०१६ सालतिर होला, जनहित संघ भन्ने एउटा पार्टी खुल्यो, बिर्ता उन्मूलनको विरोधमा । रानी रत्नाका पिता हरिशमशेर र दरबार निकटस्थ अन्य केही व्यक्तिको भित्री गठबन्धनमा त्यसको स्थापना भएको थियो । त्यस संघमा राणाहरू, केही माथिल्लो तहका मानिसहरू संलग्न थिए, उनीहरूले यस संघका लागि पैसा खर्च गरेका थिए । 

सरकारले अघि ल्याएको बिर्ता उन्मूलन, जंगलको राष्ट्रियकरण र वर्गीकरण, भूमिसुधार र मोहियानी हकको संरक्षण, राजारजौटा प्रथाको खारेजी छुवाछुतको अन्त्यजस्ता प्रगतिशील र समाजलाई अग्रगामी दिशा दिने सबै प्रकारका कार्यको विरोध त्यस संघले गरेको थियो । त्यसले राजालाई निवेदन दिएको थियो– ‘अहिलेको सरकारले हाम्रो सम्पत्ति अनधिकृत रूपमा खोस्यो, हस्तक्षेप गर्‍यो ।’ त्यस संघलाई भित्रभित्र कम्युनिस्टहरूले सहयोग गरिरहेका थिए । 

कांग्रेसको प्रगतिशील निर्णय र कार्यक्रममा कम्युनिस्टले सहयोग गर्नुभन्दा असहयोग बढी गरे । बिर्ता उन्मूलनको निर्णय गर्दा पनि उसले विरोध गरेको थियो । विरोधका निम्ति विरोध गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन कम्युनिस्टहरूमा देखिएको थियो । बिर्ता उन्मूलनको निर्णयपछि राणाहरूको सम्पत्ति खोसिँदै थियो । त्यसैले बिर्ता बचाऊ आन्दोलन सुरु भयो । 

प्रजातन्त्रको जग हाल्ने कांग्रेस

जहानियाँ निरंकुश राणाशासन फालेर कांग्रेसले देशमा प्रजातन्त्रसँगै आमूल परिवर्तन ल्यायो । २००७ सालको परिवर्तन हुँदा देशको बजेट थिएन, न्यायालय थिएन, लोकसेवा आदि थिएनन् । यी सबैको स्थापना कांग्रेस सत्तामा आएपछि नै भएका हुन् । त्यतिखेर काठमाडौंलाई मात्र नेपाल भनिन्थ्यो । सिंगो देश नेपाल र सबै नेपाली भन्ने राष्ट्रियताको भावनाको विकास कांग्रेसले नै गरेको हो ।  

देशमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत हटाउने प्रयासको थालनी सर्वप्रथम कांग्रेसबाट भएको हो । २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस भनेर स्थापना गर्दा देवव्रत परियारलाई कार्यसमितिमा राखिएको थियो । पछि धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्रीमा राखियो । २०१५ सालकै चुनावमा महिलाबाट द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई टिकट दिइएको थियो । त्यस निर्वाचनमा मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु लगायत मधेसका नेतालाई कांग्रेसले समेटेको थियो । जनताले सीधै महसुस गर्ने परिवर्तनका केही काम कांग्रेसबाट भयो । कांग्रेसलाई अग्रगामी परिवर्तनको वाहकका रूपमा जनताले मानेका थिए ।  

प्रजातन्त्रपछि कांग्रेस र राणाहरूको सरकार बन्यो । त्यो बेला केही खास काम कांग्रेसले गरेको थियो । पछि जननिर्वाचित भएर बिपीले १८ महिना सरकार चलाउनुभयो । यो छोटो समयमा कांग्रेसले थुप्रै क्रान्तिकारी काम थाल्यो । 

तराईका जनताले नेपाली रुपैयाँ चिन्दै चिन्दैनथे । लाहुरेहरू बढी भएको क्षेत्रमा नेपाली रुपैयाँको चलन थिएन । यो स्थितिमा, २०१६ सालको चैतदेखि पहाडमा नेपाली रुपैयाँ चलनचल्ती लागू भयो । त्यसपछि एक महिनाको अवधि दिएर मधेसमा पनि लागू गरियो । सरकारी तिरो तिर्दा नेपाली रुपैयाँ नै तिर्नुपर्ने बनाइयो । त्यतिबेला उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सुवर्णशमशेर, उहाँले नेपाली रुपैयाँको चलनचल्ती गर्ने भनी बजेट वक्तव्यमै भन्नुभएको थियो । हरेक ग्रामीण तहमा कृषि विकास बैंक खोल्ने र कृषकलाई ऋण दिने लगायत कार्यक्रम कांग्रेस सरकारले ल्याएको थियो । 

भूमिसुधारको खाका कांग्रेसले तयार गरेको थियो । तर, राजा महेन्द्रले पछि त्यसलाई बेग्लै किसिमले ल्याए । त्यतिबेला ठूला जमिनदारले मोहियानी हक लाग्छ भनेर जमिन बाँझै राख्न थाले । यसले काम गरेर खाने किसानलाई हानि गर्‍यो । उत्पादन घट्यो । जग्गाको हदबन्दी भए पनि सरकारीकरण वा भूमिहीन किसानलाई जमिन दिने कार्य भएन । जमिनदारहरू जमिन लुकाउन सफल भए । उनीहरूले परिवारका विभिन्न नाममा जग्गा राखे । हदबन्दीबाट खोसिएको जग्गा राष्ट्रियकरण गरेर सामूहिक खेती गर्न सकिन्थ्यो । तर, पञ्चायती व्यवस्थामा यस्तो आशा गर्न सकिँदैनथ्यो ।

नेपाली कांग्रेस गाउँगाउँसम्म पुगेको संस्था थियो । त्यसैले प्रजातन्त्रपछिका राजाहरू कांग्रेसको लोकप्रियतासँग डराइरहे । यसलाई कमजोर पारे मात्रै म शक्तिशाली हुन्छु भन्ने उनीहरूमा थियो । कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन बाहिरी तत्वको पनि भूमिका रह्यो । बाहिरी तत्व भनेको भारत पनि पथ्र्यो । राष्ट्रवादी शक्ति भनेको नेपाली कांग्रेस हो र यसले सधैँ आफ्नो राष्ट्रिय हितमा मात्रै सोच्छ भन्ने भारतलाई थाहा थियो । हरेक निर्णय गर्दा नेपालले हामीसँग सोधेर गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो व्यवहार भारतको थियो । दिल्ली सम्झौता गर्दा उसले राजा त्रिभुवनलाई वक्तव्य दिन लगाएको थियो । अहिले त भारतको त्यस्तो सोचमा कमी हुँदै आएको छ । 

गणेशमानजीले धेरैपटक भन्नुभएको थियो– कांग्रेसले कुनै काम गर्दा पनि लोकप्रिय हुन गर्‍यो भन्ने, काम गरेन भने गाली गर्ने चलन छ । राजा महेन्द्रले आफैँ सत्ता लिन चाहन्थे । यो सरकार धेरै काल रह्यो भने लोकप्रिय हुन्छ, यसलाई अपदस्थ गर्न सकिँदैन भन्ने राजालाई परेको थियो ।

२००८ सालमा तराई कांग्रेस खुल्यो । यो पार्टीमा त्यति धेरै नेता थिएनन् । भारतसँग पनि उनीहरूको सम्बन्ध थियो । तराई भनेको तराईवासीको मात्रै हो भन्ने जस्तो एउटा भ्रम एकातिर थियो । तर, तराईवासी जनताले राष्ट्रिय भावना राखेर उनीहरूलाई सहयोग गरेनन् । यो पार्टीले चुनाव जितेन । 

२००३ सालदेखि नै नेपाली कांग्रेसप्रति आस्था राख्ने तराईका नेता प्रशस्त हुनुहुन्थ्यो– महेन्द्रनारायण निधि, रामनारायण मिश्र, परशुनारायण चौधरी, देवनारायणदास यादव लगायत । 

यो पनि

विचार त्याग्दै काँग्रेस, फस्टाउँदै र फुट्दै कम्युनिस्टहरू

महेन्द्रको षड्यन्त्र

गणेशमानजीले धेरैपटक भन्नुभएको थियो– कांग्रेसले कुनै काम गर्दा पनि लोकप्रिय हुन गर्‍यो भन्ने, काम गरेन भने गाली गर्ने चलन छ । राजा महेन्द्रले आफैँ सत्ता लिन चाहन्थे । यो सरकार धेरै काल रह्यो भने लोकप्रिय हुन्छ, यसलाई अपदस्थ गर्न सकिँदैन भन्ने राजालाई परेको थियो । कांग्रेसलाई अल्पमतमा पार्न महेन्द्रले सांसदलाई भड्काउन पनि थालेका थिए । तर दुई–चारजना भन्दा बढी उनको पक्षमा आएनन् । त्यसपछि उनले ठूलै आँटले सत्ता लिएका हुन् । यसअघि उनले षड्यन्त्रपूर्वक किसिमले कांग्रेस सरकार हटाउन खोजेका थिए ।  

राजाले चुनाव पनि गराउन चाहेका थिएनन्, भद्र अवज्ञा आन्दोलनपछि बाध्य भएर उनले चुनाव गराएका हुन् । त्रिभुवनको तुलनामा महेन्द्र अझ निरंकुश देखिन्छन् । तर त्रिभुवनले बढ्ता उदारता देखाए भन्ने होइन । उनले २००७ फागुन ७ गते ‘दुई वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउँछु’ भनी घोषणा गरेका थिए । त्यो गरेनन् । उनले अदालतको अधिकार पनि मिच्दै गएका थिए । त्यही बीचमा उनको निधन भयो । 

संविधानसभा कांग्रेसको एजेन्डा

नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै संविधानसभाको निर्वाचन गराउने नीति लिएको थियो । त्रिभुवनबाट यो सम्भव भएन, महेन्द्र अझ संकुचित हुँदै आए । बिपी गृहमन्त्री हुँदासम्म जनसंख्या लिने लगायत निर्वाचनसम्बन्धी कार्य अगाडि बढेको थियो । उनी गृहमन्त्रीबाट हटेपछि त्यो काम त्यत्तिकै भयो । 

महेन्द्र राजा भएपछि चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो । त्यो आवाजलाई मत्थर पार्न उनले चुनावको घोषणा गरे, २२ असोज २०१४ देखि चुनाव हुने भनिएको थियो । सबैको बुझाइ संविधानसभाकै चुनाव भन्ने थियो । राजाले चुनाव हुने मात्रै भने, केको भन्ने उल्लेख गरेनन् र तोकिएको समयमा चुनाव गराएनन् । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भद्रअवज्ञा आन्दोलन भयो । यसमा कम्युनिस्टहरूको पनि साथ थियो । आन्दोलनले देश ठप्पै भयो । त्यसपछि राजाले २२ मंसिर २०१४ मा चुनावको तिथि घोषणा गरे । ७ फागुन २०१५ देखि चुनाव हुने भनियो । 

पुनः राजाले १९ माघ २०१४ मा संविधानसभाको होइन, विधान परिषदको चुनाव गराउने कुरा गरे । उनले संविधान निर्माण कमिटी गराउने पनि भनेका थिए । राजाबाट यस्तो घोषणा भएको अघिल्लो दिनदेखि कांग्रेस महासमितिको बैठक थियो वीरगन्जमा, त्यतिबेला राजाको घोषणाको विरोध गरेर जाने वा चुनावमा भाग लिने भन्ने विषयमा लामै छलफल भयो । भर्खरै भद्र आन्दोलन भएको थियो । संविधानसभाका लागि फेरि आन्दोलन गर्नुभन्दा चुनावमै जाने भन्नेमा नेताहरू सहमत भए । यसरी २०१५ सालको आम निर्वाचन हुने आधार बन्यो । विधान बनाउँदा ध्यान दिनुपर्नेमा नेताहरू सहमत भएका थिए । 

पछि २०२३/२४ सालतिर पनि संविधानसभामा जानुपर्छ भनी सुवर्णशमशेरले प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । 

पछि वीरेन्द्रले पनि प्रजातन्त्रलाई मिच्नमिच्न खोजेका थिए । वीरेन्द्रले गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा भनेका थिए– मेरो त भारतीय राष्ट्रपतिको जति पनि अधिकार रहेनछ । अलिकति तपाईंहरूले हेरिदिनुपर्छ । गिरिजाबाबुले भन्नुभएछ, ‘मैले मात्र गरेर हुँदैन, अरु पार्टीका साथीहरूले के भन्छन् !’ दोस्रोचोटि फेरि राजाले गिरिजाबाबुसँग यही कुरा राखे । गिरिजाबाबुले ‘कोही पनि मान्लान् जस्तो छैन सरकार । मैले जनताको अधिकार ल्याएर सरकारको पाउमा राख्न सक्दिनँ’ भन्नुभएछ । यो कुरा मैले कतै लेखेको पनि छु । 

पछिल्लोपटक राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि राजालाई हटाएर संविधान ल्याउने कांग्रेसको नीति रह्यो । गिरिजाबाबुले सही निर्णय गरेर बाह्रबुँदे सहमति नगरेको भए यो मुलुकु अझ लथालिंग हुन्थ्यो । संविधानसभाको निर्वाचन गराउन र गणतन्त्र ल्याउन कांग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका छ । कांग्रेसप्रति अझै पनि जनताको विश्वास छ । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सात साल, ०४६ साल र ०६२/६३ को आन्दोलन सफल भयो । 

कहाँ चुक्यो कांग्रेस ?

भर्खरै सरकारले हरवाचरवालाई मुक्त घोषणा गरेको छ । कमैया, कम्लहरी, हलिया लगायतका समस्या उस्तै छन् । देशमा अझैसम्म छुवाछुतका घटना भइरहेका छन् । कांग्रेस सरकारले कमैया लगायतलाई मुक्त गर्‍यो तर तिनीहरूलाई जसरी व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यसो हुनुमा स्थिर सरकार नहुनु नै हो ।

पञ्चायती व्यवस्थाअघि दलहरूको सरकार हुँदासम्म कांग्रेसले जातीय छुवाछुतको सम्बन्धमा बुझ्न जिल्ला जिल्लामा सर्कुलर गरेको थियो । बहुदलपछि कांग्रेस लगायत दलहरूले यसलाई हटाउन टड्कारो पहल गरेनन् । 

हिजो २०१५ सालतिरसम्म बलियो संगठन नभएका कम्युनिस्टहरू जसरी आज संसदको गणितमा अगाडि छन्, यसमा कांग्रेसभित्रै पनि केही कमजोरी भए । आज कांग्रेसभित्र खुला रूपमा एउटा तत्वले भन्छ– धर्मनिरपेक्षता हुनुहुँदैन, हिन्दू धर्म मान्नुपर्छ, यसमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ । राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरू पनि कांग्रेसभित्रै छन् । 

पार्टीले भन्नुपर्छ– यी टुंगो लगाइसकेका विषय हुन् । यसमा आवाज उठाउनेलाई अनुशासनको कारबाही हुन्छ । 

यस्ता विषयमा पार्टीले छुट दिनुहुँदैन । कि त पार्टीले भन्नुपर्‍यो– यी विषय अझै टुंगिएका छैनन्, छलफल र बहुमतले टुंग्याउँछौँ । 

यस्तै प्रवृत्तिका कारण कांग्रेससँग जनता झुक्किने अवस्था छ । कांग्रेसको स्पष्ट नीति देखिँदैन । कांग्रेस पार्टी, नेता तथा कार्यकर्तामा अनुशासन हुनुपर्छ । कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य लिन पहिले दुई वर्ष साधारण सदस्य भएको हुनुपथ्र्यो । अहिले त्यो व्यवस्था हटेको छ । समयसमयमा अधिवेशन नहुँदा कांग्रेसका भ्रातृसंस्था क्रियाशील देखिँदैनन् । विधानअनुसार कांग्रेसले पार्टीलाई चलाउनुपर्छ । पार्टीको नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ र नेता तथा कार्यकर्ता त्यसमा निष्ठावान भएर लाग्नुपर्छ । 

(‘नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप’ भाग १ र भाग २ का लेखक बस्नेतसँग रातोपाटीकर्मी ध्रुवसत्य परियारले गरेको वार्तामा आधारित । ७७ वर्षीय बस्नेत हाल जननायक बिपी कोइराला स्मृति ट्रस्टमा सक्रिय छन् ।)