साइकल खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको आलोचना भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीपछि डेढ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मार्दै दर्जन जति फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियारले उक्त फाइल नियन्त्रणमा लिएको एक दिन नबित्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पत्रकार सम्मेलन नै गरी अनियमितता पुष्टि गर्न चुनौती मात्र दिएनन्, भ्रष्टाचार ठहर भएमा राजीनामा दिने अभिव्यक्ति समेत दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको भन्दै त्यतिबेला अख्तियारविरुद्ध सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आन्दोलन समेत गरेको थियो । अख्तियारले छापा मारेको डेढ वर्षपछि मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान अन्तर्गत खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसक्दा मुख्यमन्त्री राउत अहिले भने मौन बसेका छन् । उनको मौनताविरुद्ध अहिले प्रतिपक्षी दलदेखि नागरिक समाजले समेत मुख्यमन्त्री राउतलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्न थालेका छन् ।

संघीय सरकारले  प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै मुलुक निर्वाचनमा जाँदै छ । तर साइकल खरिद अनियमितता प्रकरणलाई विपक्षी दलले भने राम्रै मुद्दा बनाउने देखिएको छ । त्यस्तै, मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश र राजधानीको नामकरण बाहेक अज्य कुनै काम सन्तोषजनक नदेखिएकाले नैतिकताको आधारमा समेत मुख्यमन्त्री राउत संकटमा परेको भन्दै तत्काल राजिनमा दिन माग गरेका हुन् ।
बेटीको नामदेखि खुद्रे विकास निर्माणको नाममा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिएकाले तत्काल मुख्यमन्त्री राउतले राजीनामा दिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहको भनाइ छ ।

यो पनि...

‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रममा कसरी भयो भ्रष्टाचार ?

लोसपा प्रमुख सचेतक साहले अख्तियारले मुख्यमन्त्री र तत्कालीन मुख्यसचिवलाई बचाएको आरोप लगाए । उनले नीति निर्माता रहेको मुख्यमन्त्री र मुख्यसचिवकै संलग्नतामा तलको कर्मचारीले लागु गर्ने भएकाले उनीहरुलाई सत्ता गठबन्धनकै भएका कारण अख्तियारले राहत दिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘अख्तियारले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मारेलगत्तै भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि त्यतिबेला नै मुख्यमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गरी छानविनमा सघाउनु पथ्र्यो । अहिले योजनामा अनियमितता भएको ठहरसहित मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा उहाँमाथि नैतिक संकट छ,’ साहले भने, ‘अनियमिततामा संग्लनता रहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ, यस्तो अवस्थामा नैतिकता बचाउँदै पदबाट राजीनामा दिँदा मुख्यमन्त्रीका लागि हितकर हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री राउतले राजीनामा दिनुपर्ने सत्ता सहयात्री दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले समेत धारणा राखेका छन् ।  मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई कुनै काम नहुने भएकाले पदमा बसिरहन उपयुक्त हो वा होइन भनेर मुख्यमन्त्रीले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य  किशोरी साहले मुख्यमन्त्री राउतको नियतमा खोट रहेको भन्दै कसरी पदमा बस्न सकेको हो ? भन्ने टिप्पणी गरे ।
अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसाल, उपसचिव दिलीप प्रधान, सीडीई भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल सहित १० कर्मचारी र साइकल खरिद गरिएको कम्पनी समेतलाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीलगायतका केही जिम्मेवार अधिकारीले भने सफाइ पाएका छन् । 
मधेस प्रदेश सरकारले बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा १० हजार र दोस्रो चरणमा १७ हजार साइकल खरिद गरेको थियो ।

१७ हजार साइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्रान्डको बेवास्ता गर्दै ब्रान्ड नै नखुलाइएको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई छनोट गरिएको अख्तियारले दायर गरेकोे आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।