सरकारले सन् २०१७ यता विभिन्न ५ देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । कुनै देशसँग एमओयू (मेमोरेडम अफ अण्डरस्ट्याण्डिङ) गरिएको छ भने  कुनै देशसँग एमओसी (मेमोरेडम अफ कोअप्रेशन) गरिएको छ । 

नेपालले नेपाली कामदार पठाउने विषयमा सन् २०१७ मा जोर्डनसँग पहिलो सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतालाई सरकारी अधिकारी नै अनौठो मान्छन् । किनभने नेपालबाट खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार जान रोक लगाइएको छ । तर, जोर्डनसँग घरेलु कामदार र गार्मेन्ट क्षेत्रमा लैजाने गरी सम्झौता गरिएको थियो । 

त्यो बेला सम्झौता गर्ने अधिकारीहरूले कुन नियतले यो सम्झौता गरे, सरकारी अधिकारी नै अनभिज्ञ छन् । त्यो सम्झौता पछि हरेक वर्ष एक हजार भन्दा बढी नेपालीहरू गार्मेन्ट क्षेत्रमा जाने गरेका छन् । जानेमध्ये अधिकांश महिला छन् । त्यति मात्र नभएर घरेलु कामदारको रूपमा समेत नेपालीहरू जाने गरेका छन् । संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७३ चैतमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा नपठाउन निर्देशन नै दिएको थियो । सोही आधारमा सरकारले त्यसमा रोक पनि लगाएको थियो । तर, जोर्डनमा अझै पनि घरेलु कामदारको रूपमा जाने क्रम जारी रहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसाल यो सम्झौता किन र के का लागि गरियो भन्ने औचित्य नै पुष्टि गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘२०७२ सालमा सरकारले घरेलु कामदार नपठाऊ भन्यो । तर सन् २०१७ मा आएर सरकारले नै श्रम सम्झौता गरेर जोर्डनमा घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन थाल्यो । त्यसको ‘लजिक’ के थियो ? किन हामीले संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत सम्झौता ग¥यौँ ? जोर्डनमै पठाउनुपर्ने किन थियो ? किनभने जोर्डन हाम्रो लागि त्यति सुरक्षित ठाउँ होइन । जोर्डन पठाए पनि खाडी मुलुक पठाए पनि अवस्था उस्तै हो,’ भुसालले भने । 

उक्त सम्झौतामा कामदारको सेवा सुविधा मात्र नभएर तलब समेत तोकिएको थियो । जसले गर्दा उक्त सम्झौता अन्य देशसँग गरेको भन्दा भिन्न थियो । 

त्यस्तै सन् २०१९ मा यूएईसँग सन् २००७ मा गरिएको सम्झौतालाई परिमार्जन गरियो । दुवै सरकारबीच भएको सम्झौता निजी क्षेत्रमा कामदार पठाउने विषयमा थियो । त्यो सम्झौतापछि कामदारले एक पैसा पनि नतिर्ने भन्ने थियो । यसले कामदारको हकमा सम्झौता राम्रो थियो । नेपालले गर्दै आएका सम्झौतामा कामदारको हक अधिकार, सेवा सुविधाका विषयमा यूएईसँगको एमओयू एग्रिमेन्ट राम्रो रहेको भुसालको भनाइ छ । 

नेपालको ढिलासुस्ती र लापरबाहीले कामदार जापान जान पाएनन्

त्यस्तै सन् २०१९ मै जापानसँग एमओयू नभई एमओसी गरियो । एग्रिमेन्ट भनेपछि दुवैतिर लागू हुन्छ । कोअप्रेशन भनेपछि सरकारी निकायबीच समन्वय हुन्छ । दुवै पक्षले गर्नुपर्ने कामका विषयमा एमओसीमा नै तोकिएको थियो । कस्तो खालको योग्यता र सीप चाहिने भन्ने पाटो जापानले हेर्ने भन्ने थियो । 

त्यही अनुसार जापानले अहिलेसम्म ५५ सय भन्दा बढी नेपाली कामदारको भाषा र सीप परीक्षण गराइसकेको छ । तर, नेपालले गर्नुपर्ने काम गर्न नसक्दा कामदार पढाउनमा ढिलाइ भएको भुसालको भनाइ छ । 

‘त्यो सम्झौतामा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका के कस्तो हुने ? त्यसको एकाउन्टबिलिटी कसको हुने ? जस्ता कुरामा मौन देखियो,’ डा. भुसालले भने, ‘त्यही भएर अहिले समस्या आयो । जापान सरकारले गर्नुपर्ने भाषा र सीप परीक्षण गराउँदै आएको छ । हाम्रो तर्फबाट अन्योल देखियो ।’ 

त्यो एमओसी एकदम राम्रो थियो, कामदारको पक्षमा थियो । तर, नेपालको तर्फबाट गरिएको ढिलासुस्ती र लापरबाहीले काम अघि बढ्न सकेन । 

‘हाम्रा कामहरूका विषयमा हामी क्लियर हुन सकेनौँ । त्यसैले अहिले उनीहरू जापान जानबाट रोकिरहेका छन् । हामीले गरिदिन सकियो भने रोकिएकाहरू जान पाउनेछन्,’ उनले भने । 

नेपाल र जापानको संयुक्त समितिको पहिलो बैठकमा २०२० मा भर्चुअल माध्यममार्फत् भएको थियो । उक्त बैठकमा सामान्य छलफल भएको थियो । त्यसपछि कोरोना महामारीका कारण बस्न सकेन । केही दिन अगाडि मात्रै नेपालमा दोस्रो बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा ४ बुँदामा छलफल भयो । अब तेस्रो बैठक जापानले गर्ने र त्यो बैठकमा थप कन्फ्युजनका विषय पत्ता लगाइ समाधान गरिने उनको भनाइ छ । 

सन् २०२० कै सेप्टेम्बरमा नेपाल र इजरायल सरकारबीच सम्झौता भएको थियो, जसलाई दुवै देशले एकदम्रै राम्रो मानेका छन् । ‘त्यो भने एउटा एकदमै ब्रोड एग्रिमेन्ट थियो । अरू एग्रिमेन्ट भन्दा निकै राम्रो हो,’ भुसालले भने, ‘त्यो एग्रिमेन्ट भनेको घरको सिलिङ थियो । अबभित्र कोठा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा दुवै देशको डिमाण्डमा भर पर्ने कुरा भयो ।’ 

सोही सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा नेपाली केयर गिभर इजरायल गएका छन् । इजरायलसँग एग्रिमेन्ट पनि जीटुजी मार्फत् नै गरिएको थियो । सोही एग्रिमेन्टलाई टेकेर कृषि क्षेत्रमा समेत पुनः एक हजार जना लैजाने भनेको छ, जसका लागि नेपालले गृहकार्य थालेको छ । 

त्यही एग्रिमेन्टको बेसिसमा रहेर थप डिमाण्डको आधारमा अगाडि बढ्न सकिने हुँदा उक्त सम्झौतालाई एकदमै राम्रो मान्न सकिने भुसालको भनाइ छ । 

नेपालले हालै बेलायतसँग पनि एमओयू गरेको छ, जुन अरूभन्दा फरक छ । उक्त सम्झौता एमओयू अन हेल्थ पर्सन भनेर राखिएको छ । त्यसको अर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रका कामदार लैजाने गरी मात्र सम्झौता गरिएको हो । 

यदि अब अन्य क्षेत्रमा कामदार लैजान चाहेमा अर्को एमओयू गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि इजरायलसँग गरेको सम्झौताअनुसार भने अर्को सम्झौता गर्नु पर्दैन । ‘बेलायतसँग गरेको एमओयूले दायरा साँघुरो बनाइ दियो । यदि भोलि अरू क्षेत्रमा कामदार लैजाने हो भने एमओयू नै अर्को गर्नुपर्छ,’ भुसालले भने । 

बेलायतले सुरूमै निजी क्षेत्रबाट कामदार नलैजाने प्रष्ट पारेको थियो । सोही आधारमा नेपालले पनि सरकारी तवरबाटै पठाउने गरी छलफल अगाडि बढाएका थियो । 

बेलायतसँग गरेको सम्झौताको एउटा राम्रो पक्ष भनेको बेलायत जाने कामदारले एक पैसा पनि खर्च गर्नुपर्दैन । इजरायलको हकमा भने भिसा मात्र निःशुल्क गराउन सकिएको थियो । ‘यसमा हामीले एउटा राम्रो पक्ष के जोड्न सकेका छौँ भने नेपाली कामदारले एक पैसा पनि तिर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘अर्को कुुरा त्यहाँको कामदार र नेपाली कामदारको सेवा सुविधामा कुनै फरक हुन् हुँदैन भन्ने छ । जुन कुरा इजरायलको हकमा पनि लागू भएको थियो ।’ 

सम्झौतामा उल्लेख गरेको समयावधिले समेत बेलायतमा सीप सिकेर ५ वर्षपछि दक्ष जनशक्ति नेपाल आउँछ । जुन कुरा इजरायलको हकमा पनि लागू छ ।

नेपालले तीन कुरालाई आधार मानेर कुनै पनि देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने गरेको छ, जुन कुरा संविधानमै निदृष्ट गरेको छ । एउटा भनेको विदेश गएर पैसा कमाएर आऊ भन्ने हो । अर्को प्रविधि सिकेर आऊ र नेपालमा त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यस्तै तेस्रो भनेको त्यो देशबाट अनुभव लिएर आऊ भन्ने हो । 

नेपालले पछिल्लो समय गर्दै आएका सम्झौता विगतको तुलनामा राम्रो हुँदै गएको सहायक प्रवक्ता डा. भुसालको भनाइ छ । पछिल्लो समय गरिँदै आएका सम्झौता निर्माणमा उनकै संलग्नता रहँदै आएको छ । 

‘अहिलेसम्मको अनुभवले कसरी एग्रिमेन्ट गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने थाहा पाइएको छ । यदि एग्रिमेन्ट निर्माणको जिम्मेवारी मेरो काँधमा आयो भने अझै राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने छ,’ उनले भने ।