बीमा समितिले लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुला गर्ने निर्णयसँगै ३३ आवेदन खारेज भएका छन् । लघुबीमा कम्पनी संचालन गर्नको लागि यसअघि नै आवेदन दिएका ३३ कम्पनीको आवेदन खारेज भएको हो । समितिले जारी गरेको सूचनामा यसअघि दर्ता भएका आवेदन रद्द भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘समितिमा यसअघि दर्ता भएका प्रस्तावहरू यसै सूचनाद्वारा रद्द गरिएको छ । उक्त प्रस्तावकहरुले प्रस्ताव पेश गर्न चाहेमा यसै सूचना बमोजिम गर्नुपर्नेछ,’ समितिको सूचनामा उल्लेख छ ।

नयाँ प्रक्रियाबाट लाइसेन्स दिन लागिएकोले सबैलाई समान व्यवहार गर्न यसअघिका प्रस्ताव रद्द गर्ने निर्णय भएको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘केही प्रस्तावकहरुले यसअघि नै प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्ने पनि छ तर, हामीले नयाँ प्रक्रियाद्धारा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले लाइसेन्स दिन लागेका छौं, त्यसैले सबैलाई समान व्यवहार होस् भनेर पुरानो प्रस्ताव रद्द गर्ने र नयाँ प्रस्ताव सिलबन्दी रुपमा पेश गर्न भनिएको हो,’ अध्यक्ष सिलवालले रातोपाटीसँग भने ।

यस्तै, समितिले नयाँ कम्पनी छनोट गरिसकेपछि लघुबीमा कम्पनीले गर्ने कारोबारको सीमा लगायतका प्रबन्ध गरिने समितका अध्यक्ष सिलवालले जानकारी दिए । समितिले जीवन र निर्जीवन दुबै व्यवसायतर्फ लघुबीमाको लाइसेन्स दिने निर्णय गरेसँगै आफूहरुको व्यवसाय खोसिने डलर अहिलेका कम्पनीहरुले गरेका छन् । तर, नयाँ कम्पनीले नयाँ क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने भएकोले पुराना कम्पनीहरुले चिन्ता गरिरहन नपर्ने समितिको भनाइ छ ।
समितिले नयाँ प्रक्रियाबाट लाइसेन्स दिने भएपछि यसअघि नै आवेदन दिएका आवेदक पनि पुन फाइल दर्ताको प्रक्रियामा लागेका छन् । यसअघि दिइएको आवेदन रद्द भएकोले नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः आवेदन दिन लागिएको एक आवेदकले बताए ।

‘पहिला दर्ता गरिएको आवेदन रद्द भयो भनिएको छ, हामी लघुबीमा व्यवसाय गर्न चाहन्छौं, त्यसैले नयाँ प्रस्ताव पेश गर्नको लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिसकेका छौं,’ अभियान लघुवित्त नामक कम्पनी स्थापनाको गृहकार्य गरिरहेका श्रीमान् कार्कीले रातोपाटीसँग भने । 

बीमा समितिका अनुसार समितिमा लघुबीमा कम्पनी संचालनको अनुमति माग्दै ३३ कम्पनी दर्ता भएका छन् । यी कम्पनी पनि नयाँ प्रक्रियाबाट फेरि लाइसेन्स माग्दै प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने भएका छन् । यस्तै, यसअघिदेखि जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय संचालनको अनुमति माग्दै समिति पुगेका लगानीकर्ता पनि लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिन प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने भएका छन् ।

यो पनि

लघुबीमाको चुक्ता पुँजी तोकियो, ७ वटालाई लाइसेन्स बाडिने

​निर्जीवन बीमा व्यवसायको लाइसेन्स माग्दै मनकामना, अभियान, गरिमा, मुक्तिनाथ, माछापुच्छ्रे, उपकार लगायतका प्रस्तावित नामका कम्पनी पनि समितिमा दर्ता भएका छन् । यसमध्ये गरिमा विकास बैंक संचालन गरिरहेको समुहले गरिमा जनरल, मुक्तिनाथ विकास बैंक संचालन गरिरहेको समूहले मुक्तिनाथ जनरल र उपकार सहकारी संस्था संचालन गरिरहेको समुहले उपकार जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाममा लाइसेन्स मागेको थियो । मनकामना जनरल भने यसअघिका अध्यक्ष चिरन्जिवी चापागाईंको पालामै लाइसेन्स माग्दै दर्ता भएको कम्पनी हो ।

पूर्व अध्यक्ष चापागाईंकै कार्यकालमा लाइसेन्स माग्दै दर्ता भएका युनि लाइफ र स्ट्याण्डर्ड लाइफले लाइसेन्स दिनको लागि समितिसँग फेरि माग गरेका छन् । यी दुबै कम्पनीले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको अनुमति मागेका हुन् । उपकार सहकारी संस्था चलाउने समुहले उपकार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि लाइसेन्स मागेका छन् । यस्तै, जीवन बीमा व्यवसाय गर्नको लागि अनुमति माग्दै पायोनियर लाइफको तर्फबाट पनि निवेदन दर्ता भएको थियो । यी कम्पनी पनि अब लघुबीमाको लाइसेन्स लिने प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने भएका छन् ।

समितिले लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने भएपछि लगानीकर्ताहरु लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा सहभागी हुन लागेका हुन् । अहिलेसम्म जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिँदै आएको समितिले अब भने लघुबीमा कम्पनी पनि स्थापना गर्ने भएको छ । 

न्यून आय भएका तथा लक्षित वर्गका जनतामा समेत बीमाको पहुँच पुर्याई बीमाको विकास तथा विस्तार गर्न र सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको समितिले जानकारी दिएको छ । समितिका अनुसार ३ वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन गरी ७ वटा लघुबीमा कम्पनी स्थापना हुनेछन् ।

नयाँ कम्पनी स्थापनाको लागि समितिले विभिन्न शर्तहरु तोकेको छ । समितिले आज (भदौ १० गते) सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्दै ३५ दिनभित्रमा सिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्न कम्पनी दर्ता गर्न इच्छुकसँग प्रस्ताव मागेको छ । दुबै प्रकारका कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थाले यसअघि कुनै बीमा कम्पनीमा आधारभूत संस्थापक लगानीकर्ताको रुपमा लगानी गरेको भए त्यस्तो कम्पनीको नाम, लगानीको प्रतिशत र संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व समेत खुल्ने विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने अर्काे शर्त राखिएको छ । तर प्रस्तावित संस्थापकहरुले एकै किसिमको बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीमा प्रतिहिस्सेदारी (क्रस होल्डिङ) रहेको भए वा हुने गरी त्यस्तो लगानी गर्न नपाइने समितिको भनाई छ ।

लघुबीमा कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौं उपत्यका बाहिर प्रदेशस्तरमा रहनु पर्ने भनिएको छ । छनोट भएका प्रस्तावहरुमध्ये बीमा समितिले कुनै खास प्रदेशमा मुख्य कार्यालय रहने गरी तोक्न सक्नेछ । यस्तै, समितिले लघुबीमा व्यवसायका सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा, वस्तुगत विश्लेषण सहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, विदेशी लघुबीमा कम्पनीसँग प्राविधिक पक्षमा साझेदारी हुने गरी संयुक्त उपक्रम स्थापना सम्बन्धी समझदारी भए सो सम्बन्धी पत्र, लघुबीमा व्यवसाय सम्बन्धी कुनै दुई प्रकारको बीमालेख र सोको प्राविधिक पक्षको पृष्ठपोषण गर्ने टेक्निकल नोटका साथै लघुबीमासँग सम्बन्धित अन्य अनिवार्य पक्षहरू सम्बन्धी कागजातहरु समेत विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पनि साथै राखी पेश गर्न भनेको छ ।

लघुबीमा कम्पनी संचालनको अनुमति माग्दै यसअघि नै प्रस्तावहरू दर्ता भएका थिए । समितिले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचनामा यसअघि दर्ता भएका सबै प्रस्ताव रद्द गरिएको र नयाँ प्रस्ताव दर्ता गर्न भनिएको छ । समितिले यसअघि पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिँदा पनि यसैगरी सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिएको थियो ।