निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष दोस्रो दिनको बयानका क्रममा पनि महाभियोग कानुनतः निस्क्रिय भएको बताएका छन् ।  उनले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६५ को व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै समितिमा सो व्यवस्था वाचन गरेर सुनाए । 

नियम ६५ को उपनियम १ मा प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पुनः पेश गर्न नपाइने ब्यवस्था रहेको बताए । बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेपछि पनि पेश नगरिएको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए । 

उनले भने– ‘नियम ६५ को उपनियम २ मा यस नियमावलीमा अन्यथा लेखेकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको चालू अभिवेशनमा कुनै पनि प्रस्तावद्वारा छलफल गरिएको वा निर्णय भइसकेको उही बिषय कुनै संशोधनद्वारा पुनः पेश गर्न पाइने छैन । 

उपनियम ३ मा चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निस्क्रिय हुनेछ । त्यसकारण यो प्रस्ताव जुन अधिवेशनमा आएको थियो, त्यो अधिवेशनमा छलफल हुन सकेन । त्यसकारण यो महाभियोग निस्क्रिय भएको कुरा यो नियमावलीको नियम ६५ को ३ को व्यवस्था रहेको हुनाले यो निस्क्रिय भइसकेकाले छलफल गरेर अगाडि बढाइरहनुको औचित्यता नै छैन भन्ने जिकिर आज मैले फेरि प्रस्तुत गरिसकेको छु ।’ 

राणाले सो दावी गरेपछि बैठकमा एकछिन सन्नाटा छाएको थियो ।  त्यसपछि बोलेका सांसद प्रमोद साहले माननीय ज्यूले प्रस्थाव नै निष्क्रिय छ भनेपछि यसमा प्रश्नोत्तर गर्ने अवस्था छ ? भनेर सोधेका थिए ।  त्यसपछि बोलेका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले यो महाभियोग निष्क्रिय भयो भनेर हिजो नै उठाएर नआएको भए आज उठाउन नैतिक हिसाबले ठीक हुन्थ्यो भन्ने तर्क गरे । उनले त्यसबारे जिकिर गर्दा घरबाटै जिकिर गरेको हुन्थ्यो भन्दै सिंगो संसदको नै सो आरोप रहेको उल्लेख गरे । 

संसदमा छलफल भएर प्रक्रियाअनुसार समितिमा सो आरोप आएको उनले बताए । यस्तै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राणाले उठाएको कानुनी प्रश्नको बारेमा छलफल भएको बताउँदै सदन चलेको बेला ७ दिनभित्र छलफल गरेर समितिमा पठाउनुपर्ने बताए । तर ६ महिना लगाएर सुनुवाई समितिमा आएकोले संविधान कानुनको प्रयोगमा गम्भीर त्रुटी भएको र गलत नजिर बसेको उल्लेख गरे । 

संसदको पहिलो अधिवेशनमा महाभियोगबारे कुनै छलफल नभएको बताउँदै उनले कानुनी प्रश्न उठेको र त्यसबारे पहिलो बैठकमा एमाले सांसद बिष्णु पौडेलले ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले भोलिका दिनमा यस्ता घटना नहोस् भन्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले महाभियोग निष्क्रिय भयो भनेर अदालत पनि जान सक्ने अवस्था नरहेको र सो विषयमा अन्तिमसम्म भए पनि समितिले एउटा बलियो निर्णय गर्नुपर्ने आफ्नो राय रहेको बताए ।