प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै संसदको कार्यकाल कहिलेसम्म र सांसदहरु कहिलेसम्म कायम रहने भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ । संसदीय अभ्यासका ज्ञाता एवं संविधानविद्हरु समेत यसबारे एक मत हुन सकिरहेका छैनन् । नेपालको संसदीय अभ्यासकै इतिहासमा पहिलो पटक संसदले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका कारण पनि अहिले संसदको कार्यकालबारे बहस चुलिएको हो । यसअघि प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएको थिएन ।

कतिपयले संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने प्रस्ट उल्लेख गरिएको भन्दै निर्वाचन मिति घोषणाका बाबजुद संसदले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नहुन्जेल काम गर्न पाइरहने तर्क गरेका छन् । अर्को पक्ष भने निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रचार अभियानसमेत सुरु भएको मान्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा निस्क्रिय रहने तर्क अघि सारिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोग स्वयंले भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी मंसिर २१ गतेसम्म रहने प्रस्ट पारेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यसबारे आफ्नो धारणा सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको जनाएका छन् । आयोगले अघिल्लो निर्वाचन अन्तर्गत दोस्रो चरणको निर्वाचन मितिलाई आधार बनाएर संसदको कार्यकाल गणना गरेको देखिन्छ ।

कार्यकालबारे नै छैन एकमत

संसदको कार्यकाल कहिलेदेखि सुरु भएको मान्नेभन्ने बारेमै एकमत छैन । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपछि सांसदहरुले शपथ लिएको दिनलाई कार्यकाल सुरु भएको मान्नुपर्ने तर्क गर्दछन् ।

आयोगले दुई चरणमा भएको निर्वाचनका सम्बन्धमा दोस्रो चरणको निर्वाचन मितिलाई कार्यकाल सुरु भएको दिनका रुपमा गणना गरेको छ । तर पूर्वसभामुख ढुंगाना सांसद नै निर्वाचित नभइसकेको अवस्थादेखि संसदको कार्यकाल गणना गर्नु उचित नहुने धारणा राख्छन् ।

‘मेरो विचारमा शपथ लिएपछिको पाँच वर्ष मान्नुपर्छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘शपथ नलिइकन उसको कार्यकाल सुरु नै भएको हुँदैन ।’

नेपाल बार एसोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भने कार्यकाल गणनाको जिम्मा निर्वाचन आयोगलाई नै दिनुपर्ने भन्दै आयोगले भनेकै अवधि मान्य हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘मेरो विचारमा निर्वाचन आयोगले भनेकै कुरा मान्य हुनुपर्छ । यसमा संसदका पदाधिकारीहरुले भनेर पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘किनकि उनीहरु आफ्नो हकहितको कुरामा जान सक्छन्, तर आयोगको हकमा त्यस्तो हुँदैन ।’

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने पहिलो चरणमा भएको निर्वाचन मितिलाई आधार मानेर कार्यकाल गणना गर्नुपर्ने तर्क गर्दछन् । ‘२०७४ मा पहिलो चरणमा भएको निर्वाचन मितिलाई नै आधार मानेर कार्यकाल गणना गर्नुपर्छ, यस अर्थमा आगामी मंसिर ९ गतेसम्म संसदले काम गर्न पाउँछ । पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ मंसिर १० गते भएको थियो ।’