रोकिएको छैन । सरकारको नीतिमा रोकिए पनि व्यवहारमा भने विभिन्न उपाय अबलम्बन गरेर श्रमिकहरू ती देशमा गइरहेका छन् ।

अहिले पनि विभिन्न देशमा ९ लाखभन्दा बढी घरेलु कामदार कार्यरत छन् । त्यो क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । अहिले पनि जोर्डनबाहेक कुवेत, ओमान, कतार लगायतका देशमा घरेलु कामदारको रूपमा नेपालीहरू गइरहेको अध्यक्ष प्रधानको भनाइ छ । 

२०७२ सालमा घरेलु कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निर्देशिकाले दुई देशबीच भएको सम्झौताको आधारमा घरेलु कामदार पठाउन सकिने भन्ने थियो । तर, प्रतिबन्धको कारण देखाउँदै सरकारले जोर्डनबाहेक कुनै पनि देशसँग निर्देशिका कार्यान्वयन गरेको छैन ।  

खुल्ला सीमानाका कारण भारतीय भूमि हुँदै, विभिन्न सेटिङ मिलाएर, भिजिट भिसामार्फत, क्लिनर भिसा मार्फत घरेलु कामदारको रूपमा विदेश जाने गरेका छन् । ती देशहरूमा जुनसुकै भिसामार्फत गए पनि घरेलु कामदारको भिसा ट्रान्सफर गर्न एकदमै सजिलो हुने गरेको अध्यक्ष प्रधानले बताए ।

‘सुविधा राम्रो छ, तलब पनि राम्रो छ भनेपछि इलिगल भए पनि गइरहेका छन्,’ अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘कामदारको सुरक्षा दृष्टिकोणले जोर्डन राम्रो भए पनि तलब कम हुँदा जान मान्दैनन् । बरू गैर कानूनी भए पनि प्रतिबन्धित देश जान चाहन्छन् ।’

यो पनि

सन् २०१७ यता ५ देशसँग श्रम सम्झौता

इलिगल तरिकाले जाने देशमा सम्झौता गर्नुपर्छ

सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि गैर कानुनी रूपमा घरेलु कामदार गइरहेका देशहरूसँग सम्झौता गरेर कानुनी तरिकाले पठाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले जोर्डनजस्तै गरी सम्झौता गर्नुपर्ने अध्यक्ष प्रधानको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरूङले सरकारले घरेलु कामदार पठाउनमा रोक लगाउने कुरा नै गलत भएको बताए ।

‘सरकारले जुन देशमा इलिगल तरिकाले कामदार जान छोडेका छैनन्, त्यो देशमा  सम्झौता गरेर भए पनि वैधानिक तरिकाले पठाउनुपर्छ । समस्या आयो भने त्यो बन्द गर्ने होइन, समाधान के हो, त्यो खोज्ने हो,’ उनले भने ।  

प्रतिबन्ध लगाएपछि झन् तस्करको नाममा महिलाको बिक्री वितरण भइरहेको समाजका अध्यक्ष प्रधानको भनाइ छ । ‘विचौलियाहरूको बिगबिगी बढेको छ । सम्झौता गरेर पठाउन सकियो भने त कमसे कम महिलाको बिक्री वितरण त हुने थिएन,’ अध्यक्ष प्रधानले भने ।

२०७२ सालमा घरेलु कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निर्देशिकाले दुई देशबीच भएको सम्झौताको आधारमा घरेलु कामदार पठाउन सकिने भन्ने थियो । तर, प्रतिबन्धको कारण देखाउँदै सरकारले जोर्डनबाहेक कुनै पनि देशसँग निर्देशिका कार्यान्वयन गरेको छैन ।  

जोर्डनसँग के कति कारणले त्यस्तो खालको सम्झौता गरिएको भन्ने विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसाल बताउँछन् ।

‘तत्कालीन सरकारले के उद्देश्यका लागि सम्झौता गरेको थियो भन्ने हामीलाई जानकारी भएन । अन्य देशमा प्रतिबन्ध नै छ । त्यो देशमा मात्र कामदार गइरहेका छन्,’ उनले भने ।

‘न कुनै सरकारसँग सम्झौता छ । न कुनै मेनपावर व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘घरेलु कामदारको फलानो देश बसेर आएको भन्दै पासपोर्ट देखाएकै भरमा पुनः फर्किनको लागि श्रम स्वीकृति दिइने भयो । यसले भोलि समस्या निम्त्याउँछ ।’

प्रतिबन्ध हटाउन पहल

श्रम मन्त्रालयले धेरै पटक ती देशमा घरेलु कामदार पठाउने विषयमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनपछि प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि बुझाइएको छ तर, कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन ।

युएई, कुवेत, ओमान, बहराइन लगायतका देशमा घरेलु कामदार पठाउँदा त्यस्तो समस्या नहुने वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गुरूङले बताए ।

विभिन्न अधिकारकर्मी संघ संस्थाले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई चर्को दबाब दिँदै आएका छन् । विशेषगरी महिला अधिकारकर्मी संघसंस्थाले यस्तो आवाज उठाउँदै आएका हुन् ।

चौतर्फी दबाब परेपछि सरकारले समेत प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा छलफल थालेको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. भुसालले प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार प्रतिबन्ध हटाएर यसलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

घर फर्किएकाहरू पुनः जान पाउने  

विभिन्न खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली श्रमिक महिलालाई स्वदेश फर्किएर पुनः काममा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । २०७६ सालमा समेत सरकारले घरेलु कामदार स्वदेश फर्किएर पुनः काममा जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो बेला कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

अहिले पुनः त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तत्कालीन श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पुनः सम्बन्धित देशमा काममा जान दिने व्यवस्था लागू गरेका थिए । सोही आधारमा अहिले धेरै महिला श्रमिक लाभान्वित भएका छन् । तर, त्यसको दुरूपयोग पनि बढ्दै गएको समाजका अध्यक्ष प्रधान बताउँछन् ।

‘हिजो गएका कामदार फर्केर आउँदा पुनः जान पाउँदैनन् भनेर त्यसका लागि सम्बोधन गर्न खोजिएको होला । तर, हिजो गए कसरी त ? हिजो गैरकानुनी रूपमा गएकाहरूलाई अहिले कानुनसम्मत् बनाउन खोजियो,’ उनले भने ।

इलिगल कामदारलाई लिगल बनाउने निर्देशिका बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘त्यहाँ सम्झौता कहाँ टेकियो त ! कानुनले त दुई देशबीच सम्झौता भएपछि मात्र जान पाउने भनेको छ । तर, यो निर्देशिका आएपछि त गैरकानुनी रूपमा गएकाहरूलाई वैध बनाइदिने भयो,’ प्रधानले भने ।

यसले अहिले भने निकट भविष्यमा अर्को समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘न कुनै सरकारसँग सम्झौता छ । न कुनै मेनपावर व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘घरेलु कामदारको फलानो देश बसेर आएको भन्दै पासपोर्ट देखाएकै भरमा पुनः फर्किनको लागि श्रम स्वीकृति दिइने भयो । यसले भोलि समस्या निम्त्याउँछ ।’

त्यसरी पुनः फर्किन जान पाउनेले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । उनीहरूको हकमा कोही पनि जिम्मेवार नहुने उनको भनाइ छ ।

‘समस्या परेको खण्डमा न मेनपावर व्यवसायीले जिम्मेवारी लिन्छन्, न त सरकार । यसले भोलि गएर नेपाल सरकारलाई अर्को समस्या निम्त्याउँछ,’ प्रधानले भने ।

यो समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको भन्दै रोजगार विज्ञ डा. गुरूङले घरेलु कामदार पठाउने विषयमा सम्झौता गर्न सकिने देशसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बताए ।

‘सम्झौता गर्न नसकिने देशसँग कुन निकायलाई जिम्मेवार बनाएर कामदार पठाउन सकिन्छ भनेर सरकारले सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जोर्डनमा अहिले एकदम राम्रो तरिकाले कामदार गइरहेका छन् । त्यही मोडलमा अन्य देशसँग पनि सम्झौता गर्न सकियो भने अहिले गैरकानुनी रूपमा जाने क्रम रोकिन्थ्यो ।’