२०७९ असार ३१ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा कूल ३० हजार ८९ थान थान मुद्दा सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा ७ हजार ६५ थान मुद्दाको फर्स्योट भए पनि अझै ३० हजार भन्दा बढी मुद्दा सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहनु भनेको न्याय पाउन कठिन छ भन्ने सन्देश हो । 

सर्वोच्च अदालतमा गत वर्षबाट सरेर आएको २७ हजार ३९० थान मुद्दामा यस वर्ष ९ हजार ७६४ थान नयाँ मुद्दा दर्ता हुँदा मुद्दाको सङ्ख्या कुल ३७ हजार १५४ थान पुगेको थियो । त्यसको कुल १९ प्रतिशत मुद्दा मात्रै फर्स्योट भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा न्यायाधीशहरूकै आन्दोलन, कोभिड–१९ लगायतका केही विषयले मुद्दा फर्स्योटमा भने केही फरक पारेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा मात्रै होइन, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा पनि उस्तै समस्या रहेको देखिन्छ । ७ वटा उच्च अदालत तथा मातहतमा ११ इजलासको विश्लेषण गर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षबाट सरेर आएको समेत गरी कुल २६ हजार १०४ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । कतिपय उच्च अदालतमा पर्याप्त मात्रामा न्यायाधीश छैनन् भने पर्याप्त मात्रामा न्यायाधीश भएका अदालतहरूको मुद्दा फर्स्योटको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । 

जिल्ला अदालतको अवस्था पनि उस्तै छ । ७७ वटा जिल्ला अदालतबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार जिल्ला अदालतहरूमा पनि अहिले १ लाख ११ हजार ८६३ थान मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । जसमध्ये गत वर्षको जिम्मेवारीबाट सरेर आएको मुद्दा ९० हजार ९३४ थान थियो भने यस वर्ष दर्ता भएका मुद्दाको सङ्ख्या १ लाख २४ हजार १९१ थान रहेको छ ।

त्यसै गरी विशेष अदालतमा पनि मुद्दाको चाङ उस्तै छ, यद्यपि प्रगति प्रतिशतको दृष्टिकोणले विशेष अदालतको फर्स्योट सन्तोषजनक नै देखिन्छ । 

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दाको चाङ लागिरहँदा न्याय सम्पादन र सुनुवाइमा अग्रसर हुनुपर्ने कतिपय न्यायाधीशहरूको ध्यान भने कहाँ ठेक्कापट्टा गर्न पाइन्छ, कहाँ भवन निर्माण गर्न पाइन्छ र कहाँ समितिमा बस्न पाइन्छ भनेर केन्द्रित रहेको देखिन्छ । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा मात्रै नभएर सर्वोच्च अदालतमा पनि त्यही समस्या देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा नजिर प्रकाशन समिति र मेलमिलाप समिति बाहेक अन्य प्रशासनिक काम गर्ने समितिमा न्यायाधीश बस्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । न्यायिक जाँचबुझ तथा खोज तथा अन्वेषणको समितिमा आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भए पनि अदालत व्यवस्थापन समिति लगायतका समितिमा न्यायाधीश बस्दा सुनुवाइ प्रभावित भइरहेका छन् । 

जबकि संविधानको धारा १३२ को उपधारा १ मा ‘प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि सोही धारामा कुनै निश्चित अवधिका लागि न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा अनुसन्धान र अन्वेषणका लागि भने खटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

संविधानमै स्पष्ट गरिएकोबाहेक न्यायाधीशलाई अन्य काममा खटाउन पाइने छैन भनिए पनि सर्वोच्च अदालत आफैँले बनाएको ऐन र नियमावलीमा भने न्यायाधीश प्रशासनिक काममा समेत लगाउन मिल्ने गरी अदालत व्यवस्थापन समितिमा राख्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । यही नियमावलीमा टेकेर यति बेला सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत भवन निर्माण लगायतका ठेक्कापट्टामा सहभागी हुने गरेका छन् । 

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा भवन निर्माण गर्दा भएको भनिएको अनियमितता र त्यसको छानबिनको दायराको सम्बन्धमा बहस चल्दा न्यायाधीशलाई प्रशासनिक काममा समेत सहभागी गराएर अख्तियारबाट हुनसक्ने छानबिन नै रोक्ने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत वैधानिकता दिने प्रयास गरिएको जस्तो देखिएको छ । 

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १११ मा अदालत व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियममा सर्वोच्च अदालत तथा मातहत अदालतहरूको भौतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन विषयमा आवश्यक नीति निर्धारण गरी त्यस्तो नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न एक अदालत व्यवस्थापन समिति रहने उल्लेख छ । उक्त समितिमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश अध्यक्ष रहने तथा आवश्यकता अनुसार अन्य न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

त्यसै गरी समितिमा मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार सदस्य रहने व्यवस्था छ । मुख्य रजिष्ट्रारले तोकेको सह रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर सर्वोच्च अदालतको भ्याटसहित कुल ५ अर्ब ८७ करोड ५ लाख ९१ हजार ८४७ रुपैयाँ बराबरको ठेक्का लागेको निर्माणाधीन भवनमा भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधान, ऐन तथा नियमावलीकै बर्खिलाप हुने गरी उक्त समितिमा आफैँ बसे र निर्णय गराए । अहिले उक्त भवन निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसको छानबिन र दोषीउपर कारबाहीको माग तीव्र बनेको छ । 

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उक्त भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न चाहे पनि सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशहरुले उक्त छानबिनको जिम्मा अख्तियारलाई दिन नहुने भन्दै विरोध जनाएका छन् । न्यायालयको प्रशासनिक काममा हुने अनियमितता रोक्नका लागि अख्तियार गुहार्दा कर्मचारी र स्वयं न्यायाधीशले नै असहयोग गर्नुको कारण हो, आगामी दिनमा हुने ठेक्कापट्टामा न्यायाधीशहरूकै दिलचस्पी ।

पाँच अदालतको भवन निर्माणाधीन, तीन भवन निर्माणको तयारीमा  

अहिले सर्वोच्च अदालतमा करिब ६ अर्ब लागतमा भवन निर्माण भइरहेको छ । त्यसै गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन पनि १ अर्ब २२ करोडमा निर्माण भइरहेको छ भने उदयपुर जिल्ला अदालत, मकवानपुर जिल्ला अदालत र सुनसरी जिल्ला अदालतको भवन पनि निर्माणकै क्रममा रहेको छ । यता उच्च अदालत सुर्खेत, जिल्ला अदालत सुर्खेत र उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासका लागि भवन निर्माणका लागि ठेक्काको तयारी भइरहेको छ । यी सबै ठेक्कापट्टामा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतकै केही न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार, जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र श्रेष्तेदारको संलग्नता रहेको हुन्छ । यो मूलतः प्रशासनिक काम भए पनि यस्तो ठेक्कापट्टामा न्यायाधीशहरूको ध्यान केन्द्रित भएको र आकर्षण बढेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । 

भवन निर्माण विभाग छाडेर सोझै टेण्डर र ठेक्कापट्टा !

सरकारी भवन निर्माणका लागि मापदण्ड निर्धारण, लागत अनुमान, डिजाइन र आवश्यकतामा निर्माणसम्म गर्ने विभाग हो, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग । विभागको कार्यहरू भनेको नेपालभर व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा आम जनताको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको भवन निर्माणको उपयुक्त मापदण्ड तय गरी सुरक्षित, किफायती भवन निर्माणका लागि आवश्यक कार्य गर्नु हो । त्यसका लागि यो विभागले सरकारी निकायहरूको भवन निर्माण, सुधार र पुनः निर्माणको लागि डिजाइन, लागत अनुमान र अन्य परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने काम गर्छ । 

त्यसै गरी विभागले सरकारी भवनहरूको डिजाइन तथा निर्माण कार्यहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सरकारी भवनहरूको डिजाइन तथा निर्माणमा संलग्न रहँदै आएको छ । त्यस्तै यो विभागले परामर्शदाताहरूको गुणस्तर कायम गराउन आवश्यक मापदण्ड तथा निर्देशिका तयार गरी लागू गर्ने गरेको छ भने राष्ट्रिय भवन निर्माण सम्बन्धी नीति तथा निर्देशिकाहरू तयार पार्ने काम गर्दै आइरहेको छ । 

यसको अर्थ अहिले सरकारले सरकारी भवन निर्माणका लागि त्यसको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयको भवन निर्माण विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ र सोही आधारमा अधिकांश सरकारी भवनको लागत इस्टिमेट, डिजाइन र निर्माणको काम भवन निर्माण विभागले नै गर्दै आइरहेको छ । सोही काम गर्नका लागि सरकारी तलब र भत्तामा इञ्जिनियर र विज्ञहरूको टिम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा खटिएको छ । 

तर न्यायपालिकाले भने उक्त सरकारी संयन्त्र छाडेर मनमौजी तरिकाले लागत इस्टिमेटका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने, डिजाइन गर्ने लगायतको काम गर्छ भने ठेक्का प्रक्रियामा पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली छलेर नियतवश न्यायाधीशलाई नै संलग्न गराएर ठेक्का दिने गरिएको छ । ठेक्कापट्टामा न्यायाधीशलाई संलग्न गराएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नै नमिल्ने बनाउने र उक्त कार्यमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भए पनि त्यो कानुनतः स्वीकार्य बनाउने न्यायपालिकाको नीति रहेको देखिएको छ र त्यसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश तथा मुख्य रजिष्ट्रार लगायतले गरिरहेका छन् । 

यो पनि

के छ कामु प्रधानन्यायाधीशले अख्तियारमा पठाएको पत्रमा ?

प्रधानन्यायाधीशलाई नसोधी रजिष्ट्रारले अख्तियारलाई पठाए ‘छानबिन गर्नै नमिल्ने’ पत्र

भवन निर्माण विभागले गर्दा हुनसक्थ्यो अनियमिततामा छानबिन

सर्वोच्च अदालत वा मातहतका अदालतहरूको भवन निर्माण गर्दा यदि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले डिजाइन, लागत अनुमान, ठेक्का र निर्माणमा सहभागी हुन्थ्यो भने त्यसका लागि जिम्मेवार पनि भवन निर्माण विभाग नै रहन्थ्यो । सर्वोच्च अदालत वा मातहतका अदालतको स्पेसीफिकेसनका आधारमा कतिवटा इजलास चाहिने ? कतिवटा कोठा चाहिने, कुन साइजको कोठा चाहिने आदि कुरा निर्धारण गरी डिजाइन र लागत अनुमान गर्थ्यो । त्यसका लागि तालुक मन्त्रालय वा न्यायपालिकाले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरी निर्माणको काम गर्न सक्थ्यो । 

अहिले पनि विभिन्न सरकारी निकायको भवन निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आफ्नै जनशक्तिबाट डिजाइन र लागत इष्टिमेट बनाउने गरेको छ । आवश्यकता अनुसार बाहिरी परामर्शदाताको आवश्यकता परेमा विभागले नै त्यस्ता व्यक्ति वा समूहलाई निश्चित शुल्क तिरेर सहयोग लिने गरेको छ । 

तर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र न्यायपालिका मात्रै त्यस्तो संस्था हो, जहाँ सहरी विकास विभागले केही काम गर्न पाएको छैन । यी तीनै निकायमा उनीहरूले नै डिजाइन, लागत इष्टिमेट र निर्माणका लागि ठेक्का दिन्छन् । त्यसका लागि विभागको आवश्यक सहयोग पनि लिँदैनन् । अन्य मन्त्रालय वा निकायका लागि भने अर्थ मन्त्रालयले भवन निर्माणको नाममा छुट्टै बजेट विनियोजन गरी सोही मन्त्रालय वा निकायबाट पाउने गरी बजेट पठाउने वा कामकै क्रममा भुक्तानी गर्ने गरिरहेको छ । 

तर न्यायपालिकाका लागि भने तलब, भत्ता, भैपरीआउने बाहेक ठेक्कापट्टाका लागि आवश्यक रकम पनि सोझै बजेटमै राखेर पठाउने र उनीहरूलाई नै अधिकार दिएर मनमौजी तरिकाले ठेक्का लगाउने र भवन निर्माण गर्न दिने गरेको छ । उनीहरूलाई नै सबै अधिकार दिई स्वच्छन्दता प्रदान गर्दा त्यहाँ अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनसक्ने भए पनि त्यसको लागि अख्तियारले छानबिनसम्म गर्न नसक्ने र नपाउने अवस्था आएको छ ।

विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘न्यायालयको भवन निर्माणमा मनमौजी छ’

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक जिम्मेवार अधिकारीले सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतहरूमा हुने भवन निर्माणमा मनमौजी रहेको र त्यहाँ चरम अनियमितता र भ्रष्टाचार रहेको बताए । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले भने, ‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा भवन निर्माण भइरहेको छ । त्यो पनि सरकारी निकाय नै हो । तर हामीले अहिलेसम्म उक्त भवनको डिजाइनसम्म देख्न पाएका छैनौँ । डिजाइन र लागत अनुमानमा विभागलाई संलग्न गराएको भए राज्यको करोडौँ रकम जोगिन सक्थ्यो भने लागत इष्टिमेटमै बढी रकम उल्लेख भएको भए त्यो भ्रष्टाचार पनि रोकिन सक्थ्यो । तर उनीहरूले नै परामर्शदाता खोज्ने, उनीहरूले नै डिजाइन र लागत इष्टिमेट गर्ने गरेपछि १ अरबमा हुने कामलाई डेढ अरबको लागत इष्टिमेट देखाए पनि भइगयो नि । अनि भ्रष्टाचार कहाँबाट सुरु हुन्छ स्पष्ट हुन्छ नि ।’

सर्वोच्च अदालतकै निर्माणाधीन भवनका सम्बन्धमा असन्तुष्टि जनाउँदै ती अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्चले हामीलाई जानकारीसम्म दिएको छैन । उक्त भवन राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता अनुरूपको छ कि छैन, त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन । त्यसको अनुगमन गर्न पाइएको छैन । डिजाइन हेर्न पाएको भए त्यसको लागत अनुमान पनि कति हुन्छ भन्ने छुट्टाउन सकिन्थ्यो । तर यो सबै प्रक्रियाबाट हामीलाई बाइपास गर्नु भनेको त्यहाँ कैफियत छ भन्नु नै हो । तर यो विषय औपचारिक रूपमा बोलियो भने अदालतको मानहानिमा परिएला भन्ने डर छ ।’

विभागका ती वरिष्ठ अधिकारीले सर्वोच्चको भवनको निर्माणका क्रममा केही गम्भीर त्रुटि भएको भन्ने पनि सुनिएको तर त्यस सम्बन्धमा डिजाइन हेर्नेदेखि फिल्डमा जान नपाएको कारण यसै भन्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘हामीलाई समावेश गर्नै नहुनुको कारण त स्पष्ट नै छ नि किन हो भनेर । हामी भयो भने कैफियत गर्दा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भनेर हरेक कुरामा सचेत रहन्छौँ, न्यायाधीश नै संलग्न भएपछि कसैले केही गर्नै सक्दैन भन्ने त होला नि ।’

कामु प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चको भवन निर्माणको सम्बन्धमा अख्तियार गुहारेपछि क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशले आपत्ति जनाए । उनीहरूले न्यायाधीश संलग्न भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा अख्तियार प्रवेश गराउन नमिल्ने भन्दै बरु न्याय परिषद्बाट निर्णय गराएर सर्वोच्चकै एक न्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

यो पनि

अख्तियारलाई छानबिन गर्न नदिन कामु प्रधानन्यायाधीश घेर्न पुगे न्यायाधीशहरू

सर्वोच्चका न्यायाधीशको प्रष्टीकरण : हामी भ्रष्टाचारको पक्षपाती होइनौ, प्रक्रिया मिलेन मात्रै भनेका हौँ

सर्वोच्चकै न्यायाधीश भन्छन्, ‘छानबिनको विरोध गर्ने भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुनेहरू छन्’ 

तत्कालका लागि न्यायाधीशमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने नजिर देखाए पनि यसको सीधा स्वार्थ भनेको भविष्यमा निर्माण गरिने वा हुने मातहत अदालतहरूको भवनको ठेक्कामा श्रीमानहरूको ध्यान रहेको सर्वोच्चकै एक न्यायाधीशले बताए । ती न्यायाधीशले भने, ‘अहिले जसले अख्तियारलाई प्रवेश गराउन मिल्दैन भनिरहनुभएको छ, उनीहरू भविष्यमा कि प्रधानन्यायाधीश बन्दैछन् कि वरिष्ठतम न्यायाधीश । अहिले गोला प्रक्रिया सुरु भएपछि अरू कुरामा ध्यान दिन सक्ने अवस्था छैन । अब बाँकी भनेको त्यही ठेक्कापट्टा हो, त्यहाँ पनि कैँची चलाउन खोजेपछिको छटपटी हो यो । नत्र न्यायाधीशले गरेको न्यायिक काममा अरूले छानबिन गर्न नपाउने हो, न्यायाधीशले प्रशासनिक काम गर्छ र गडबड गर्छ भने त्यसमा पनि छानबिन नै गर्न नदिनु र रोक्नु भनेको भोलि आफूलाई पनि समस्या पर्छ भन्ने डरले मात्रै हो ।’