कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्चको भवन निर्माणका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएको पुष्टि भएको छ । सर्वोच्चको भवन निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको गुनासो आएको भन्दै त्यसबारे अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले असारको ३१ गते अख्तियारलाई पत्र पठाएको हो । 

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पत्रका बारेमा केही जानकारी नभएको बताइरहँदा कामु प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले पत्र पठाएको स्वीकार गरेको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार असारको अन्तिम साता कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा अख्तियारलाई ‘१५ दिनभित्र उचित परिणामसहितको जवाफको अपेक्षा गरिएको छ’ भन्दै पत्र पठाइएको छ । पत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न नरोकिने भन्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था आए कसलाई कसरी चलाउने भन्ने सवाल दोस्रो कुरा रहेको भन्दै पहिले अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यो पनि

अख्तियारको अनुसन्धानमा चोलेन्द्र, कामु प्रन्याको आदेशमा पुग्यो १५ दिनको म्याद तोकेर पत्र

​सचिवालयबाट अख्तियारमा पठाइएको पत्रमा अख्तियार पनि एउटा संवैधानिक निकाय भएको र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको विषयमा अनुसन्धान गर्नु उसको जिम्मेवारी र अधिकार भएको बताइएको छ । त्यस कारण सर्वोच्च अदालत वा प्रधानन्यायाधीशले नै भ्रष्टाचार गरेको भए पनि त्यसको अनुसन्धान गर्नु अख्तियारको अधिकार र क्षेत्राधिकार भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

पत्रमा संविधानको धारा १३६ ले न्यायिक निकायको प्रमुखको रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई तोकेको स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुवै एक जिम्मेवार निकाय भएको कारणले यदि भ्रष्टाचार नै भएको छ भने अनुसन्धान गर्नु र उजागर गर्नु सबै निकायको दायित्व भएको पत्रमा उल्लेख छ । 

यदि सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता नै भएको भए सर्वोच्च अदालतजस्तो संवेदनशील निकायमा भ्रष्टाचार हुनु राम्रो कुरा होइन भन्दै उक्त विषयमा छानबिन गर्न कुनै बाधा नरहेको स्पष्ट पारिएको छ । 

कामु प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट त्यस समयमा पत्र पठाइएको छ, जति बेला सर्वोच्च अदालतकै रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले ‘प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गरेको कारण छानबिन नै गर्न नमिल्ने’ पत्र अख्तियारलाई पठाएका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारीसम्म नदिई आफैँविरुद्धसमेत हुनसक्ने छानबिनलाई प्रभावित पार्ने गरी हाल कामु मुख्य रजिष्ट्रार रहेका पन्थीले छानबिन नै रोक्न खोजेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अग्रसरता देखाएर छानबिनका लागि बाटो खुल्ला गरेका हुन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट अख्तियारलाई लेखिएको पत्रमा रजिष्ट्रार पन्थीले पठाएको पत्रबाट कुनै अन्योल छ भने त्यो हटाउन र भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट पत्ता लगाउन आग्रह गरिएको छ । पत्रमा सर्वोच्चको रजिष्ट्रारले के जवाफ दिए भन्ने कुरा गौण कुरा रहेको भन्दै त्यसको कुनै अर्थ नरहेको उल्लेख गरिएको छ । मूल विषय भवन निर्माणको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भयो कि भएन भन्ने कुरा रहेको भन्दै सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी यथार्थ बाहिर ल्याउने सन्दर्भमा सहयोगको अपेक्षासहितको पत्र पठाइएको छ । 

यो पनि

प्रधानन्यायाधीशलाई नसोधी रजिष्ट्रारले अख्तियारलाई पठाए ‘छानबिन गर्नै नमिल्ने’ पत्र

​अख्तियारलाई पठाइएको पत्रमा पहिले भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ कि छैन, त्यो बाहिर ल्याउनु पर्ने कुरा उल्लेख गर्दै जो दोषी छन्, दोषीलाई संविधान र कानुन अनुसार सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

अनुसन्धानपछि प्रधानन्यायाधीश पनि दोषी देखिन्छन् भने संविधान र कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने भन्दै त्यो कारबाही कसले कसरी गर्ने दोस्रो विषय रहेको उल्लेख गरिएको छ । पहिलो कुरा त्यहाँ अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो कि भएन भन्ने कुरा हो भन्दै प्रधानन्यायाधीश पनि दोषी छन् कि भनेर अनुसन्धान नै गर्न नहुने वा छुनै नहुने भन्ने नहुने कुरा अख्तियारलाई स्मरण गराइएको छ । 

यदि अनुसन्धान र छानबिनपछि प्रधानन्यायाधीश वा अन्य कर्मचारीहरू दोषी देखिए भने उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निकायहरू रहेको समेत स्मरण गराइएको छ । 

कामु प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘अनुसन्धानपछि प्रधानन्यायाधीशकै कुरा आयो र उनलाई नै कारबाही गर्नुप¥यो भने अख्तियारले मुद्दा चलाउन मिलेन । तर मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार वा अन्य कोही दोषी छन् भने त उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्ने त हुँदैन नि ।’

सचिवालय स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गर्ने कुनै ऐन कानुनमा पनि छैन । सबै कुरा मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारले गर्ने कुरा हो । तर ठेक्का दिने निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश जबराले नै निर्णय गर्नुभएको छ । त्यो किन गर्नुभयो भने भोलि छानबिन वा अनुसन्धान गर्ने आँट नै कसैले नगरुन् भनेर हो । प्रन्या (चोलेन्द्र शमशेर जबरा)ले सकेसम्म आफू पन्छिएर क्याबिनेटबाटै निर्णय गराएर अख्तियारलाई पन्छाउने कोसिस गरेका थिए, तर क्याबिनेटले पनि त्यहीँबाट निर्णय गर्नु भनेर पठाइदिएपछि कर्मचारीलाई निर्णय गर्न नलगाएर आफैँले निर्णय गराएका छन् । त्यस कारण यहाँ त अब तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला वा लालबहादुर कुँवरको मात्रै कुरा भएन, प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि जोडिएका छन् ।’

सचिवालय स्रोतले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भन्यो, ‘अख्तियारले अनुसन्धान गरेपछि दोषी देखिए भने नृपध्वज निरौला र लालबहादुरको कुरा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भने जबराको कुरा क्षेत्राधिकारमा नपर्ला । तर प्रधानन्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने संसद् त छ नि । संसद्ले हेर्ला वा नहेर्ला दोस्रो कुरा भयो, तर आफ्नो क्षेत्राधिकार भएका कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने कुरा त भएन नि ।’

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसँग सल्लाह नै नगरी गत वैशाख १९ गते सर्वोच्चको भवन निर्माणको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नरहेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्र केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो र त्यसैको काउन्टरमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले असार ३१ गते अख्तियारलाई पत्र पठाएर छानबिन गर्न आग्रह गरेका थिए । रजिष्ट्रार पन्थीले पत्रपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नै नगरी बसेको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ‘पन्थीले पठाएको जवाफकै कारण अनुसन्धान रोक्नु आवश्यक छैन र छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ’ भन्दै अख्तियारलाई ‘१५ दिनभित्र परिणामसहितको जवाफको अपेक्षा’ सहित पत्र पठाएका हुन् । कामु प्रधानन्यायाधीशले दिएको १५ दिनको समय साउन १४ मा सकिँदैछ ।