पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले संविधानविपरीत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेलहरूसँग परामर्श गरेको बताएका छन् । आफूकहाँ प्रमाणीकरणका लागि आएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई संसदमा फिर्ता पठाएको र संसदबाट फेरि पास भएर जस्ताको तस्तै आउने भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श र छलफललाई तीव्रता दिएकी छन् । 

सोहीक्रममा बुधबार उनले नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेलहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । तर, उनको सो छलफल संविधानविपरीत रहेको डा. भट्टराईको दाबी छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहीँकतै स्वविवेकीय अधिकार नदिएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक÷पूर्वसैनिक अधिकारीसँग ‘परामर्श’ गरेको खबर साँचो हो भने त्यो नेपालको संविधान अनुकूल भएन ।’ 

चुनावको मुखमा ‘राष्ट्रपति उत्तेजना फैलाएर अमूक दल र नेतालाई सघाउन खोज्न नहुने  पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईको भनाइ छ । ‘नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक-पूर्वसैनिक अधिकारीसँग ‘परामर्श’ गरेको खबर साँचो हो भने त्यो नेपालको संविधान अनुकूल भएन । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहीँकतै स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन । चुनावको मुखमा 'राष्ट्रवादी'उत्तेजना फैलाएर अमूक दल÷नेतालाई सघाउन खोजेको भए झन् भएन,’ बाबुरामले ट्वीटमा उल्लेख गरेका छन् ।