उच्च अदालतकी तत्कालीन न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गर्ने न्याय परिषद्को निर्णयको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीहरूको नाममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । 

नियुक्तिको समयमा आफ्नो अयोग्यता लुकाइ न्यायाधीश पदमा नियुक्ति लिएको भन्दै न्याय परिषद्ले उच्च अदालतकी न्यायाधीश साहलाई बर्खास्त गरेको थियो । सो बर्खास्तीविरुद्ध साह गत साउन १९ गते साह पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । न्याय परिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै साहले सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन् । 

साहले आफ्नो रिटमा न्याय परिषद्, परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्याय परिषद्का सदस्यसमेत रहेका कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला, परिषद् सदस्य एवम् सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, र न्याय परिषद्का सदस्यद्वय रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ, कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी र न्याय परिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन् । 

उक्त रिट नियमित पेसीमा चढ्दा साउन २३ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निर्णय फाइल झिकाउने र पुरानो मुद्दाको मिसिल झिकाई सँगै राख्ने आदेश गरेका थिए । 

त्यसपछि भदौ १ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा पूर्व न्यायाधीश साहकै तर्फबाट स्थगित गरिएको थियो । भदौ ५ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको थियो । भदौ ७ गते उक्त रिट पुनः न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाकै इजलासमा परेको थियो । खतिवडाको इजलासले भदौ ७ गते उत्प्रेषणयुक्त आदेश दिन तत्कालका लागि अस्वीकार गर्दै साहलाई बर्खास्ती गर्नुपर्दाको कारण लिखितरुपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेश गर्न र त्यसपछि उत्प्रेषणको आदेश दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ । 

५ पृष्ठ लामो आदेशमा न्यायाधीश खतिवडाले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूको निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पूर्ण इजलासबाटै सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

न्यायाधीश खतिवडाले संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा रहेको त्रुटि वा कमजोरी देखाएर मात्रै योग्यता नपुगेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहिरहने कुराको औचित्य प्रमाणित नहुने आदेशमा उल्लेख गरेका छन् । 

त्यसैगरी न्यायाधीश खतिवडाले आफ्नो आदेशमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिनु र ‘निरन्तर वकालत गरेको’ हुनु दुई फरक कुरा भएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । त्यसैगरी आफ्नो आदेशमा नियुक्ति गर्ने निकाय वा अधिकारीमा बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि रहन्छ भन्ने कानुनी मान्यता रहेको विषय उजागर गर्दै कुनै योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिएको अवस्थामा सो कुरामा सुधारका लागि अन्य वैकल्पिक कानुनी समाधानको मार्ग नरहेको हुँदा न्याय परिषद्ले नै निर्णय लिन सक्ने बारे पनि उनले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेका छन् । 

साथै न्यूनतम योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक जबाफदेहिता रहेको पदमा नियुक्त गर्न नहुने र योग्यता नपुगेको व्यक्तिले नियुक्ति लिन पनि नहुने आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको पदमा नियुक्त गर्नु हुँदैन । निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिले नियुक्ति लिनु पनि हुँदैन । आफ्नो योग्यता पुगेको कुरा सुनिश्चित नभएसम्म कसैले पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको पद ग्रहण गर्नु नै हुँदैन । यस अर्थमा यो दोहोरो अर्थात् संस्थागत तथा व्यक्तिगत जवाफदेहिताको विषय पनि हो ।’

यो पनि

शक्तिका आडमा ‘अयोग्य’लाई यसरी बनाइयो उच्च अदालतको न्यायाधीश

आदेशको पूर्णपाठ यस्तो छ :