आगामी मंसीर ४ मा प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू आआफ्नो आकांक्षा व्यक्त गर्दैछन् । केहीले त प्रचार समेत थालिसके । उता टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका सांसद रेशमलाल चौधरी पनि संघीय चुनाव लड्न आंकाक्षी छन् । रातोपाटीसँगको एक भलाकुशारीमा आफू बर्दिया–२ बाट संघीय चुनाव लड्न इच्छुक रहेको उनले बताएका थिए । 

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई हाल अर्धभूमिगत रहेका लक्ष्मण थारू कैलाली–५ बाट संघीय चुनाव लड्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । के टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय तोकिएका रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारूले आगामी चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँछन् ? प्रश्न खडा भएको छ । धेरैको भनाइ छ, उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्

उता टीकापुर घटनाको मुद्दालाई नजिकबाट नियालेका अधिवक्ता शंकर लिम्बू रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूलाई चुनाव लड्न कानुनले नरोक्ने जिकिर गर्छन् । आदिवासी वकिलहरूको समूह (लाहुर्निप)मा आवद्ध अधिवक्ता लिम्बूकै पहलमा टीकापुर घटनाको विस्तृत जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पुगेको थियो । प्रस्तुत छ, टीकापुर घटनामा केन्द्रीत रही अधिवक्ता शंकर लिम्बूसँग कृष्णराज सर्वहारीबाट गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

ठूला दलका ठूला नेताहरूले टीकापुर घटना राजनीतिक भएको जिकिर गरिरहेका छन् । यो मुद्दा अदालतको प्राथमिकतामा किन पर्न नसकेको होला ?

अदालत कस्तो छ भने उसको इन्ट्रेस्ट र फाइदा भो भने अगाडि बढाउँछ, नभए रोकिन्छ । हुन त पछिल्लो समय गोलाप्रथाले कतिपय मुद्दा रोकिएका छन् । त्यसकै घानमा यो मुद्दा पनि पर्‍यो कि ? आगामी भदौ २४ मा यो मुद्दाको पेशी सरेको छ । नेताहरूको इन्ट्रेस्टले अब यो मुद्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो ।

टीकापुर घटनामा मुछिएका रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूलगायतले आगामी चुनाव लड्न पाउँदैनन् भन्ने छ । तपाईंको अध्ययनले के भन्छ ?

निर्वाचनसम्बन्धि ऐनहरू हेर्दा त्यस्तो त देखिदैन । अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फैसला भएर सजाय पायो भन्ने शब्द छ । हाम्रो सवालमा के हो भने त्यो भनेको फैसला अन्तिम भए पछिको कुरा हो । अहिले त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । 

टीकापुर घटनामा  जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतले कतिलाई सजाय गर्‍यो, त्यसपछि कतिलाई छोडिदियो । कतिलाई सजाय थप गर्यो । त्यो सर्वोच्चमा आएपछि एउटा विचाराधीन मुद्दा भयो । मुद्दा फाइनल नै भएको छैन । त्यस कारणले अहिले उनीहरू इक्ज्याक्टली दोषी हुन् या हैनन् भन्ने कुरामा तल्लो तहको अदालतले एउटा कुराको फैसला गरे पनि माथिल्लो तहबाट यसलाई रिभ्यु हुने स्थिति छ । सर्वोच्च अदालतबाट पछि फैसला होला, एउटा पाटो त्यो भयो । 

अर्को पाटो फौजदारी अपराध हुँदैमा उठ्न नपाउने भन्ने हुँदैन । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधको कुराहरू हुन्छ । त्यस कारणले पनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधको क्याटागोरीभित्र पर्छ कि पर्दैन ? अदालतले त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ ? त्यो भविष्यको कुरा भयो । 

हेर्नोस्, केही न केही आरोप त प्रायः सबै राजनीतिज्ञहरूलाई लागेकै हुन्छ । फौजदारी अभियोग लगायतमा उनीहरूलाई सजाय पनि हुन्छ । फौजदारी अभियोगमा सजाय भए कारबाही गर्नुपर्‍यो भने, पक्राउ गर्नुपर्‍यो भने संसद् चलिराखेको बेला पक्राउ गर्न मिल्दैन । त्यसैले जुनसुकै आधारमा चुनावमै उठ्नै मिल्दैन भन्ने चाहिँ देखिदैन । कानुनी हिसाबमै त्यो कुरा देखिदैन । निर्वाचनले आयोगले के गर्छ, त्यो उसको कुरा भयो । 

यो पनि

टीकापुर आन्दोलनको सम्झना र थारू फुटको सन्देश

भनेपछि अदालती प्रक्रियाले नछेके पनि निर्वाचनले आयोगले उम्मेदवार हुनबाट रोक्न सक्छ ?

कुरा के भने राजनीतिक अधिकार त त्यत्तिकै कुण्ठित भएर जाँदैन कसैको पनि । सैद्धान्तिक हिसाबले चुनावमा लड्न पाउने, भोट हाल्न पाउने राजनीतिक अधिकार हो । नीति शास्त्रहरू हेर्यो भने पनि जो नागरिक हो, उसले शासनमा सहभागी हुनु र आफ्नो प्रतिनिधित्व छान्न पाउने वा आफै प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो अधिकार रहन्छ । 

त्यो अधिकार त कति बेला कुण्ठित हुन्छ भने जब ऊ नागरिक भन्नबाट वञ्चित हुन्छ । अर्थात् नागरिक रहँदैन, त्यस्तो बेलामा मात्रै हुन्छ । अब कतिपय नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग हुन्छन्  । ती नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग भनेको समाजको लागि, देशैको लागि अथवा मानवीयताको हिसाबले इन्कार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसलाई समाजको एउटा नियमले बञ्चित गरेको हुन्छ । 

हामीले नजिर हेर्यौँ भने पटक पटक राज्यका तर्फबाट विभिन्न घटनाका विषयमा अध्ययन भएको छ, अनि वार्ताहरू भएका छन् । ती सबै पोलिटिकल कुरा हुन् । राज्यले केही मुद्दा फ्रेम गरेर लगायो, त्यो अलग कुरा हो । टीकापुर घटना पनि पोलिटिकल कुरा हो, त्यसै अनुसार समाधान खोजिनु पर्छ ।

चुनावमै उठ्नलाई त रोक्न सक्ने स्थिति देखिदैन । हुन त यसको बारेमा भोलि रेशमजीहरू चुनावमा उठ्दा खेरि के गर्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो ।   २०७४ को देखि स्थानीय सरकार भएपछि, ऐन आएपछि , कतिपय स्थानीय चुनावमा उठेर अभियोग लागेको मान्छेहरूले अदालतबाट सजाए पाएका मान्छेहरू पनि प्रतिनिधि भएर पनि उठेका उदाहरण छन् ।

टीकापुर घटना पोलिटिकल कुरा भन्नु भयो । हाल थुनामा रहेका सबै निर्दोष हुन् त ?

कसैको पनि ज्यान जानु दुःखद कुरा हो । २०७२ भदौ ७ को टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका छन् प्रहरीहरू । तर फौजदारी कानुनकै हिसाबले हे¥यो भने पनि गन विथ स्मोक भन्छौं नि । कसैले बन्दुक हानेर कसैलाई मार्यो भने पनि अदालतले त्यो मुद्दालाइ हेर्ने बेलामा प्रमाण खोजेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । यो बन्दुकबाट धुँवा आइराखेको छ कि छैन ? धुँवाको गन्ध आउँछ कि आउँदैन ? त्यही बन्दुकले हानेर मार्यो कि मारेन भनेर विभिन्न प्रश्नहरू उठ्छ । त्यसभित्र विभिन्न खालका प्रमाण खोजिन्छ । ती प्रमाणहरू घटनास्थलमा गएर कर्मचारीले तयार गर्ने कुरा हो । त्यो मुचुल्का लेख्ने कुराहरूमा फरक भएको हुन सक्छ । विभिन्न खालको कुराहरू हुन सक्छ ।  

त्यसैले, तल्लो अदालतले गरेकै कुरा अन्तिम हुने भएदेखि किन अपीलको कुरा आउँथ्यो र ? आन्दोलनकारीसँग बन्दुक जस्ता हतियार नभएको प्रहरीको पहिलो मुचुल्काले भन्छ । तर अर्को दिन मुचुल्का फेरेर पुनः बन्दुक भेटिएको कुरा उल्लेख छ । सैद्धान्तिक हिसाबले पनि, विधि शास्त्रको हिसाबले पनि प्रचलित कानुनलाई बायस नभइ, पूर्वाग्रही नभइ यो मुद्दा हेरिनु पर्छ ।

रेशम चौधरी अनि लक्ष्मण थारूहरू त २०७२ भदौ ७ को घटनास्थलमै थिएनन्, यो कुरा लाल आयोगको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । अनि कसरी ज्यान मुद्दा लगाइयो ?

कुनै पनि परिस्थितिमा मान्छेले ज्यान मार्ने भनेको गम्भीर कुरा हो । तर दुर्भाग्यवश त्यस्तो परिस्थितिहरू सिर्जना हुन सक्छ । भवितव्यले पनि हुन सक्छ । कतिपय परिबन्दले पनि पर्न सक्छ । जतिबेला त्यो घटना घट्यो, त्यो बेलामा रेशम चौधरी अनि लक्ष्मण थारूहरू त घटनास्थलमै छैनन् नि । घटनास्थलमै नभएका मान्छेहरू, लिडर मान्छेहरू अनि त्यस पछाडि कागज बनाएकै भरमा, कसैले योजना गरे भनेर भनेकै भरमा प्रमाणहरू पुष्टि हुँदैन । यसरी नै त्यो परिबन्दमा पारिएकाहरूको राजनीतिक अधिकारहरू कसरी कुण्ठित गरिँदैछ, टीकापुर घटना एउटा उदाहरण हो ।

टीकापुर घटना राजनीतिक हो भन्ने आवाज शीर्ष दलका नेताहरूले समेत उठाउन थालेका छन् । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?

अहिले पार्टीका नेताहरूलाई हामीले हेरिरहेका छौ मिडियामा । चारैतिरबाट दबाब परेको छ । शीर्ष नेताहरू नै जित्ने स्थिति छैन भनेर मिडियाहरूमा आएको देखिन्छ । हावा नचली पात हल्या त  होइन होला । स्थानीय चुनावमा रेशमजीहरूको पार्टीले निकै राम्रो संरचना ल्यायो । यसले पनि शीर्ष नेताहरू रेशमबारे, टीकापुर मुद्दाबारे बोल्न बाध्य भएका छन् ।

कहिले कहिले के हुन्छ भने न्यायिक कमजोरीको चुनौती जहाँ पनि हुँदो रहेछ । त्यो चुनौती के हो भने अदालत आफै ठाउँमा गएर इन्भेस्टिगेसन गर्दैन । सिस्टमअनुसार गर्दैन । उसले प्रत्यक्ष देखेको पनि हुँदैन । त्यसैले पश्चिमी न्याय प्रणाली जुन अवलम्बन गरेका छौँ । पट्टी बाँधेको अदालतको, न्यायको प्रतिमूर्तिमा पट्टी बाँधेको हुन्छ आँखामा । त्यसको अर्थ त्यो आफैले देख्छ भन्ने होइन । अरुले ल्याएर देखाइ दिनुपर्छ । त्यो देखाइ दिनुपर्ने कुरामा भएको ल्याकिङले न्याय नपाएको थुप्रै छन् । 

त्यसैले कानुनमा मिसक्यारिजम जसटिस भन्ने शब्द आएको हो । न्यायको पतन भन्ने शब्द पनि प्रचलित छ । अर्को कुरा के हो भने पश्चिमी न्याय प्रणाली अलि रेसिस्ट हुन्छ , जातिवादि हुन्छ । जस्तो अमेरिकामा पनि कालो देख्यो कि अपराधै गर्छ भन्ने छ मानसिकता । त्यो चाहिँ मसलवाद, जातिवाद, वर्णवादको परिणति हो । 

जस्तो इन्डियामा अहिले मुस्लिमहरूलाई अपराधी नै हो भन्ने मानसिकता छ । नेपालमा पनि आदिवासी, जनजाति, थारु, मधेसी, दलित, मुसलिमहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि मसलवादी नै छ । 

त्यसैले मेरो विचारमा अहिले जुन कुराहरू चलिराखेको छ, एउटा त राजनीति होला । अनि अर्को हाम्रो समाजमा लामो समयदेखिको सोच । अलि अलि अब थारूहरू पनि नेता हुन लागे । आदिवासी, दलित, मुस्लिमहरू पनि नेता हुन लागे । अलि अनौठो लाग्दो हो नि त ।     

परम्परागत रुपले उहाँहरूले कन्ट्रोल गर्नु भएको छ सरकार । अदालत पनि त्यसैको कन्ट्रोलमा छ । कानुन त्यसैको कन्ट्रोलमा छ । यहाँ त कानुन बनाएर गैरकानुनी काम गरिन्छ । न्यायको नाममा अन्याय भएको छ । यो विषयमा हामीले खुला रुपमा छलफल गर्न सक्छौँ । सारा संरचनालाई कसरी न्ययायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट छलफल गर्न सक्छौँ । टीकापुर घटनाको ७ वर्षपछि यसबारे कुरा गर्न बल्ल अवस्था अलि संग्लिएको देखिन्छ ।

रेशम चौधरी अहिले पनि सांसद छन् । लौ, मानौ पुनः उम्मेदवार भएर जिते रे । अनि फेरि शपथ ख्वाएर कारागारमै राखिएमा जनप्रतिनिधि भएको के सार भयो  ?

चुनाव जितेर रेशम चौधरीलाई संसद्मा जान दिइएन । त्यत्रो ठूलो के चाहि नाफा भयो त देशलाई त्यसको पनि त जवाफ चाहियो नि । अहिले उठ्न मिल्दैन भन्नेहरूले मानौ रेशम चौधरीले चुनावमा उठेर जितेर संसद् गए । संसद्मा जान दिनु भएन, उहाँहरूले त्यो अलग कुरा भयो । तर रेशम सांसद हुन जाँदैमा देशमा चाहि त्यस्तो के उथलपुथल भयो ? त्यत्रो नैतिक पतन देखिने कुरा के भयो ? त्यसको जस्टिफिकेसन पनि चाहियो । हचुवाको भरमा यस्तो हो भनेर त हुँदैन । 

यदि त्यस्तो खालको कानुन बनाएको रहेछ र त्यो कानुनलाई गलत तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गरेर जो राजनीतिक मुद्दालाई नै अपराधीकरण गरेर अनि हजारौँ वर्षदेखि दासत्व भोगिराखेको जनतालाई स्वतन्त्रता दिन सक्दैन भने त्यो कानुन त तुरुन्त खारेज गरिनुपर्छ । के अर्थ भयो र त्यो कानुनको ? 

कुनै ठूलो कुरा होइन कानुन त, आखिर दुईचारजना बसेर लेखिने त रैछ । संविधान लेख्दाखेरि जतिसुकै हल्लाखल्ला गरे पनि दुइ चार जना कोठामा बसेर लेख्दा रैछन् । जनताको अभिमत भन्ने कुरा त खाली रामकृष्ण ढकालको ‘यो त सब भन्ने कुरा न हो’ भन्ने गीत जस्तो मात्र रैछ । 

त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि र समाजलाई विभाजन नगर्ने हो भने सबैलाई न्याय बराबर हुनुपर्छ भन्नेमा नै हामी वकिलहरूको कुरा केन्द्रीत हुन्छ । तर हामीले देख्दाखेरि जुन कुराले न्यायभन्दा बाहिरको कुराहरू गरेको छ । सबै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ । चाहे कानुनमा होस्, संरचना होस्, मानसिकता होस् । त्यो सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत रेशम चौधरी निर्दोष रहेको तर कानुनी जटिलटाले छुटाउन गाह्रो भएको अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । सरकारले चाहेमा टीकापुर घटनाको फैसला त फास्ट ट्रयाकबाट गर्न सकिएला नि ? 

मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीले जे कुरा गर्नु भयो । उहाँको आफ्नो पोलिटिकल कुरा होेला । तर यो कानुन र समुदायप्रतिको जिम्मेवार भनाइ हो कि हैन भनेर प्रश्न चिन्ह आउन सक्छ ।    

फास्ट ट्रयाकले सुनुवाइको लागि लान सकिन्छ । सरकारले पार्नु पर्‍यो । किनकि यो अल्झाउने कुरा होइन । मैले यो केसभित्रबाट पीडित भएका मान्छेहरूको पीडा सुनेको छु । जेलमा छ, कमाउने मान्छे । छोरीलाई जण्डिस, निमोनिया हुन्छ तर उपचार गर्ने पैसा हुँदैन । सामान्य बिरामी पनि छोरीले बाउ नभेटी मरेको छ । 

टीकापुर घटनामा जेलमा बन्दी भएका छोरा छोरीको कैयौँको शिक्षा, स्वास्थ्य, इच्छा, घरबार उजाडिएको छ । उहाँहरू एकातिर जेलमा सजाय भोगिरहनु भएको छ, अर्कोतिर परिवार तहसनहस भएको छ । राज्यले यो भन्दा धेरै जनतालाई कति अन्याय गर्ने ? फोरेस्ट हन्टिङ भन्छ यसलाई । जंगलमा शिकार खेल्या जस्तो । यो त अदालतले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

पहिला पहिला अदिवासी जनजातिहरूले सुरुमै आउँदा खेरि यो मुद्दालाई लिएर हामीलाई अदालतले जिताइदिन्छ भने तर जिताएन । अहिले हुँदा हुँदा मधेसीको पनि त्यस्तै स्थिति देख्दैछु म । दलितहरूको पनि सायद त्यस्तै होला स्थिति । अस्तित्वको रिजर्भेसनको मुद्दामा आन्दोलन नै भयो । आदिवासी जनजाति मधेसीको कुरा मात्रै रहेन । आम नेपाली जनताले नै अदालतबाट नै न्याय पाइन्छ र ? भन्ने प्रश्न चिन्ह उठ्न थालिसक्यो । यो बहुत विचारणीय कुरा छ । 

२०७२ भदौको टीकापुर घटना त प्रतिनिधि मात्रै भयो । टीकापुर छेउछउका थारूहरू सयौ वर्षदेखि अन्यायमा परेका छन् । यसलाई कसरी लिने ?

तपाईंले ठिक भन्नु भयो । इतिहासमा थारुहरू कति अन्यायमा परेका छन् भनेर दस्तावेज, लालमोहर पल्टाउँदा हुन्छ । विर्ताको नाममा, राजकीय शासकहरूको नाममा, आफ्ना आफन्तको नाउँमा, दुनियाहरूलाई थारूहरूको जग्गा दिएर कसरी उनीहरूको भूमि काठमाडौंमा बसेर रातारात लुटे, अहिले पनि दस्ताबेज खोज्यो भने भेटिन्छ । 

त्यो सबै केलाएर हेर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने अहिलेसम्मको थारूहरूले भोगेको परिस्थिति त्यो सबै कुरा बाहिर आयो भने त्यसले झन राम्रो स्थिति गर्दैन । राज्य भनेको निरपेक्ष हुनुपर्ने हो । राज्य संचालन गर्ने मान्छेहरूले किन यसरी व्यवहार गरेका छन् ? यो प्रश्नको जवाफ उहाँहरूले दिन पर्‍यो । कुन चाहि थारूले विर्ता पाएर गैरथारूहरूको जग्गा जमिन लियो ? २०५७ सालमा थारुहरू कमैयाबाट मुक्ति भए । तर कमैयाको दृष्टिले हेर्ने रवैया गएको छैन ।

थारुको हकमा जसरी कानुन बनाउँदा पनि भयो, उसले बोल्नै सक्दैन भन्ने छ । उसको आवाज सुन्ने भनेको अदालतले हो । अहिले सर्वोच्च अदालतलाई यो एउटा अवसर पनि हो कि ‘ट्रस्ट गेन’ गर्ने । अन्याय भएको छ यो समुदायलाई भन्ने कुरा बोल्न सक्छ अदालतले । त्यसको लागि कानुन चाहियो । 

अदालतले कानुन छैन भन्छ भनेदेखि आइएलओ १६९ लिए भइहाल्यो ।  नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आइएलओ १६९ ले त यदि फौजदारी अपराध आदिवासीहरूलाई लागेको छ भने, सजाय पाएको रहेछ भन्दा पनि त्यो सजायमा थुन्नु पर्ने रहेछ भने नथुनिकन अर्को सजायको वैकल्पिक व्यवस्था हेर्नुपर्छ भन्छ । उसलाई समाजमा स्थापना गर्नुपर्छ । किनकि उसले नै अपराध गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो ? उसले अरु कुरा किन सोच्न सक्दैन भन्दा खेरि उसले सबैतिर ढोका बन्द गरेको देख्छ । त्यस्तो स्थिति भएपछि परिबन्दमा पारेर जब अपराध गराइन्छ, उनीहरूले न्याय पाउनैपर्ने हुन्छ । 

टीकापुरको सवालमा त उनीहरूले गरेको हो भन्ने स्थिति पनि छैन । घर घरबाट पक्रेको मान्छे छ । ठेगाना नमिले पनि नागरिकता हेरेर पक्र्या मान्छे छ । यस्तो हचुवाको भरमा कसैलाई पक्रनु अन्याय हो । 

टीकापुर घटनालाई न्याय दिन त्यसमा जवर्जस्ती मुछिएकालाई उम्मदेवारीको हक दिने प्रावधान हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको जिकिर हो ?

हो, अहिले चुनावमा रेशम चौधरीहरू उठे भने त्यसले के गर्छ भने बिस्तारै मान्छेले पुराना घटना बिर्सिदै जान्छ । आफ्नो पीडाहरू पनि बिर्सेर समाजमा पुनस्र्थापित हुन्छ । एउटा राम्रो वातावरण सिर्जना हुन्छ । यो एउटा अवसर पनि हो सरकारको । 

फेरि अहिलेको चुनावमा उठ्न दिइएन भने फेरि अर्को डिभिजन पूरा हुन्छ । यो राज्यले जातिवादी, मसलवादी फेरि कुरा उठाउँछ त्यसपछि । सम्भवतः उठ्छ । जहिले पनि यस्तो खालको परिस्थिति सधैँभरि बाहिर ल्याइराख्नु राष्ट्रको लागि पनि हितकर हुँदैन ।