लामो सयमदेखि चर्चामा रहेको भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको काम अब अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न अघि सारिएको उक्त आयोजना अघि बढाउन वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको छ । बिहीबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी) र खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दवाडीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

६ अर्ब लागत, आयोजना सम्पन्न गर्न ६ वर्ष लाग्ने

आगामी ३० वर्षको अवधिमा वृद्धि हुनसक्ने जनसंख्यालाई मध्यनजर गरेर अघि बढाउन लागिएको आयोजनाको कुल लागत ६ अर्ब रुपैयाँ छ । दुई चरणमा सञ्चालन हुने गरी ६ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

नगरप्रमुख ढकालका अनुसार पहिलो तीन वर्षमा पहिलो चरण अन्तर्गत पानी वितरण हुनेछ भने दोस्रो तीन वर्षमा योजना पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनेछ । ढकालको चुनावी प्रतिबद्धतामा अबको तीन वर्षभित्र वीरेन्द्रनगरको खानेपानीको समस्या समाधान गरिने लक्ष्य लिइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ‘म्युचुअल फण्ड’ अन्तर्गत ५ करोड विनियोजन गरेको छ भने नगरपालिकाले आयोजनाको स्थलसम्म पहुँचमार्ग विस्तार तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।

संघीय खानेपानी मन्त्रालयले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा १०० मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत भेरीको पानी वीरेन्द्रनगर उपत्यमा ल्याउन लागिएको हो ।

आयोजनाले भेरी नदीमा तयार गरिने इन्टेकबाट ७ किलोमिटर दुरीमा पम्पिङ गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ११ नम्बरमा रहेको अमृतडाँडामा पानी ल्याउने छ । पहिलो चरणका काम भेरी नदीमा इन्टेक निर्माण, पानी प्रशोधन प्रणाली, रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण र अमृतडाँडादेखि वीरेन्द्रनगरसम्मको मुख्य पानी प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

दोस्रो चरणमा उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत–जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ । भेरीको पानी ४०० मिटर उचाईमा प्रशोधन ट्याङ्की (ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) मा खसालिने छ ।

त्यसपछि करिब ७ किलोमिटर लामो पाइपका माध्यमबाट अमृत डाँडामा निर्माण गरिने रिजर्भ ट्याङ्कीमा पानी खसालिने छ भने ५५० मिलिमिटर क्षमताको पाइप अमृतडाँडामा राखेर मुख्य ट्याङ्कीसम्म ल्याइने छ । अमृत डाँडामा रहने ट्याङ्की १२ हजार घनमिटरको हुनेछ । आयोजनाका अनुसार यसरी कामको थालनी भएको खण्डमा अबको ६ वर्षभित्र भेरीको पानी वीरेन्द्रनगरमा आइपुग्ने छ ।

चुनाव लगत्तै टेण्डर गरिने

नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले यसअघिनै डीपीआर तयार भइसककाले आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचन पश्चात टेण्डर आह्वान गरिने बताइन् । ‘त्यो भन्दा पहिला डीपीआरमाथि विज्ञहरुबाट थप परामर्श लिइने छ,’ ढकालले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘त्यसपछि दुर्त गतिमा आयोजना अघि बढ्छ ।’

यो पनि...

भेरीको धमिलो पानीले तिर्खा मेट्नुपर्ने बाध्यता !

​नगर प्रमुख ढकालले सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान अन्तर्गत भेरीको पानी ल्याउने बाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताइन् ।

यो आयोजनाका लागि मणि थापा खानेपानी मन्त्री हुँदा प्रत्यक्ष अवलोकन समेत गरेका थिए । आफ्नै कार्यकालमा आयोजना अघि बढाउने आश्वासन दिएका उनको कार्यकाल सकिएपछि बीचमा यो योजना केही सुस्ताएको थियो ।

अझै १८ हजार बढी घरधुरी संख्या खानेपानीको पहुँच बाहिर

वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानी बनेसँगै जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । तर हाल भइरहेको जनसंख्यालाई समेत खानेपानीको चरम अभाव भइरहेको छ । हाल भइरहेका मुहानबाट प्रतिसेकन्ड १५३ लिटर पानी आपूर्ति भइरहेको छ । जबकि दैनिक ३२० लिटर प्रतिसकेण्ड पानीको माग भइरहेको छ । 

खानेपानी आपूर्ति तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन आलोपालो प्रणाली लागु गर्दै आएको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष कुलमणी देवकोटा अहिलेको संरचनाले पानीको माग पूरा गर्न नसकिने बताउँछन् । उक्त संस्थाले हाल २० हजार घरधुरीलाई धारामार्फत खानेपान वितरण गर्दै आएको छ । तर कुनै स्थानमा हप्ता दिनसम्म पनि खानेपानी नआउने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । अझै १८ हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई खानेपानीको पहुँचमा जोड्न सकिएको छैन । हाल संस्थाले झुप्राखोला, खरी खोला, खोर्के खोला र इत्राम खोलाबाट खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ ।

६ वर्षको बीचमा खानेपानीको चरम संकट कसरी टार्ने ?

भेरी लिफ्टिङ् आयोजना सम्पन्न गर्न ६ वर्ष लाग्ने भएपछि त्यो बीचमा हुने खानेपानीको समस्या टार्न नगरपालिकाले कार्ययोजना बनाइरहेको नगरप्रमुख ढकाल बताउँछिन् । उनका अनुसार त्यो बीचमा पानीका मुहानहरुलाई विस्तार गरिने र त्यसका लागि प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिनेछ ।