आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य प्राप्त नहुने भएको छ  । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनले नै सरकारको लक्ष्य अनुसार विद्युत उत्पादन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

मन्त्रालयका सह–सचिव नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले लक्ष्यअनुसारको बिजुली उत्पादन असम्भव रहेको देखाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत संयोजक रहको समितिले सरकारी लक्ष्य अनुसार विद्युत उत्पादन नुहने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन मन्त्री पम्फा भुसाललाई बुझाएको छ ।

सरकारले २०७५ सालमा ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै २०८५ सालसम्ममा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले २०७५ देखि २०८५ सम्मको १० वर्षे अवधिमा नेपालको कुल बिजुली उत्पादनको जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव चटौत नेतृत्वको समितिले सरकारको उक्त लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल रहेको देखाएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले गत महिना साउनको १७ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले साउन महिनाकै २० गते प्रतिवेदन तयार पारेर ऊर्जा मन्त्री भुसाललाई उपलब्ध गराएको थियो ।

जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण सुरू नभइसकेका कारणले नेपालले लिएको ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य नभेटिने सहसचिव चटौतले बताए । 

यो पनि

चटौत समितिको प्रतिवेदनले ऊर्जामा लगानीको वातावरण बिगारिदिएकै हो ?

‘जलाशययुक्त ठूला आयोजनाको काम अघि बढेको छैन, अहिलेकै मितिमा ती आयोजनाको काम अघि बढेपनि २०८५ सालसम्म निर्माण सम्पन्न हुँदैन,’ सहसचिव चटौतले रातोपाटीसँग भने । सोही कारण २०८५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य नभेटिने उनको भनाई छ ।

आयोजना निर्माणको लाइसेन्स पाएर पनि पीपीए नभएका नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको काम समेत लामो समयदेखि रोकिइरहेको छ । जसले गर्दा तोकिएको समयमा लक्ष्यअनुसारको बिजुली उत्पादन हुन नसक्ने देखिएको छ । रोकिएका आरोआर आयोजनाको काम अघि नबढेमा २०८५ सालसम्ममा विद्युतको माग बढ्ने तर उत्पादन नबढ्ने हुँदा ऊर्जा संकटको सम्भावना देखिन्छ । सोहीकारण, आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाएर तत्काल निर्माणमा जानुपर्ने गरी आफू नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको चटौतले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन अनुसार हाल नेपालमा विद्युतको कुल जडित क्षमता २१ सय ९० मेगावाट छ । यसैगरी, २०८५ सालसम्म थप ४ हजार ७ सय ४२ मेगावाट बिजुली मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ८ सय ८ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । यस्तै, २०८१/८२ मा ७ सय ४२ मेगावाट, २०८२/८३ मा ८ सय २२ मेगावाट, २०८३/८४ मा ७ सय ३२ मेगावाट र २०८४/८५ मा ७ सय ३८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।

यसअनुसार हालसम्म उत्पादित बिजुली २१ सय ९० मेगावाट र २०८५ सालसम्म उत्पादन हुने बिजुली ४ हजार ७ सय ४२ मेगावाट बिजुली जोड्दा ऊर्जा दशकको अवधिमा जम्मा ६ हजार ९ सय ३२ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यो, २०७५ सालमा लिइएको ऊर्जा दशकको लक्ष्यको तुलनामा ४६ प्रतिशत मात्रै हो । प्रतिवेदन अनुसार यो २०८५ सालसम्म लिइएको उत्पादन लक्ष्यभन्दा ८ हजार ६८ मेगावाट कम हो ।

लक्ष्य नभेटिनुमा सरकारी नीति नै बाधक

चटौत नेतृत्वको अध्ययन समितिले १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य नभेटिनुमा सरकारकै नीति बाधक रहेको देखाएको छ । सरकारले लिएका दुई वटा नीतिका कारण लक्ष्यअनुसारको बिजुली उत्पादन सम्भव नभएको देखाउँदै प्रतिवेदनले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

खासगरी, लामो समय नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता रोकिनु नै लक्ष्यअनुसारको उत्पादन हुन नसक्नुको मूख्य कारण उल्लेख गरिएको छ । 

‘ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले जारी गरेको स्वेतपत्र, २०७५ ले लिएको २०८५ सम्म १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न हालसम्म गरिएका पीपीएका आधारमा सम्भव देखिँदैन । यसबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित र जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त दुवै आयोजनाको पीपीए निरन्तरता दिनुपर्ने छ । ४ वर्षको समयसम्म नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पीपीए रोक्दा लक्ष्यअनुसारको बिजुली उत्पादन सम्भव नभएपनि त्यसको आसपास समेत पुग्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसैगरी, भावि दिनमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पीपीए रोक्न नहुने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले गर्ने पीपीएमा आयोजनाहरूले २०८५ सम्ममा मात्रै ‘टेक अर पे’ नीति लिएको छ । त्यसपछि सरकारले टेक एण्ड पे नीति अबलम्बन गर्ने भनिएको छ । अर्थात २०८५ सालपछि आयोजनाहरूको बिजुली किनेपछि मात्रै उत्पादकले उत्पादित बिजुलीको भुक्तानी पाउँछन् । जुन, २०८५ सालसम्म आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली किने पनि नकिने पनि प्राधिकरणले भुक्तानी दिनैपर्छ । यो व्यवस्थालाई ५ वर्ष थप गरेर २०९० सालसम्म ‘टेक अर पे’मा आधारित पीपीए गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आरओआरमा आधारित आयोजनाको पीपीए खुल्दै

सरकारले विगत ४ वर्षदेखि रोकिएको आरओआरमा आधारित आयोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णय गरिसकेको छ । यही वर्षको असार १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ वर्षदेखि रोकिएको आरओआरमा आधारित आयोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले जलाशयुक्त आयोजनालाई छुट्याइएको कोटाको १० प्रतिशत पीपीए आरओआर आयोजनालाई दिने निर्णय गरेको हो । यसअनुसार, आयोजना बनाउन लाइसेन्स पाएर पनि पीपीए नभएका १५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाको काम अघि बढ्ने देखिएको छ । जबकि, उत्पादनको लाइसेन्स लिएर करिब ५ हजार क्षमताका आयोजना पीपीएको पखाईमा छन् ।

सरकारले २०७५ सालमा ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै २०८५ सालसम्म १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको थियो । उक्त लक्ष्यअनुसार कुल उत्पादित बिजुलीमा जलाशययुक्त आयोजनालाई ३०–३५, अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई २५–३०, आरओआर आयोजनालाई ३०–३५ प्रतिशत र वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतलाई ५–१० प्रतिशत पीपीए कोटा छुट्याएको थियो । 

यो कोटाअनुसार आरओआर आयोजनाको उत्पादन कोटा पुरा हुँदा सरकारले विगत ३ वर्षदेखि आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाएको थिएन । जसले ऊर्जा दशक अन्तर्गत लिइएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्यलाई नै प्रभावित पारेको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।