अन्तरवार्ता

‘राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्दिनँ, पद छोड्छु भन्ने अधिकार छ’

छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्दा एमालेले दुई तिहाइ ल्याउँछ : शेरबहादुर तामाङ

person explore access_timeभदौ ८, २०७९ chat_bubble_outline0

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले अहिले दलहरूले छुट्टाछुट्टै निर्वाचन लडे एमालेले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन् । गठबन्धन एकातिर र एमाले अर्कोतिर भएर चुनाव लड्दा पनि एमाले एक्लै बहुमत ल्याउने गरी चुनावी तयारीमा लागेको पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका तामाङको भनाइ छ ।


प्रस्तुत छ निर्वाचन लक्षित बैठकमा जुटेको एमालेको चुनावी रणनीति, गठबन्धनको सम्भावना, नागरिकता विधेयक र सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा रातोपाटीले तामाङसँग गरेको कुराकानी :



एमाले निर्वाचनलक्षित बैठकहरूमा केन्द्रित छ, चुनाव जित्ने कस्ता योजना र रणनीति बनाउँदैछ ?



निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा पार्टीले धेरै योजना र निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही सिलसिलामा स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ । स्थायी कमिटीपछि ९ गते पोलिटब्युरो तथा १० र ११ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ भने १२ गते निर्वाचन परिचालन कमिटीको बैठक तय भएको छ । स्थायी कमिटीमा पोलिटब्युरो, र केन्द्रीय कमिटीका एजेण्डाबारे छलफल भएको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेण्डा कस्ता बन्ने भए त ?

निर्वाचन र यो बीचमा भएका कतिपय राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेटेर अध्यक्षले पार्टीका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन्छ । प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले दिएका सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन आउँछ ।

गठबन्धनसँग एमालेको प्रतिस्पर्धालाई जोडेर एमाले सिद्धिने होला, हार्ने होला, परास्त हुने होला, डराउने होला भनेर व्याख्या गरिएको छ, यो गलत छ । उहाँहरूले गठबन्धन गर्छु भनेको एमालेसँग डराएर हो । एमालेसँग नडराएको भए सिंगलसिंगल लड्छु भन्न सक्नुपर्थ्यो ।

अध्यक्षको प्रतिवेदनमा केही नयाँ कुरा पनि आउँछ ?

मूलतः अध्यक्षको प्रतिवेदन निर्वाचन केन्द्रित नै हुन्छ । राजनीतिक रूपमा अहिलेको गठबन्धन बनिसके पछिका भएका राजनीतिक घटनाक्रम जसले मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर हुने र नेपालको समृद्धि र विकासको गति नलिएको सन्दर्भमा फोकस हुन्छ । साथै आगामी दिनमा हामी के गर्छौँ ? निर्वाचनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ भन्ने विषयहरू आउँछन् । त्यसको अलावा निर्वाचनपछि बन्ने हाम्रो सरकारले के गर्छ भन्ने मोटो ओरियन्टेसन राजनीतिक प्रतिवेदनले दिन्छ । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा हामी निर्वाचन घोषणापत्र तयार गर्छौँ ।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन एकातिर एमाले अर्कोतिर भएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । गठबन्धनलाई ट्याकल गर्ने रणनीति एमालेले कस्तो बनाउँला ?

गठबन्धनसँग एमालेको प्रतिस्पर्धालाई जोडेर एमाले सिद्धिने होला, हार्ने होला, परास्त हुने होला, डराउने होला भनेर व्याख्या गरिएको छ, यो गलत छ । उहाँहरूले गठबन्धन गर्छु भनेको एमालेसँग डराएर हो । एमालेसँग नडराएको भए सिंगलसिंगल लड्छु भन्न सक्नुपर्थ्यो । त्यस कारण एमाले डराएको होइन, एमालेसँग थरथर काम्ने उहाँहरू (गठबन्धन) हो । उहाँहरू डराएर ५ वटा, त्यसले पनि नपुगेर ७ वटा दल मिलाएर गठबन्धन गर्छौँ भनिरहनुभएको छ । एजेण्डाका हिसाबले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने पार्टी एमाले नै हो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर अघि बढ्ने पार्टी पनि एमाले नै हो । यो लक्ष्य पुरा गर्ने क्रममा असहयोगका कारण कतिपय काममा तीव्रता दिन सकिएन होला । अथवा नेपालको बजेटरी हिसाबले पनि त्यसमा बाधा पुग्यो होला, तर जति गरेका छौँ सकारात्मक र राम्रा गरेका छौँ । जनताको अहित हुने, मुलुकलाई बिगार्ने कुनै पनि निर्णय एमालेले गरेको छैन । त्यसैले अहिले जुन गठबन्धन बनेर सरकार चलाइरहेको छ, पछिल्लो समय जति पनि विधेयकहरू पारित गरेर अघि बढ्न खोजिँदैछ यो सबै स्वार्थको गठबन्धन हो भन्ने बुझिन्छ । भागबण्डा गरेर एमालेलाई परास्त गर्ने दिवा सपना देखे पनि हामी डराउँदैनौँ ।

२०७४ को निर्वाचनमा माओवादीसँग मिलेर चुनाव लड्दा १२१ सिट जितेको एमाले अहिले एक्लै चुनाव लड्दा दुई तिहाइ वा बहुमत ल्याउँछौँ भनेर भन्नु कति सङ्गतिपूर्ण होला ?

वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन परिणाम नै हाम्रो आधार हो । सबै दल एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने हो भने एमालेलाई दुई तिहाइ ल्याउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

एमाले चाहिँ एक्लै चुनाव लड्ने निर्णयमै पुगेको हो ?

हामी एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गर्छौँ । तर देशभित्रका प्रगतिशील, देशभक्त र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले हामी एमालेसँगै उभिन्छौ भन्नुभयो भने एमालेले त्यसमा विचार गर्छ, ढोका बन्द हुँदैन । अर्को कसैले म पनि वामपन्थी र कम्युनिस्ट पार्टी हुँ भनेर भन्छ र एमालेसँग उभिन्छु भन्छ भने उहाँहरूका लागि एउटा शर्त हुन्छ एमालेको ।

केही केही साथीहरू पर्सनल क्ल्यासका कारणले टिक्न नसकेर नगन्य रूपमा गए पनि आउनेको सङ्ख्या अत्यधिक छ । स्थानीय चुनावअघि एमालेलाई धुलो चटाउने, भित्तामा पुर्‍याउनेजस्ता धेरै कुरा सुनिएका हुन् नि ! खोइ त एमाले कहाँ धुलो चाट्यो ?

के हो त्यो शर्त ?

वामपन्थी हौँ भन्ने पार्टीले नेकपा एमालेको झण्डा, घोषणापत्र र चुनाव चिन्हभित्र चुनाव लड्छु भन्यो भने हामी तयार छौँ । तर नेकपा एमाले कुनै पनि पार्टी विशेषलाई आइदिनुपर्‍यो भनेर ढोका खोलेर र ढ्वाङ थापेर बस्दैन ।

एमालेको टाङमुनि छिर्न को तयार होलान् र ?

अरू के विकल्प रह्यो र ? एमालेमा आज अन्य पार्टीका हजारौँ नेता कार्यकर्ता प्रवेश गरिरहेका छन् ।

एमाले छोडेका समाचार पनि आइरहेका छन् नि ?

केही केही साथीहरू पर्सनल क्ल्यासका कारणले टिक्न नसकेर नगन्य रूपमा गए पनि आउनेको सङ्ख्या अत्यधिक छ । स्थानीय चुनावअघि एमालेलाई धुलो चटाउने, भित्तामा पुर्‍याउनेजस्ता धेरै कुरा सुनिएका हुन् नि ! खोइ त एमाले कहाँ धुलो चाट्यो ? जनमत त एमालेमै रहेछ । दोस्रो, तेस्रो र चौथो मिलेर सङ्ख्याका हिसाबमा पहिलो भन्दा ठुलो देखिएला ।

बैठकमा भएको प्रदेश इन्चार्जहरूको रिपोर्टिङ पनि अबको चुनावमा एमाले बहुमतप्राप्त पार्टी हुन्छ भन्ने छ ?

हो । हामी प्रदेश इन्चार्जहरूको रिपोर्टिङबाट उत्साहित छौँ । पार्टी अध्यक्ष पनि उत्साहित देख्यौँ हामीले । किनभने ग्राउन्डको यथार्थ रिपोर्ट बाहिर जसको गठबन्धन हुन्छ, उसले हराउँछ भन्ने प्रचार भएको छ त्यो प्रचारको धेरै विपरीत छ ।

ग्राउन्ड रिपोर्टको वास्तविकता के रहेछ खुलाइदिनुस् न ?

प्रस्टै छ । गठबन्धन नगरी छुट्टा छुट्टै चुनाव लड्यो भने एमालेले दुई तिहाइ ल्याउँछ ।

छुट्टाछुट्टै वा एक्ला एक्लै चुनाव लड्ने त सम्भावना नै छैन । बरु सत्ता गठबन्धन थप कसिलो बन्दैछ । भनेपछि तपाईँहरूको यो रिपोर्टले त हावा खाने त होइन ?

एमालेले हराउँछ, एक्लै लड्न सकिँदैन भन्ने डरले उहाँहरूले गठबन्धन गर्न लाग्नुभएको हो । आफू डरले थरथर काम्ने अनि एमालेलाई तर्साउने ? एमाले तर्सिँदैन, हावा पनि खाँदैन । जतिसुकै गठबन्धन गरेर आए पनि हामी सिङ्गल चुनाव लड्न तयार छौँ । बहुमत ल्याउँछौँ भन्ने आँट र विश्वासका साथ जान्छौँ । हामी पनि गठबन्धनमै छौँ तर कोसँग भन्ने मात्रै हो । अरुको दलदलबीचको गठबन्धन होला हामी जनतासँगको गठबन्धनमा छौ । नेपाली जनताले एमालेलाई बहुमत दिन्छन् ।

संविधान अहिले च्यातिएको छ । संविधानमा एउटा मर्म छ, नागरिकता विधेयक अर्कै ढङ्गले ल्याएको छ भने संविधान हामीले च्यात्यौ कि उहाँहरूले ? नेकपा एमाले कहाँनेर संविधानको मर्मविपरित हिँड्यो ?

यदि एमालेले दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्‍यो भने को को सँग गर्ला ? लोसपा, राप्रपा नेपाल वा सत्तामा रहेका वाम पार्टी कुनै ?

सत्तामा वाम पार्टी नै छैनन् । अर्को कुरा हामीले कुनै पार्टी विशेषको नाम लिएर तपाईँहरूका लागि ढोका खुला छ भनेर भनेका छैनौँ । अघि भनेजस्तो देशभक्त, प्रगतिशील शक्तिहरू कोही सँगै उभिन्छौँ भन्छ भने ठिक छ । तपाईँले नाम लिएकामध्ये कमल थापालाई कतिपयले राजावादी भन्छन् तर उहाँको पार्टी पनि अहिलेको संविधानअनुसार नै दर्ता भएको हो । कमल थापाको पार्टीको विधानमा राजा मान्ने भनेर दर्ता भएको छैन, यद्यपि एमालेसँग मिल्छ मिल्दैन त्यो दोस्रो कुरा भयो । हाम्रो कुरा के मात्रै हो भने हामी कम्युनिस्ट पार्टी हौ भने अर्को कम्युनिस्ट नामको अर्को पार्टीले चुलो बाल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । एमालेमै आउँदा हुन्छ । प्रवेश हुन मन लाग्छ प्रवेश हुनुस्, पार्टी एकता गर्न मन लाग्छ एकीकरण गर्नुस्, अथवा चुनावमात्रै लड्न मन लाग्छ भने एमालेको चुनाव चिह्न दिन्छौ ।

भनेपछि सत्ता गठबन्धन फुटाउन एमालेले हर प्रयास गर्छ र अन्तर्विरोधमा खेल्छ ?

होइन, एमाले उहाँहरू मिलेकै राम्रो भन्ने पक्षमा छ । उहाँहरू गठबन्धन गरेर आएकै राम्रो, फुट्नुहोस् भनेर एमालेले धूप बाल्दैन । बरु उहाँहरूका नेता कार्यकर्ता भेटघाट गर्न आउनुहुन्छ । धेरै मान्छे तपाईँहरूले तान्न थाल्नुभयो यसरी नतान्नुस् भन्न आउनुभएको हो कि अथवा सबै तानेपछि हामी सकिन्छौ बरु हामी नै यतै आएर चुनाव लड्छौ भन्न आउनुभएको हो त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो ।

नेकपा विभाजन गर्ने, संसद् विघटन गर्ने र संविधान च्यातेको आरोप अध्यक्ष ओलीमाथि लागेको छ, यो आरोप चिर्न त मुस्किल पर्ने देखिन्छ, भोट माग्दा जाँदा जनतालाई कसरी बुझाउनुहुन्छ ?

संविधान अहिले च्यातिएको छ । संविधानमा एउटा मर्म छ, नागरिकता विधेयक अर्कै ढङ्गले ल्याएको छ भने संविधान हामीले च्यात्यौ कि उहाँहरूले ? नेकपा एमाले कहाँनेर संविधानको मर्मविपरित हिँड्यो ? ठिक छ हामीले संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाऊ भन्दा अदालतले एउटा व्याख्या गरेर संसद् बाँकी रहन्छ भन्यो । परमादेशबाट संसद् पनि फिर्ता भयो, नेपाली जनतालाई हित हुने काम के भयो त ? संसद् जोगाएपछि त के के न गर्नुपर्थ्यो होला नि ! केही गरेको त देखिएन । जनतालाई महँगी र कुशासनको भारी बोकाउने, नागरिकता विधेयक जबर्जस्ती पारित गर्ने, एमसीसी पास गर्न अग्रसर हुने,यसले त परमादेश किन चाहिएको रहेछ भनेर जनताले नै बुझिसकेका छन् । हिजो हामीले सम्पन्न गरेका कामको रिबन काट्नुहोला त्यो भन्दा बढी केही हुँदैन । एक वर्ष समय नेपाली जनताको खेर गयो । संसद् विघटन नउल्टेको भए बरु एक वर्ष अघि नै जनताले नयाँ जनादेश दिन्थे र नयाँ सरकार बन्थ्यो । आजको जस्तो अव्यवस्था र अविकासको गतितर्फ धकेलिनबाट त रोकिन्थ्यो होला नि ! त्यस कारण एमालेले संसद् विघटन गरेर के के न बिगार्यो भन्ने होइन ।

पाँच दलीय गठबन्धनले भन्दैछ, एमालेले गर्न नसकेको एमसीसी,नागरिकता विधेयक लगायत धेरै कुरा टुङ्गो लगायौँ ?

उहाँहरूले त्यहीँ कुरालाई उपलब्धि ठान्नु भएको छ भने ठिक छ । नेपाली जनताको बीचमा हामी टेस्ट हुन्छौ । उहाँहरू यो यो काम गर्‍यौँ भनेर जानुहोला । हामीहरू यो यो गल्ती गर्नुभयो भनेर जान्छौ । फैसला नेपाली जनताले गर्ने छन् । आयल निगम, स्वास्थ्य बीमालाई निजीकरण गर्ने,नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण निजीकरण गर्नेतिर लाग्ने । नेपाललाई अविकासतिर लैजाने, देशमा अस्थिरता मच्चाउने, देशमा भएका सबै उद्योग धन्दा डुबान पार्ने,सीमित उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी करका दरहरू फेरबदल गर्ने सबै गरे हुन्छ । त्यस्तैलाई जनताले मन पराउँछन् भने उहाँहरू जित्नुहोला । ठिक छ हामी प्रतिपक्ष हौलौँ । हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । नेपाली जनता यति धेरै सचेत छन् । यी सबै निर्णयको मूल्याङ्कन गरेर बसेका छन् ।

जताततै अस्थिरता निम्तनुमा एमाले जिम्मेवार छँदै छैन ?

हामीले संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान खोजेका हौँ । ताजा जनादेशमा गएको भए यो स्थिति आउने थिएन ।

तर अहिलेको सरकारले समितिमा छलफल भएको विधेयक नल्याएर अर्कै ल्यायो । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा त्यहाँ दर्जनौँ सांसदहरूले संशोधन हाले । तर बहुमतका आधारमा पारित गरियो ।

गलत नजिर बस्ने थियो होला नि ?

कसरी गलत नजिर बस्छ ? संसद् अहिलेसम्म केपी ओलीले मात्रै विघटन गरेको हो र ? यो भन्दा पहिले पनि विघटन भएका छन् । इतिहास साक्षी छ । कसैले गल्ती गर्दा मान्य हुने कसैले गर्दा अमान्य हुने भन्ने हुँदैन । केपी ओलीले गरेको कुरालाई यत्रो हाइलाइट गर्छौ, ठुलो स्वरले बोल्छौ । अरूले गरेको विघटन गौण भयो ? त्यसलाई रिलेभिटीमा जाँच्ने होला नि !  तुलनात्मक अध्ययन हुन्छ होला । हिजो गिरिराजप्रसादहरुले संसद् विघटन गर्दा क्या गजब काइदा भयो भनियो । स्याबास भनेर काँग्रेसलाई भनियो । आज केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा राम्रो भएन भनेर जनतामा भ्रम छर्न पाइन्छ ?

नागरिकता विधेयकमा एमालेले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । तपाईँहरूले त्यहीँ विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउँदा ठिक हुने, अहिले नागरिकता विधेयक ल्याउँदा किन विरोध ?

हामीले नागरिकताविहीन नेपालीलाई नागरिकता दिनुहुँदैन भनेका छैनौ । दिनुपर्छ भनेर अध्यादेश आयो । हामी सरकारमा हुँदा नागरिकता विधेयक नै ल्यायौ । समितिमा छलफल पनि भयो । तर त्यो विधेयक संसद्‍मा पास हुन पाएन । तत्कालीन सभामुखले प्रस्तुत हुने अवसरै दिनुभएन । पछि विविध कारणले संसद् विघटन भयो । त्यसपछि कम्तीमा नागरिकताविहीनहरुलाई नागरिकता दिऊँ भन्ने भयो । अरू विषय संसद्मा छलफल हुँदै गर्छ ।  नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिऊँ भनेर ल्याइयो केही साथीहरूले नागरिकता पनि लिनुभयो ।

तर अहिलेको सरकारले समितिमा छलफल भएको विधेयक नल्याएर अर्कै ल्यायो । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा त्यहाँ दर्जनौँ सांसदहरूले संशोधन हाले । तर बहुमतका आधारमा पारित गरियो ।

तपाईँहरूले ल्याएको विधेयक हुबहु गठबन्धनले ल्याउँदा एमालेको किन विरोध ? भन्न खोजेको हो ?

धेरै फरक छ । जन्मसिद्धलाई नागरिकता दिने विषय मुख्य रूपमा उठेको हो । त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । वैवाहिक अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकता जहिले पनि विदेशी मुलुकका नागरिकले पाउने हो । विविध कारणले नेपाली भएर नेपालमै बसेर नेपालमै व्यापार गरे पनि उ मूलतः विदेशी नै हुन्छ । वैवाहिक अंगीकृत अथवा अंगीकृत नागरिकता र जन्मसिद्ध नागरिकता भनेको जन्मका आधारमा पाउने हो । नेपालमै जन्मियो नेपालमै हुर्कियो । नेपालमै बढ्यो । बाउ आमा नेपाली नै भइसके । वैवाहिक अंगीकृतले आफ्नो देश छोड्यो । उसको बाउ आमाको घर छोड्यो । बुहारी भएर नेपालमा आयो । उसले पनि नागरिकता पाउनै पर्छ । तर नागरिकता पाउने केही प्रणाली छ । त्यो सिस्टमलाई लुज छोड्न हुँदैन भन्ने मात्रै हो ।नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियता र नेपालबारे बुझोस् भन्ने हो । वैवाहिक अंगीकृतले ५/७ वर्ष कुरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यति बेलासम्म कम्तीमा २ सन्तान जन्मिसक्ने छ । त्यसपछि झन् पक्का नेपाली हुने छ । हामीले जसरी एनआरएनलाई एउटा परिचयपत्र दिइरहेका छौ । त्यस्तै एउटा परिचयपत्र ७ वर्षसम्म दिएर त्यसपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि बनाए के फरक पर्छ ? यसमा राष्ट्रपतिबाट पनि लैंगिक हिसाबले समान भएन भन्ने आयो । नेपाली पुरुष जुँघा उम्रेकाहरूले विदेशी ल्याएर आएमा नागरिकता पाउने भयो । त्यहीँ नेपाली छोरीले विदेशी केटा ल्याएर आए पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  नेपाली छोरा र छोरीमा नागरिकता पाउने हकमा किन विभेद भन्ने ?विवाह गर्ने अधिकार छोरा मान्छेमा मात्रै हुन्छ र ?

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न छोडेर एमालेको निर्देशनमा फर्काइयो पनि भनिएको छ नि ?

नितान्त गलत र भ्रम मात्रै हो यो । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो । मुलुकको अभिभावक हो । उहाँले विविध कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गरेर फर्काउनु भएको हो । उहाँले गरेको निर्णयमा एमालेको कुनै साइनो हुँदैन । उहाँ मुलुकको राष्ट्रपति हो । एमालेको कार्यकर्ता होइन ।

सद्को बहुमतबाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपति पदले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर एउटा नागरिकको हैसियतले बरु पदै छोड्दिन्छु प्रमाणीकरण गर्दिन भन्न सक्ने अधिकार पनि छ ।  के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँलाई  छोड्दिऊँ ।

नागरिकता विधेयकमा मत विभाजन भइरहेका बेला पुन संसद्ले प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिकोमा पठाउँदैछ । यही बेला राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा राजीनामा गर्नु राम्रो भनेर सुझावहरू पनि दिएको सुनिन्छ । के एमाले पनि राष्ट्रपतिलाई यस्तै सल्लाह दिन्छ ?

त्यस्तो होइन । राष्ट्रपतिको कुर्सी र गरिमाबाट संविधानको धारा ११३ को ३ अनुसार कुनै पनि विधेयक उपर राष्ट्रपतिलाई जिज्ञासा लागेमा प्रश्न सोधेर पठाउन सक्छिन् । त्यसरी पठाएको कुरालाई पनि संसद्मा साथीहरूले प्रश्न उठाउनुभयो । त्यसो गर्नुहुँदैन थियो । जबकि संविधानमै व्यवस्था छ । यता गठबन्धनको बैठक बसेर कमा, फुल स्टप केही परिवर्तन गर्दैनौ भनेर निर्णय गर्नुभयो । त्यसपछि भोलिपल्ट संसद्मा ल्याउनुभयो ।

अर्को कुरा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने कि राजीनामा भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्को बहुमतबाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपति पदले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर एउटा नागरिकको हैसियतले बरु पदै छोड्दिन्छु प्रमाणीकरण गर्दिन भन्न सक्ने अधिकार पनि छ ।  के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँलाई  छोड्दिऊँ । त्यसमा हामीले गर्नुपर्ने विषय होइन । राष्ट्रपति पदको गरिमा ओज आफैले फिल गर्ने कुरा हो । हामीले यसो गर उसो गरे भनेर सुझाव दिनुपर्ने विषय होइन ।

नागरिकता मात्रै होइन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन पनि संसद्मा पेस भएको छ, त्यसको एमाले विरोधमा छ । के एमालेले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगोस् भन्ने चाहेको हो ?

शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नचाहने एमाले होइन, गठबन्धन हो । त्यसमा पनि काँग्रेस र माओवादी नै हुन् । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन, २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा चुनाव त्यसपछि बनेका आयोगहरू, मेलमिलाप आयोगहरू, २०७२ सालको संविधान, ती आयोगहरूको निरन्तरता, एमाले सरकार हुँदा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन खोजेको हो । त्यसबेला माओवादी समेत सरकारमा थियो । त्यति बेला म कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । कानुन मन्त्रीको हैसियतले निक्कै कोसिसपनि गरेको थिए । पीडितलाई न्याय दिने उदेश्यले ड्राफ्ट बनाएर मानव अधिकार आयोगमा पठाएर देशैभरबाट राय सल्लाह सुझाव संकलन गरेका थियौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा लगायत शिर्ष नेताहरु समेत बस्नुभयो । त्यसरी २ बैठक राखेर छलफल समेत गरेका थियौ । तर उहाँहरूले चाहनु भएन । त्यहीँ देखाएर माओवादीले आफ्नो राजनीति गर्नु छ । काँग्रेसलाई शान्ति प्रक्रिया नटुङ्ग्याएर तर्साएर आफ्नो भारी बोकाउन सजिलो भएको छ । त्यस कारणले उहाँहरू मिलाउन तयार हुनुहुन्न ।  अहिले जुन ढंगले ऐन आएको छ त्यो गलत ढंगले आएको छ ।

एमालेले कानुन बनाउँछ । संशोधन गरेर कानुन बनाउँछ । बहुमत आएपछि त्यो कानुन उल्ट्याउँछौ । पीडितलाई न्याय दिन्छौ पीडकलाई कारबाही गर्छौँ ।

तपाईँहरूले पीडितलाई उन्मुक्ति दिने गरी ऐन संशोधन गर्न थालिएको छ भन्नु भएको छ । कहाँ कुन कुन घटनामा उन्मुक्ति दिन लागेको पाउनु भयो ?

प्रसिडियोर बनाउने बेलादेखि नै समस्या देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालना नगरी आज हामी उम्कियौ भन्ने लागेको होला । बहुमतलाई देखाएर उम्किन्छौ भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ । तर इतिहासमा कानुनको कठघरामा कुनै न कुनै दिन उभिनु पर्ने हुन्छ । एमालेले छोड्दैन । द्वन्द्वमा १७ हजार मान्छे मारियो । ती परिवारलाई कस्तो महसुस भएको छ ? यस्तै हजारौँ मान्छेहरू घाइते छन् । कतिपय शरीरमा गोली बोकेर हिँडेका छन् । ती मान्छेहरूलाई कस्तो फिल भएको होला ? जीवन नै नष्ट भएको छ । अहिले तपाई हामी दुवै सग्लो छौ । एक छिन तपाई आफ्नो हात छैन भन्ने कल्पना गर्नुस् त ? एउटा खुट्टा छैन भन्ने फिल गर्नुस् कस्तो होला ? कसरी जीवन चलाउने होला भन्ने हुन्छ ? यसरी पीडितलाई न्याय दिने गरी आउनुपर्नेमा जसले पीडा दियो उसलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आएको छ, यस्तो कुरा हामी स्वीकार गर्दैनौ ।

सत्ता गठबन्धनले एमालेसँग सल्लाह गरेन भनेर दुःख लागेको हो ?

पहिलो कुरा सल्लाह गरेन । दोस्रो सल्लाह नगरेर ल्याएको चिज बिगारेर ल्याएको छ । त्यसैले यसको पक्षमा उभिन सक्दैनौ । इतिहासको कठ्घरामा उभ्याउँछौ छोड्दैनौँ । किनभने हामी नेपाली जनताको साथमा छौँ । ती पीडितको पक्षमा छौ । पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिएर फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडित उप्किन खोज्छ । त्यसका लागि हर सम्भव प्रत्यत्न गर्छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय सबै दलहरू मिलेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ । सत्तापक्ष हुँदा चुप लागेर  बस्ने प्रतिपक्ष हुँदा उफ्रेर बस्ने एमालेको नीति देखियो नि ?

हामीले लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउन लागेकै हो । धेरै पटक काँग्रेस र माओवादीसँगसँगै छन् । उनीहरू शान्ति प्रक्रियाको हस्ताक्षरकर्ता पनि हुन । ती हस्ताक्षरकर्ता शक्ति र सत्तामा छन् । ती पीडितलाई न्याय दिनुपर्दैन ? सबै दलहरू एक मत हुने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा टुङ्गो लगाउने हो । कसलाई कति दण्ड सजाय दिनुहुन्छ त्यो राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुनुपर्छ । हामीलाई संलग्नता गराएको छैन ।

विधेयक पास भएर कानुन बनाए शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाएमा एमालेले के गर्छ ?

एमालेले कानुन बनाउँछ । संशोधन गरेर कानुन बनाउँछ । बहुमत आएपछि त्यो कानुन उल्ट्याउँछौ । पीडितलाई न्याय दिन्छौ पीडकलाई कारबाही गर्छौँ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।