सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाले कहिलेसम्म काम गर्न पाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । संसदीय अभ्यासका जानकार तथा संविधानविद्हरु यो प्रश्नमा विभाजित देखिन्छन् ।

संसदीय अभ्यासका जानकार एवं पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना पुरानो अभ्यासलाई छाडेर नयाँ अभ्यासमा अग्रसर भएपछि यो विवाद उठेको बताउँछन् । तर, उनी संविधानमै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेर किटान गरिसकेको अवस्थामा यसबारे थप विवाद र बहस गरिरहन आवश्यक नरहेको तर्क गर्दछन् ।

‘पुरानो अभ्यासमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सांसदहरुको भूमिका अन्त्य हुने र संसद पनि निस्क्रिय हुने व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘त्यही कारण अहिले कसैलाई भ्रम भएको हुन सक्छ । तर संविधानसभाबाट हामीले बनाएको संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल प्रस्ट शब्दमा पाँच वर्ष भनेर किटान नै गरिसकेका कारण यसमा विवाद र बहस गरिरहनु आवश्यक छैन ।’

यद्यपि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनिए पनि त्यो पाँच वर्ष कहिलेदेखि सुरु भएर कहाँसम्मको अवधिलाई भन्ने भनेर नतोकिएका कारण यो विषयमा भने बहस र छलफल हुन सक्ने उनले बताए ।

नेपाल बार एसोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेर तोकेका कारण संसदले पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउने तर्क गर्दछन् । निर्वाचन घोषणा भयो भन्दैमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल घटाउन नमिल्ने उनले प्रस्ट पारे ।

यो पनि...

संसदको ‘पाँच वर्षे कार्यकाल’ कुन मितिदेखि कहिलेसम्म ?

​‘संसदले नै आफ्नो कार्यकाल सकिएको घोषणा गरेमा अर्कै कुरा हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन घोषणा गरेकै कारण संसदको आयु सकिने मचाहिँ देख्दिनँ ।’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भने निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सांसदहरुको भूमिका र प्रतिनिधिसभा अब निष्क्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘संसदीय अभ्यासमा निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि संसद निष्क्रिय हुन्छ । यसको पछाडि धेरै ठुलो दर्शन छ, किनकि जनताले ताजा जनादेश दिँदैछन् भने त्यो अवस्थामा संसदले विधेयकहरु पारित गर्नु राम्रो मानिँदैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘भोलि जनताले कस्तो जनादेश दिने हो, नयाँ जनादेशको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि संसदले विधेयक अघि बढाउनु राम्रो मानिँदैन ।’

कसको सरकार बन्छ, कुन विधेयक ल्याउने वा नल्याउने भन्ने उसको अधिकारको कुरा हुने भन्दै ताजा जनादेशको प्रक्रियामा गइसकेपछि नयाँ आउने सरकार र नयाँ संसदको अधिकारलाई मिच्न नहुने उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि संसद निष्क्रिय भएको मान्नुपर्छ । सांसदहरु पनि निष्क्रिय भएको मान्नुपर्छ ।’

अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने संसदको कार्यकालका सम्बन्धमा नेपालको संविधानले ‘विघटन भए बाहेक’ पाँच वर्षको हुने प्रस्ट व्यवस्था गरेको तर्क गर्दछन् । उनका अनुसार संविधान निर्माणको समयमा बेलायतको उदाहरणलाई आत्मसात गर्दै ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट’ को व्यवस्था गरिएको हो । ‘विगतमा हामीले थुप्रै पटक प्रतिनिधिसभा विघटन झेलेका थियौं । पूरा अवधि संसदले काम गर्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब संसद त्यति सजिलै विघटन नहुने र संसदलाई पाँच वर्ष कायम राख्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’

भीमार्जुनको प्रश्न– सत्तारुढ गठबन्धनको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए के गर्ने ?

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि संसद निष्क्रिय रहनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै प्रश्न गरे, ‘संसद क्रियाशील नै रहने हो भने गठबन्धनमा रहेका केही दलले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएमा के हुन्छ ?’

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

अर्का संविधानविद् ज्ञवाली भने निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि कुनै दलले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएमा खासै ठुलो संवैधानिक संकट नआउने दाबी गर्दछन् । ‘यही सरकारले चुनाव गराउँछ । किनकि, मुलुक चुनावमै गइरहेको छ । चुनावपछि ताजा जनादेश लिएर आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए पनि यही सरकारले चुनाव गराउँछ । चुनाव गराउने सरकारको दायित्व खोसिँदैन ।’

सांसदकै रुपमा चुनाव लड्न पाइने !

संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि किटान गरिसकेको अवस्थामा सांसदहरुले पदीय हैसियत बोकेरै निर्वाचन प्रचारमा जुट्ने अवसर पाउने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ ।

सामान्यतया, निर्वाचन मिति घोषणा हुनासाथ सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन थाल्छन् । आसन्न निर्वाचनमा फेरि उम्मेदवार बन्न इच्छुक सांसदहरु आजभोलिदेखि नै आफ्नो क्षेत्रमा गएर राजनीतिक माहोल बनाउन सक्छन् ।

तर, जो पहिलो पटक उम्मेदवार हुँदैछ या जो बहालवाला सांसद छैन, उसले सामान्य हैसियतले निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक गतिविधि सुरु गर्दछ । स्वाभाविक हो, बहालवाला सांसदको उपस्थितिमा हुने कार्यक्रममा सो क्षेत्रमा प्रभावशाली व्यक्तिहरुको जमघट, प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मका संलग्नता देखिन सक्छ । यस्तो अवस्थाले मतदातामा पनि प्रभाव पार्न सक्ने संविधानविद् डा. आचार्य बताउँछन् ।

उनले प्रश्न गरे, ‘सांसद पदमै रहेर कोही आजदेखि चुनाव प्रचारमा जान्छ भने त्यहाँ निष्पक्ष र स्वतन्त्र भन्ने अनुभूति हुन्छ र ? एउटै निर्वाचनमा क्षेत्रमा एक जनाचाहिँ सांसदका रुपमा प्रचारमा जाने, अरुचाहिँ पदविहीन अवस्थामा प्रचारमा जाने हुँदा त्यहाँ उम्मेदवारहरुबीच समान हैसियत रह्यो ?’

उनले उम्मेदवारको हैसियत समान भएमा मात्र निष्पक्ष निर्वाचनको परिकल्पना गर्न सकिने तर्क गरे । यसका लागि पनि सांसदहरु निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि पदबिहीन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु ‘काम चलाउ’ हैसियतमा रहने भएकाले उनीहरु अपवादका रुपमा पदमा रहन सक्ने तर सांसदहरु भने लोगो फुकालेर अन्य उम्मेदवार सरह प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने उनले बताए ।

पूर्वसभामुख ढुंगाना नयाँ व्यवस्थातिर जाँदा यस्ता विषयलाई ठुलो मुद्दा बनाउन नहुने तर्क गर्दछन् । ‘चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त प्रचारका काम पनि स्वाभाविक रुपमा सुरु हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कोही सांसदकै रुपमा चुनाव प्रचारमा जान पाउने भए, कोही सामान्य रुपमा उम्मेदवार भएर प्रचारमा जाने भए । यो अलि बेमेलजस्तो त देखियो तर हामी नयाँ अभ्यासमा जाँदा यस्ता कुरालाई ठुलो मुद्दा बनाउनु हुँदैन ।’

संसदलाई कायमै राखेर निर्वाचनमा जाँदा राज्यलाई ठुलो टेवा र भर पुग्ने उनको तर्क छ । कुनै कारणवस् ‘इमर्जेन्सी’ को अवस्था आयो भने पनि संसद हुँदा राज्यलाई ठुलो टेवा पुग्ने उनले बताए ।

उनले उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दाखिलापछि भने सांसदहरु निष्क्रिय हुने प्रस्ट पारे ।वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भने नेपालको संसदीय अभ्यासको इतिहासमा कुनै पनि संसदले पूरा अवधि काम गर्न नपाएका कारण अहिले नयाँ खालको परिस्थिति बनेको र विवाद उत्पन्न भएको बताउँछन् ।

उनी संसदको कार्यकालबारे संविधानले प्रस्ट भनिसकेका कारण अब संसदले नै आफू नरहेको घोषणा गर्नुभन्दा बाहेकको अवस्थामा यसले पाँच वर्ष नै काम गर्न पाउने तर्क गर्दछन् ।

‘संसदले नै अब हाम्रो आयु सकियो भनेर घोषणा गरेमा संसदको आयु सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ निर्वाचन घोषणा भएकाले आजबाट हामी छैनौं भनेर संसदले भनेबाहेक संसदले पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउँछ ।’

उनले धेरै मुलुकमा चुनाव घोषणापछि पनि संसद रहिरहने गरेको उदाहरण दिए । ‘निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि पनि संसद रहन्छ या रहँदैन भन्ने कुरा संसदीय अभ्यासमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले त विघटनभन्दा बाहेकको अवस्थामा बोलेको छैन ।’

उनका अनुसार ‘अगावै विघटन भएमा’ बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था संविधानमा छ । उनले प्रश्न गरे– ‘निर्वाचन घोषणा नहुन्जेल’ भनेर त भनिएको छैन नि ?

संविधानका शब्द मनमा राखेर भन्न नपाइने उनले बताए । ‘चुनावको घोषणा हुन अगावैसम्म’ भनेर किन संविधानमा नराखेको त भन्ने प्रश्नसमेत उनले गरे ।

उनले सांसदको कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले तोक्ने बताए । ‘संसदको कार्यकाल निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको कुरालाई आधार मान्ने कि अरु कसैले गरेको कुरालाई आधार मान्ने ? मेरो विचारमा निर्वाचन आयोगले भनेकै कुरा मान्य हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

तर संविधानविद् आचार्य संविधान र संवैधानिक कानुन भनेको फरक कुरा भएको बताउँछन् । ‘लेखिएका धाराहरु संविधान भए, ती धारासँग सम्बन्धित सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, प्रचलनको समष्टिमा संवैधानिक कानुन हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधान र संवैधानिक कानुन दुवैलाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । नत्र त संविधानका धारामात्र हेरेर त कहाँ हुन्छ ? त्यो हो भने ३०८ धाराले कहाँ पुग्छ ? ३ लाख धारा लेखे पनि पुग्दैन ।’

संविधानको कुनै पनि धारामा त्यो कुरा लेखिएको छैन भन्दैमा त्यो काम गर्न पाइन्छ भन्न नमिल्ने उनले प्रस्ट पारे । उनका अनुसार त्यो अवस्थामा संवैधानिक शास्त्र, संवैधानिक कानुनले काम गर्छ । ‘संवैधानिक कानुनमा विश्वव्यापी नजिरलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक कानुन भनेको कुनै एउटा देशको स्वामित्व हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसारभरि त्यसलाई अनुशरण गर्ने गरिन्छ ।’

अर्का संविधानविद् डा. ज्ञवाली संविधानको धारा ८९ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि मात्र सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको तर्क गर्दछन् । यो व्यवस्था गर्दा ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट’ वा भनौं सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई अँगालेको उनको भनाइ छ ।

डा. ज्ञवालीका अनुसार संसदीय अभ्यास भएका कतिपय मुलुकमा ‘पोस्ट इलेक्सन’को व्यवस्था छ भने कतिपयमा ‘प्रि इलेक्सन’ को व्यवस्था छ । तर नेपालमा ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट’को व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘दक्षिण अफ्रिकामा कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ९० दिनभित्र प्रतिनिधिसभा रहिरहेमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई निस्क्रिय बनाउने व्यवस्था छ । भारतमा शपथ ग्रहण गरेको मितिदेखि कार्यकाल सुरु हुने व्यवस्था छ ।’

संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनिएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानमा भएको यो व्यवस्थालाई सरकारले निर्णय गरेर थपघट गर्न नसक्ने प्रस्ट पारे । ‘त्यसैले संसद रहँदासम्म सरकार पनि रहन्छ, प्रधानमन्त्री पद पनि रहने भयो र सांसदको पद पनि जाने भएन । त्यसैले सरकार पनि काम चलाउ रहने भएन,’ उनले भने, ‘उसले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । तर निर्वाचनलाई असर पार्नेगरी, निर्वाचनलाई कुनै प्रकारले प्रभाव पार्नेगरी दीर्घकालीन निर्णय सरकारले अब गर्न सक्दैन ।’

संसदले आफ्नो कार्यकाल रहुन्जेल काम गर्न पाउने उनले बताए । ‘विधेयकहरु अघि बढाउने, निर्णयार्थ पेस गर्ने जस्ता काम संसदले गर्न पाउँछ,’ उनले भने ।