निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग सुनुवाई समितिमा दोस्रो दिन बयान दिएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा उनले सांसदहरुले सोधेको २ प्रश्नको बयान दिएका हुन् । जसमा सांसदहरुले केही प्रतिप्रश्न पनि गरेका थिए ।

बैठकमा जबरालाई उनी भ्रष्टाचारमा मुछिएको, प्रभावकारी रुपमा न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, मुद्दा अगाडि बढाउने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको जस्ता प्रश्नमा प्रष्टीकरण सोधिएको थियो ।

समितिको बैठकपछि बोल्दै कांग्रेस सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले राणाले प्रायः सबै प्रश्नको व्याख्यात्मक शैलीमा जवाफ दिएको बताए । उत्तर दिने क्रममा धेरै भूमिका बाँध्ने, संसद् र समितिको अस्तित्वको बारेमा व्याख्यात्मक शैलीमा जवाफ दिएको उनको भनाइ छ ।

बयानका लागि गरिएका थिए यस्ता प्रश्न, के दिए राणाले उत्तर ? 

बैठकको सुरुमै जबराले आफूमाथि लगाइएको महाभियोग निष्क्रिय भएको दावी गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६५ को व्यवस्था समेत वाचन गरेर सुनाए ।

नियम ६५ को उपनियम १ मा प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पुनः पेस गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेपछि पनि पेस नगरिएको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको बताए । संसदको एउटा अधिवेशनमा ल्याएको महाभियोग अर्को अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको उनको जिकिर थियो ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले ललिता निवासको मुद्दाको बारेमा प्रश्न गरे ।

राणाले विश्वकर्माको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सोही मुद्दाको फैसला गर्न लागेको कारण आफूमाथि महाभियोग दर्ता गरिएको बताए । सांसद विश्वकर्माले ललिता निवास जग्गाको मुद्दामा बार्गेनिङ गरेको र किन पेसी सारिरहेको भनेर प्रश्न उठाएका थिए । दीप बस्नेतको मुद्दा किन पटक पटक सारिएको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दा आफ्नो कारणले सरेको नभई पेसी तोकिएका न्यायाधीशहरुका कारण सरेको बताए । दीप बस्नेतको मुद्दामा आफूले पेसी तोके पनि हटाउने काम नगरेको बताए ।

यो पनि

दोस्रो दिनको बयानमा पनि चोलेन्द्रशमशेरले खुलाए महाभियोग निष्क्रिय हुनुको कारण, बैठकमा सन्नाटा

उनले भने, ‘अदालतमा जुन न्यायाधीशकोमा पेसी तोकिएको छ, ती न्यायाधीशले त्यो मुद्दा आफ्नो नाताभित्र परेको वा आफ्नो सरोकारभित्र परेको छ भने हेर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । त्यसैले हरिकृष्ण कार्कीकोमा पेस हुँदा यो मुद्दा मैले हेर्न मिल्दैन भनेर उहाँले गरेको आदेश हो, मैले गरेको होइन । प्रकाशमान सिंह राउतले पनि मेरो नाता पर्छ भनेर हेर्न नमिल्ने आदेश पेस गरेको हो, मेरो कारणले हैन ।’

उनले आफूले मुद्दालाई लम्ब्याएर रोकेर राखेको कुनै तथ्यले पुष्टि गर्न नसक्ने बताए । यस्थै दीप बस्नेतको जग्गा राणाको परेका कारण आफूले नहेरेको उनले बताए । सांसद विश्वकर्माले एकै व्यक्तिले तीन पटक हेर्न नमिल्ने गरी किन उसको मै मुद्दा पारिन्छ भनेर भनेर गरेको प्रश्नमा जबराले त्यस बारेमा प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा नहुने र पेसी चढेका सबै मुद्दामा कुन न्यायाधीशले आदेश गरेको छ वा छैन भन्ने बारेमा थाहा नहुने जवाफ दिएका थिए ।

उनले नेपाल बार एशोसिएशनले आफ्नो विरुद्धमा पठाएको १२ बुँदे भन्दा महाभियोगबारे सांसदहरुले उठाएको प्रश्न फरक नरहेको भन्दै उनले महाभियोग पुष्टि गर्ने तथ्य नभएको जिकिर गरे । साथै उनले महाभियोग लगाउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आरोप मात्र लगाएर तथ्यबिना पुष्टि हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले आफूमाथि पूर्वाग्रही ढंगले महाभियोग लगाईएको बताउँदै भने, ‘नेपाल बारले मविरुद्ध तयार पारेको २१ बुँदे आरोप लगाएर महाभियोग पुष्टि हुन सक्दैन । न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको भनेर महाभियोगसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था पुष्टि कसरी हुन्छ ? यो त एकदमै अनुचित र पूर्वाग्रही तरिका हो । बरु महाभियोगसँगै पुष्टि हुने प्रमाण पनि पठाएको भए हुन्थ्यो ।’

उनले महाभियोगमाथि पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आधारहीन र औचित्यहीन ढंगले आफूलाई साढे ६ महिना निलम्बनमा राखिएको गुनासो समेत गरे । उनले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहयोगी हुनुपर्ने नेपाल बार एशोसिएशनले आफ्नो मर्यादा भुलेको आरोपसमेत लगाए । आफू विगतमा १८ वर्ष नेपाल बारमा बसेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले बार न्यायालयको शुद्धता, स्वच्छताका लागि ध्यान नदिई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित रहेको बताए ।

जबराले आफ्नो कार्यकालमा व्यक्तिले मिचेका सार्वजनिक जग्गा सरकारी भएको र कर छलीका ठूला मुद्दामा फैसला गर्दा राज्यलाई लाभ भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सर्वोच्चमा मेरो नेतृत्व र कार्यकालमा एनसेल, भाटभटेनी जस्ता ठूला करछलीका मुद्दाको फैसला भयो । अरबौँ रुपैयाँ करको मेरो नेतृत्वमा सरकारीकरण भएको छ । मेरै नेतृत्वमा सरकारी जग्गाको निर्णय भयो । धोबीखोलादेखि विभिन्न ठाउँमा व्यक्तिका नाममा भएका सबै सरकारी जग्गा सार्वजनिक कायम गर्ने फैसला भएको छ ।’

उनले सांसदहरुले प्रस्तुत गरेका अभियोगमाथि ब्याख्यात्मक रुपमा जवाफ दिएका थिए । थप बयानका लागि यही भदौ १९ गते अर्को बैठक राखिएको छ । समितिले १८ गतेसम्म बयान गरिसक्ने कार्यतालिका बनाए पनि सो समयमा नसकिने भएपछि कार्यतालिका संशोधनको तयारी गरेको छ । बिहीबारको बैठक एमाले सांसदहरु व्यस्त रहेका कारण २ घण्टामात्र बसेको थियो ।