पछिल्लो समय राष्ट्रपति र सरकारबीच अघोषित द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्रपतिले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएपछि सरकार र राष्ट्रपतिबीचको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको हो ।

संविधानको संरक्षक र पालनकर्तासमेत रहेको राष्ट्रपतिले सोही अधिकार प्रयोग गर्दै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेको एकथरीको तर्क छ भने अर्काथरीले यसमा राष्ट्रपतिले अनावश्यक चलखेल गर्न खोजेको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । उल्लेखनीय छ, सो विधेयकमा नेकपा एमालेले विरोध जनाएको थियो । जबकि, केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सोही प्रकृतिको अध्यादेश भने जारी गरेका थिए ।

संघीय संसदबाट पास भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पार्टी र सरकारका प्रतिनिधिहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

अर्कोतिर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा अघि बढाइएको छ । उक्त विधेयकका सम्बन्धमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहमत देखिएको छैन । सो विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति पनि सन्तुष्ट नदेखिएको स्रोत बताउँछ ।

गठबन्धन सरकारले भने नागरिकता विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदको चालु अधिवेशनबाटै टुङ्ग्याउने योजना बनाएको छ ।

यही स्थितिमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेनाका बहालवाला र केही अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेपछि अनेक अडकलवाजी हुन थालेको छ । यही दिशामा थप अघि बढ्ने हो भने मुलुकको व्यवस्था र संविधानमाथि नै अनिस्टको संकेत आउने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको भूमिका दुराशयपूर्ण राजनीतिक स्वार्थ र षड्यन्त्रले उत्प्रेरित मात्रै नभई गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्थालाई समेत गम्भीर रुपमा विवादित बनाएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको भूमिका दुराशयपूर्ण राजनीतिक स्वार्थ र षड्यन्त्रले उत्प्रेरितमात्रै छैन, गणतन्त्रको प्रतीक संस्थालाई समेत गम्भीर रुपमा विवादित बनाएको छ’, शर्माले भनेका छन्, ‘वहालवाला सेनापति र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीलाई शीतलनिवासमा बोलाएर राजनीतिक र विवादित विषयमा छलफल गरेपछि नेपाली सेनासमेत अनावश्यक विवादमा आउने सम्भावना देखिएको छ ।’

त्यतिमात्रै होइन वाग्लेले राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीति गर्न खोजेको हो भने महामहिम राष्ट्रपति होइन कमरेड विद्या भण्डारी भएर मैदानमा आउन सुझावसमेत दिएका छन् ।

वाग्लेले मात्रै होइन, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताले पनि राष्ट्रपतिको गतिविधिलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् । राष्ट्रपतिका पछिल्ला गतिविधिलाई लिएर बालुवाटारमा छलफल नै भएको छ । बिहीबार बिहान सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको छलफलपछि बिहीबार दिउँसो भएको कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिको गतिविधि शंकास्पदमात्रै नभई त्यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाउनुका साथै अनिस्टको संकेतका रुपमा लिएको बताए ।

यो पनि

राष्ट्रपतिलाई माधव नेपालको प्रश्न : भोज खुवाएर के गर्न खोजेको ?

नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिले पूर्व जर्नेलहरूसँग परामर्श गर्नु संविधानविपरीत : बाबुराम भट्टराई

संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे कानुन मन्त्रीबाट राष्ट्रपतिलाई ‘ब्रिफिङ’

​‘अव भोलिका दिनमा सुन्दै जानुहोला । राष्ट्रपतिका बारेमा पनि कुरा आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिले जुन ढंगले आर्मीका पूर्व प्रमुखहरुलाई बोलाएर राष्ट्रपति निवासमा भोज दिने काम भयो, यसले शंका जन्मायो’, उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘के गर्न खोजेको हो राष्ट्रपतिले ?’

नेपालको यो प्रश्नबाटै पुष्टि हुन्छ कि सरकार तथा सत्तारुढ गठबन्धन र राष्ट्रपति भण्डारीबीचको सम्बन्धमा चिसोपना बढ्दै गएको छ । 

‘भोलि कतै अनिष्ट त हुने होइन ? प्रश्न जन्माएको छ’, नेपालले भने, ‘आज बिहान बालुवाटारमा हाम्रा बीचमा यसबारे छलफल पनि भएको छ । यी सबै परिस्थितिका बारेमा निगरानी गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ ।

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका बहालवाला र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेको विषयबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

बिहीबार ट्वीट गर्दै डा.भट्टराईले लेखेका छन्, ‘नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक÷पूर्वसैनिक अधिकारीसँग परामर्श गरेको खबर साँचो हो भने त्यो नेपालको संविधान अनुकुल भएन ।’

उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहीँ कतै स्वविवेकीय अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै थप लेखेका छन्, ‘चुनावको मुखमा राष्ट्रवादी उत्तेजना फैलाएर अमूक दल÷नेतालाई सघाउन खोजेको भए झन् भएन ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ आएको नागरिकता विधेयक १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभाले पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले पठाएको सुझावमा समेत छलफल नगरी उक्त विधेयक फेरि पारित गरिसकेको छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले नागरिक समाज, पत्रकार, कानुन व्यवसायीसहित नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापतिहरु समेतलाई बोलाएर यसबारे विमर्श गरेकी थिइन् ।

यस्तो परामर्शमा कतिपयले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभाबाट समेत यही साता पारित हुन लागेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आउने निश्चित भएकाले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा राजीनामा गर्न सुझाव दिएका समाचारहरु आइरहेका छन् । संविधानतः संसदका दुवै सदनबाट पास भएर आएका विधेयकमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, चुनावका मुखमा विधेयकमा आफ्नो सुझाव नसमेटिएको तथा कुनै एक दलले उठाएको आवाजलाई मुखरित हुनेगरी राष्ट्रपतिले निहुँ खोजेको भन्दै सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिका गतिविधिमाथि नै निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ ।