बेथिति

‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रममा कसरी भयो भ्रष्टाचार ?

१७ हजार २३८ मध्ये १ हजार २०० थान मात्रै ब्राण्डेड

person explore access_timeसाउन २०, २०७९ chat_bubble_outline0

तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ र हालको मधेशको मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानका लागि साइकल खरिद र वितरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा दुई चरणको खरिदमा संलग्न १० व्यक्ति (नाम दोहोरिएका समेत) र व्यापारिक फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो । पहिलो चरणमा भएको साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालसहितका ६ व्यक्ति र एक व्यापारिक फर्ममाथि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।


मधेश सरकारले छोरीहरुको शिक्षा र रोजगारीका लागि काम गर्ने भन्दै विद्यालय जाने बेटी (छोरी)हरुका लागि निःशुल्क साइकल वितरण गर्ने योजना अगाडि बढाएको थियो । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफूनिकटका केही व्यक्ति र प्रदेश सचिवलाई कामको जिम्मेवारी दिएर बजेट बिनियोजन समेत गरेका थिए ।



मधेश प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरधाम धनुषाले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा दुई पटक बोलपत्र आव्हान गरी लेडिज साइकल खरिद प्रकृया अगाडि बढाएको थियो । जस अन्तर्गत पहिलो पटक २०७७ साउन २३ गते १७ हजार २३८ थान र दोस्रोपटक २०७८ वैशाख १४ मा १० हजार थान गरी कुल २७ हजार २३८ थान साइकल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 



पहिलो चरणमा गरिएको बोलपत्रमा आवश्यक न्युनतम गुणस्तर (स्पेसिफिकेसन) अनुसार प्रति साइकल भ्याटसहित ८ हजार ७०१ रुपैयाँ लागत अनुमान राखी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । सो बोलपत्रमा पर्सा वीरगञ्जमा रहेको ओम सत्य साई प्रालिले भ्याटसहित प्रतिथान ६ हजार ४४१ रुपैयाँमै पञ्जाबको लुधियानामा फ्याक्ट्री रहेको अम्बिका साइकल्सको उत्पादन लेडिज साइकल उपलब्ध गराउने भन्दै बोलपत्र दियो । सोही बोलपत्रलmाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले स्वीकार गर्‍यो र पहिलो चरणमा ल्याउने भनिएको १७ हजार २३८ थान साइकलका लागि सम्झौता गर्‍यो । सम्झौतालगत्तै मोबिलाइजेसन कष्ट भनेर कुल ठेक्काको १० प्रतिशत अर्थात् ९८ लाख २५ हजार ६६० रुपैयाँ २०७७ मंसिर २४ गतेको मितिमा ओम साइ सत्य प्रालिले बुझेर लग्यो । 

त्यही बीचमा मधेश प्रदेश, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुसाल, सिडिई भगवान झा लगायतको टोली अम्बिका साइकल्सको फ्याक्ट्रीमै पुगेर साइकलको स्पेशीफिकेसन हेर्दै प्रि–सिपमेण्ट अनुमति दिए । 
तर ओम साइ सत्य प्रालिले सम्झौता बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने अम्बिका ब्राण्डको लेडिज साइकल भने उपलब्ध गराएन । कुल १७ हजार २३८ थान साइकलमध्ये १ हजार २०० थान साइकल मात्रै अम्बिका ब्राण्डको साइकल दिएर बाँकी १६ हजार ३८ थान साइकल भने कम गुणस्तरको ब्राण्ड नै नखुलेको कमसल साइकल उपलब्ध गरायो । तर मापदण्ड नै नपुगेको ती साइकललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यामप्रसाद भुसाल, सिडिई भगवान झा, अधिकृत छैठौं राम स्वार्थ महतो, सह लेखापाल राजाराम मण्डल,    खरिदार जितमोहन कुमार दास र ओम सत्य साइ प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालको डिजाइनमा एकाएक पास गराएर ११ करोड १० लाख २९ हजार ९५८ रुपैयाँ भुक्तानी गरियो ।


तर मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानमा कमसल साइकल दिएर करोडौं रकमको भ्रष्टाचार भएको गुनासो र उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आएपछि अख्तियारले उक्त विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानपछि सम्झौता विपरीत कम गुणस्तरको साइकल उपलब्ध गराई राज्यलाई हानी नोक्सानी पुराएको भन्दै ६ जना व्यक्ति र एक व्यापारिक फर्ममाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको हो । 

यसरी गरियो अनुसन्धान र अभियोजन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी आएसँगै अख्तियारमै कार्यरत मेकानिकल इञ्जीनियर दिपक प्रसाद देवकोटालाई अख्तियारले फिल्ड भिजिटमा पठायो । अख्तियारले देवकोटालाई दिएको कार्यक्षेत्र र हेर्नुपर्ने विषयमा स्वीकृत प्राविधिक स्पेशीफिकेसन अनुसारको रहेको वा नरहेको भन्ने नै थियो । सोही आधारमा मेकानिकल इञ्जिनियर दिपक प्रसाद देवकोटाले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका एक–एक माध्यमिक विद्यालयमा गई २०७८ माघ १६ गतेदेखि माघ २२ गतेसम्म अनुगमन र स्थलगत निरीक्षण गरी फर्किए । 

उनले दिएको प्रतिवेदनमा साइकलको कम्पनी, ब्राण्ड खुल्ने लोगो वा स्टिकर नभएको, एण्टी स्किड पेडल नभएको, साइकलको चेन कभर, मडगार्ड, सेफ्टी लक, सारी गार्ड, पेडल, मडगार्ड रेफ्लेक्टर अत्यन्तै कमसल रहेको, पञ्चर भइरहने, चेन चुडिरहने, हेन्डल हल्लिने, हेन्डलको ग्रीप खुस्किरहने, बस्केट भाँचिने, कुच्चिने, सारीगार्ड खुस्किने, चेन कभर हल्लने, स्ट्याण्ड कमसल रही साइकल नै नधान्ने, पेडल बिग्रिरहने जस्तो समस्या पाइएको र ती साइकलहरू स्पेशीफिकेसन अनुसारको नभएको उल्लेख छ । 

यस्तो छ, मेकानिकल इञ्जिनियर दीपक प्रसाद देवकोटाले अख्तियारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको केही अंश :
–    नेपाल रेल्वे माध्यमिक विद्यालय विरगंज पर्सा, जनता मा.वि. कलैया, बारा, महादेव जनता मा.वि. हरिवन, सर्लाही, महेन्द्र मा.वि. ढल्केवर धनुषा, तुलसीराम सत्यभामा डोटेल उ.मा.वि विष्णुपुरकट्टी, सिरहा र मसिलाल मा.वि कुशाह सप्तरीमा अनुगमन–परीक्षण गरिएका साइकलहरूमा कम्पनी, ब्राण्ड खुल्ने लोगो, स्टिकर नभएको पाइयो ।

–    साइकलको स्पेशिफिकेशनमा 'Improved anti-skid body pedals' ​ उल्लेख गरिएकोमा अनुगमन गर्दा  Anti-skid pedal ​नपाइएको हुँदा स्पेशिफिकेशन अनुसार नभएको तथा छात्राहरुले नयाँ पेडल खरिद गरी परिवर्तन गरेको पाइयो ।

–    साइकलको चेन कवर, मडगार्ड, सेफ्टी लक, सारी गार्ड, पेडल, मडगार्ड रेफ्लेक्टर अत्यन्तै कमसल रहेको पाइयो ।

–    अधिकांश साइकलको अनुगमन तथा जाँच गर्दा पञ्चर भईरहने, चेन चुडिरहने, हेन्डल हल्लिने, हेन्डलको ग्रीप खुस्किरहने, बस्केट भाँचिने, कुच्चिने, सारीगार्ड खुस्किने, चेन कवर हल्लने, स्ट्याण्ड कमसल रही साईकल नधान्ने, पेडल बिग्रिरहने आदि कारणले राम्रोसँग चल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको पाइयो ।
–    आधिकारिक कम्पनीबाट उत्पादित साइकलहरुमा साईकलकको ह्याण्डलमा पन्चिङ अक्षरले ब्राण्ड लेखिएको तथा फ्रन्ट चेसिस, सिट र पछाडिको मडगार्डमा कम्पनी÷ब्राण्डको लोगो÷ट्याग हुनु पर्नेमा सो नभएको पाइयो ।
–    आधिकारिक कम्पनीबाट उत्पादित साइकलहरुको सेफ्टी लकमा एकै किसिमका ब्राण्डका सेफ्टी लक हुनु पर्नेमा अनुगमनको क्रममा फरक–फरक रहेको पाइयो । Janta, Suzuki, Prince, Laser, Sumo, Star, Doner जस्ता उल्लेख भएका सेफ्टी लक जडान गरिएको पाईएको हुँदा आधिकारिक कम्पनीबाट उत्पादन गरिएका हुन् भन्न सक्ने अवस्था नरहेको पाइयो ।

–    प्राविधिक स्पेशिफिकेशनमा Attractive Steel Chain Cover हुनुपर्ने भनिएकोमा एकदमै सामान्य साथै कम गुणस्तरको रहेको पाइयो ।

–    प्राविधिक स्पेशिफिकेशनमा Seat Cover ​ हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा अनुगमन गर्दा साइकलमा सिट कभर नपाइएकोले स्पेशिफिकेशन अनुसार नभएको पाइयो ।
त्यसैगरी अख्तियारले ती साइकलको अनुगमन, निरीक्षण गुणस्तर परीक्षणका लागि इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पसका उपप्रशिक्षक लक्ष्मण पालिखेलाई समेत परीक्षण गर्न लगाई प्रतिवेदन माग गरिएको थियो । पालिखेले अम्बिका ब्राण्डकै एक साइकल र सप्लायर्सले उपलब्ध गराएको ब्राण्ड नखुलेको दुई थान साइकलको गुणस्तर परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएका थिए । 

पालिखेले अख्तियारलाई दिएको प्रतिवेदनमा ‘मेकानिकल इन्जिनियर रामानन्द प्रसाद साहको घर कोठाबाट बरामद गरी ल्याइएको अम्बिका स्टिकर भएको साइकल थान–१ (एक) र विद्यालयबाट बुझी ल्याइएका ब्राण्ड उल्लेख नभएका थान–२ (दुई) साइकल बीच गुणस्तर सम्बन्धी तुलनात्मक विवरण सहितको राय÷प्रतिवेदनमा देहाय अनुसारको विवरण पाइएको छ’ भनी प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । 
उनको प्रतिवेदनका अंश

–    ब्राण्ड नभएका २ थान साइकलहरुको तौल अम्बिका ब्राण्डको साइकलको भन्दा १ दशमलब ८ किलोग्राम कम तौल पाइयो ।

–    स्ट्याण्ड, सिट, पेडल, फ्रि ह्विल, ब्रेकका लिंकेजहरु तुलनात्मक रुपमा ब्राण्ड नभएका साइकलहरुमा कम गुणस्तर (कमसल) रहेको पाइयो ।

–    कम्पनीहरुबाट उत्पादित साइकलहरुमा निर्माता र ब्राण्डको खुलस्त परिचय खुल्ने लोगो वा ट्याग राखिनु अनिवार्य हुन्छ । कुनै पनि ब्राण्डले आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्न  Standard Protocol/Material प्रयोग गरेको हुन्छ भने ब्राण्ड नखुलेका उत्पादनहरुले स्थानीय तहमै उस्तै किसिमको देखिने कम गुणस्तरको सामान राखी Assemble​ गर्न सक्दछ । 

–    ब्राण्ड खुलेको ‘अम्बिका’ साइकल र ब्राण्ड नभएका थान–२ (दुई) साइकलहरुको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा ब्राण्ड नखुलेका साइकलहरु कम गुणस्तर (कमसल) रहेको पाइयो ।
सोही दुई साइकलको गुणस्तर परीक्षणका लागि अख्तियारमै कार्यरत मेकानिकल इञ्जिनियर दीपकप्रसाद देवकोटाबाट पनि परीक्षण गराइएको पाइएको छ । उक्त परीक्षणमा देवकोटाले निम्न कैफियत देखाएका छन् । 

–    ब्राण्ड तथा कम्पनी नभएका साइकलहरुको तौलमा १.८ किलोग्राम वजन कम भएको ।

–    ब्राण्ड नखुलेका साइकलहरू परीक्षण गरी चलाई हेर्दा फ्रि ह्विल, स्ट्याण्ड, सिट, पेडल, ब्रेक लिंकेजहरु तुलनात्मक रुपमा कम सुविधाजनक भएको ।
–    कुनै पनि कम्पनीहरुबाट उत्पादित साइकल तथा अन्य मेशनरी उपकरणहरुमा निर्माण कम्पनी तथा ब्राण्डको परिचय खुल्ने लोगो वा ट्याग राखिनु पर्ने हुन्छ । कुनैपनि कम्पनीले आफनो ब्राण्डको उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्न निश्चित मापदण्ड प्रयोग गरेको हुन्छ भने ब्राण्ड नखुलेका उत्पादनहरु एकैनासको देखिने तर कम गुणस्तरको कमसल पार्टस् राखी बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पठाइएका हुन्छन् ।

–    ब्राण्ड तथा कम्पनी खुलेको अम्बिका साइकलको फ्रेम नम्बर Computerized System मा Punch ​ भएको पाईएको तर अन्य दुई ब्राण्ड तथा कम्पनी नखुलेका साइकलहरुमा Manual​ तरिकाले Punch भएको हुँदा उल्लेखित ब्राण्ड तथा कम्पनी नखुलेका साइकलहरु आधिकारिक कम्पनीबाट उत्पादित नभएको देखिन्छ ।

–    आधिकारिक कम्पनी तथा ब्राण्डका साइकलहरुको Maintainance, Spare Parts​ कम्पनीबाट वारेन्टी  हुन्छ भने ब्राण्ड कम्पनी नखुलेका साइकलहरुको Maintainance, Spare Parts को जिम्मेवार कोही हुँदैन ।

–    अम्बिकाको लोगो भएको साइकल परीक्षण गर्न Free wheel reverse ​ गर्दा स्मुथली घुमेको पाइयो भने बिना ब्राण्डका दुई साइकलको परीक्षण गर्न Free wheel reverse गर्दा स्मुथली नघुम्ने भएकोले यसबाट पनि कम गुणस्तरको कमसल सामाग्री प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

–    अम्बिका कम्पनी तथा ब्रान्डको लोगो भएको साइकलको फ्रेममा Website Address : www.ambikacycles.com ​ उल्लेख भएकोले साइकल कहाँ उत्पादन भएको हो ?  कुन मोडेलको हो ? साइकलका पार्टसहरु आवश्यक पर्दा कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ? ठेगानाहरू स्पष्ट उल्लेख भएको हुन्छ भने कम्पनी तथा ब्राण्ड नखुलेका साइकलमा उल्लेखित विवरणहरू खुल्न सक्दैन । तसर्थ, उक्त ब्राण्ड तथा कम्पनी नखुलेका दुई थान साइकलहरू आधिकारिक कम्पनीबाट उत्पादित नभई कमसल तथा गुणस्तरहीन साइकल भएको देखिन्छ ।

यसरी मधेश प्रदेशले पहिलो चरणमा खरिद गरेको १७ हजार २३८ थान साइकलमध्ये १६ हजार ३८ थान साइकल कम गुणस्तरको सस्तो साइकल खरिद गरेर वितरण गरिएको र त्यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको हो । 

अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएकामध्ये प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालले साइकलको निरीक्षण नै नगरी स्पेसिफिकेशन अनुसारकै रहेको भन्दै भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको पाइएको छ। यस्तै सिडिई भगवान झाले कम गुणस्तरको साइकल आउँदा पनि गुणस्तर ठीक छ भनी सिफारिस गरेको पाइएको छ भने अन्य कर्मचारीले सो भ्रष्टाचारमा साथ दिएको उल्लेख छ । 

.मधेश प्रदेशको ‘बेटी पढाउ, बेची बचाउ’ कार्यक्रमका लागि कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरुलाई प्रदान गरिएको उक्त साइकलमा कम गुणस्तरको साइकल उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त भ्रष्टाचारमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, तत्कालीन प्रमुख सचिवहरु अर्जुन प्रसाद पोखरेल र गोकर्णमणि दुवाडी, मेकानिकल इञ्जिनियर जितेन्द्र कुमार सिंह मेकानिकल इञ्जिनियर रामानन्द प्रसाद साह, उपसचिव दिलिप कुमार प्रधान लगायतलाई भने सफाइ दिइएको छ । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।