उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा हरेक मन्त्रीले रुग्ण उद्योग फेरि सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गर्दछन् । प्रत्येक वर्ष रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि बजेट समेत छुट्याइन्छ । तर, उद्योग मन्त्रालयमा कयौं मन्त्री फेरिए पनि रुग्ण उद्योगहरूको स्थिति र परिस्थिति अहिलेसम्म फेरिएको छैन ।

रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्ने मन्त्रीहरूको सूचीमा वर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि पर्छन् । उनले २०७८ साल चैतमा उद्योग मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने आफ्नो प्रमुख लक्ष्य रहेको घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्री बडूको भाषणसँगै फेरि एकपटक दशकौंदेखि बन्दप्रायः रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । मन्त्री बडूले रातोपाटीसँग अन्तरवार्ता दिने क्रममा रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन ३ वटा विकल्पमा छलफल भइरहेको बताएका थिए । उनले सरकारले आफै सञ्चालनमा ल्याउने, निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) गरी तीन मोडलमा छलफल भइरहेको बताएका थिए ।

बडूले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि रुग्ण उद्योगहरू सम्बन्धी एउटा प्रतिवेदन नै तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । तर, त्यो प्रस्ताव पारित भएन र थप अध्ययनका लागि उद्योग मन्त्रालयकै संस्थान शाखाका प्रमुख बाबुराम गौतमको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । समितिमा गौतमसहित अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका एक÷एक जना प्रतिनिधि छन् ।

यो उपसमितिलाई यसअघि उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित रुग्ण उद्योगहरूको सूचीबाट पहिलो चरणमा ३ वटा उद्योग छनौटसम्बन्धी अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । जसमा उद्योग मन्त्रालयको भागमा हेटौंडा कपडा कारखाना, अर्थ मन्त्रालयको भागमा वीरगञ्ज चिनी मिल र कृषि मन्त्रालयको भागमा कृषि औजार उद्योग परेका थिए । तर, समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

अहिलेसम्म उपसमितिको एउटामात्रै बैठक बसेको छ भने जिम्मेवारीअनुसारको आवश्यक कामकारबाही समेत अघि बढेको छैन । उद्योग मन्त्रालयका संस्थान शाखाका प्रमुख तथा उपसमितिका संयोजक गौतमले उपसमितिको काम अघि नबढेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म एउटा बैठक बसेको छ । त्योभन्दा अरू काम भएको छैन ।’

यस्तै, सम्बन्धित उद्योगहरूबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि झिकाउने निर्णय भए पनि उपलब्ध नभइसकेको गौतमको भनाइ छ ।

रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका ३ विकल्पमा छलफल

अहिले रुग्ण अवस्थामा रहेका ९ वटा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालयले ३ वटा विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगलाई आफै चलाउने, भाडामा निजी क्षेत्रलाई दिने र पीपीपी मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । सरकार आफैले सञ्चालनमा ल्याउँदा थप व्याख्या गर्नुपर्ने नै देखिँदैन ।

तर, उद्योगको नाममा रहेको जग्गा भाडामा दिएर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिँदा कस्तो व्यवस्था गर्ने भनेर व्याख्या गर्नतर्फ यतिबेला उद्योग मन्त्रालयले लागेको छ । संस्थान शाखाका प्रमुख गौतमका अनुसार निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनका लागि भाडामा दिँदा कति वर्षका लागि दिने, किन भाडामा दिने, के–कस्ता सेवासुविधा दिने लगायतका विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ । यस्तै, पीपीपी मोडलमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदा समेत थप व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सहज छैन पुनः सञ्चालन

सरकारले पटक–पटक रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बताइरहेको छ । र, यसका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याएर विज्ञसहितको टोलीले मोटो रकम खर्चेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्छ । र, यस्तो प्रतिवेदन बर्सेनिजस्तै तयार हुन्छ र मन्त्रालयको दराजमा सधैँका लागि थन्किन्छ । तर, सरकारका मन्त्रीहरूले गरेको भाषणजस्तो रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन त्यति सहज भने छैन ।

खासगरी, निजी क्षेत्रको सेयर रहेका उद्योगसहित विदेशीको लगानीमा खुलेका उद्योगहरू कुन मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने यकिन योजना मन्त्रालयसँग छैन । गोरखकाली रबर उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता छ भने नेपाल मेटल कम्पनीमा चिनियाँ लगानी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगमा भारतीय लगानी छ । यी विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई कस्तो मोडलमा सञ्चालन गर्ने भनेर मन्त्रालयले अहिलेसम्म ठोस योजना बनाउन सकेको छैन ।

यस्तै, गोरखकाली रबर उद्योग सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ भने वीरगञ्ज चिनी कारखानामाथि उद्योगकै कर्मचारीले मुद्दा दायर गरेका छन् । उद्योगका कर्मचारीले श्रम गरेबापतको पारिश्रमिक नपाएकोभन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यस्तै, गोरखकाली रबर उद्योगका लगानीकर्ताहरूले नै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । मुद्दा मामिलाका कारणले यी उद्योगसमेत पुनः सञ्चालनको विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

निजी क्षेत्र नै अन्तिम विकल्प हो ?

नेपालको सबैभन्दा जेठो उद्योगका रूपमा रहेको विराटनगर जुट मिल २०५० सालदेखि घाटामा जान थालेको थियो । यो उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्ने भन्दै सरकारले २०६९ सालमा भारतको विनङम इन्टरनेशनल, कलकत्तालाई २५ वर्षका लागि भाडामा दियो । तर, विनसमले एक वर्ष ३ महिनापछि नै सम्झौता तोड्यो । त्यसपछि त उद्योग पूर्ण रूपमा घाटामा गयो र सबै सञ्चालन खर्च सरकारले नै ब्यहोर्नुपर्ने भयो । विनसमले ठेक्का तोडेपछि उद्योग भाडामा दिन सरकारले आह्वान नै गरेन ।

‘सरकारले भाडामा लिन आह्वान गरेको भए ठूलो कर्पोरेट हाउसले इच्छा देखाउथे होलान्,’ उद्योगका निवर्तमान प्रमुख प्रशासक तारानाथ तिम्सिना भन्छन्, ‘सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनै नचाहँदा उद्योग बन्द भएको हो ।’

इन्टरनेश्नलसँग २५ वर्षको सम्झौता गर्दा सरकारले ६ महिनाभित्र ३३ केभीएको प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत दिने सम्झौता पनि गरेको थियो । यो प्रसारणलाइन जोड्न तत्कालीन समयमा साढे २ करोड रुपैयाँ लागत लाग्थ्यो । सरकारले सिफारिस गरेर डेढ करोडमा प्रसारणलाइन जोड्न सहमति भएको थियो । तर, सरकारले काम नै अघि बढाएन ।

सञ्चालनको १५ महिना बित्दा पनि विद्युत नपाएपछि भारतीय कम्पनी आफैले ठेक्का तोड्यो र फिर्ता गयो । त्यतिबेला एमालेकी राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री हुँदा ३३ केभीएको प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत दिन स्वीकृति मिलेको थियो, जुन कार्यान्वयनमा भने आएन ।

इन्टरनेशलले जस्तै यो उद्योगलाई गोल्छा समूहले पनि केही समय चलायो । टपरिया समूहले पनि चलायो । यी लगायत अन्य केही उद्योगी÷व्यवसायीले पनि चलाउने प्रयास नगरेका हैनन् । तर, कसैले पनि पनि उद्योगको उद्धार गर्न सकेनन् । यसले रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिँदैमा पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउँछ र प्रशस्त रोजगारीका सम्भावना खुल्छन् भन्नु पूर्णरूपमा उपयुक्त नहुने देखिन्छ ।

यी हुन् पुनः सञ्चालनको आसमा बसेका उद्योग

– हेटौंडा कपडा उद्योग

– बुटवल धागो उद्योग

– विराटनगर जुट मिल

– विरगञ्ज चिनी कारखाना

– गोरखकाली रबर उद्योग

– नेपाल मेटल उद्योग

– नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट

– जनकपुर चुरोट कारखाना

– कृषि सामग्री उद्योग

यो पनि

नेपालकै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल : जसलाई लोकतन्त्र फापेन !

विराटनगर जुट मिल सञ्चालन होला ?