नेपालमा १०४ वर्षसम्म जहानियाँ शासनमार्फत जनतामाथि अत्याचार थोपरेका राणाहरूले केही राम्रा काम पनि गरे । विद्यालय, अस्पताल र सडक पूर्वाधार लगायत विकासका कामको थालनी राणाहरूले नै गरेका थिए । राणाहरूले गरेका तिनै काममध्ये एक थियो : वि.सं १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिल स्थापना गर्नु । यो जुटमिल नेपालकै पहिलो उत्पादनमूलक उद्योग हो, जसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमसेर राणाले स्थापना गर्न लगाएका थिए ।

८५ वर्षे इतिहास बोकेको यो उद्योग अहिले बन्द भइसकेको छ । अर्बौं रुपैयाँ बराबर सम्पत्ति अलपत्र छ । यो मिल स्थापना नेपालको औद्योगिक इतिहासमा जति महत्वको छ, स्थापनादेखि अन्त्यसम्मको वृतान्त पनि रोचक छ । यो उद्योग स्थापनासँगै खनिएको राणाविरोधी आन्दोलनको जग आगोजस्तै सल्किएर यही उद्योग स्थापना गर्ने राणाहरूको शासन नै अन्त्य गरिदियो । त्यसपछि यही उद्योगको थलो प्रयोग गरेर उदाएका राजनीतिक दलका नेताले राजालाई घुँडा टेकाएर लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि ल्याए । तर, त्यही लोकतन्त्रले यही उद्योगलाई बन्द गराइदियो । अहिले उद्योगको उत्पादन ठप्प छ ।

यो उद्योग स्थापनासँगै नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति नै भएको मानिन्छ । मोरङ–विराटनगर औद्योगिक करिडोरमा मात्रै नभइ देशैभर उद्योग स्थापना भएको विकिपिडियामा उल्लेख छ । यही उद्योगलाई अहिलेको नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा कवाडीखानामा परिणत भएको छ ।

सरकारी बेवास्ताको शिकार

२०७७ साल वैशाख ८ गतेदेखि विराटनगर जुट मिलका अध्यक्षको पदावधि सकियो । त्यसपछि सरकारले अहिलेसम्म उद्योगमा अध्यक्ष खटाएको छैन, न त सात सदस्यीय सञ्चालक समिति नै पुनर्गठन गरेको छ । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीको करार सम्झौता पनि सकिइसकेको छ । उद्योगको अचल सम्पत्तिको जिम्मेवारी अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले लिएको छ ।

‘उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक खिचातानी र निजी क्षेत्रका जुट उद्योगको प्रलोभनमा नेता बिक्नु नै हो,’ उद्योगका निवर्तमान प्रमुख प्रशासक तारानाथ तिम्सिना भन्छन्, ‘देशकै सबैभन्दा पहिलो र जेठो उद्योगको महत्व देशका नेताले नबुझ्दा यो गति भयो । पूर्वी नेपालको औद्योगिक भूमिमा रहेको उद्योग बन्द हुँदा पाँच हजार कर्मचारी बेरोजगार मात्र भएका छैनन्, राजनीतिक दलको अक्षमता र अदूरदर्शिता पनि उदाङ्गो भएको छ ।’

उद्योगलाई नफापेको लोकतन्त्र

यो उद्योग स्थापना गर्ने राणा शासन हटाउन होस् वा राजाको शासन अन्त्य गर्न, विराटनगर जुटमिल आन्दोलनको मूख्य थलो बन्यो । उद्योग वि.सं. १९९३ सालमा स्थापना भएको थियो । वि.सं. २००३ सालमा मजदुर हड्ताल हुँदै शुरू भएको आन्दोलनले २००७ सालमा राणाशासन नै अन्त्य गरिदियो । २००३ सालमा आन्दोलन शुरू हुँदा विराटनगरका बडाहाकिमको घर नै तोडफोड भयो । तत्कालीन राणा शासकले आन्दोलनकारीमाथि दमन गरेपनि भुसमा आगो सल्किएझैँ फैलिएको आन्दोलनले राणा शासनलाई घुँडा नै टेकायो ।

यही मिलबाट देशमा नेपाली कांग्रेस र नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वप्रसाद कोइराला नेताका रूपमा उदाए । उनीपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि यही मिलबाट नेताका रूपमा उदाए । यस्तै, नेपालका प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई पनि यही उद्योगको आँगनले नेता बनाएको हो । तर, तीनै नेताले बेवास्ता गर्दा र उद्योग सञ्चालनको गतिलो मार्ग तय नगर्दा बिराटनगर जुट मिललाई लोकतन्त्र फापेन ।

‘२०४६ सालको आन्दोलनमा पनि मूख्य भूमिका मिलले नै खेलेको थियो । तत्कालीन आन्दोलनमा सहभागी नेताहरू विराटनगर जुट मिलमै बसेर रणनीति बनाउने गर्थे । तर, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र ल्याउन हुने आन्दोलनको मूख्य भूमिकामा रहेको मिललाई आफ्नै भूमिमा बनाइएको लोकतन्त्र ल्याउने योजना नै घातक बन्यो । जसले उद्योगलाई बन्द गराएरै छाड्यो,’ तिम्सिनाले थपे ।

लोकतन्त्र आएपछि गठन भएको हरेक सरकारले मिलको महाप्रबन्धक पनि बदल्न थाल्यो । ९ महिना पनि मुस्किलले टिक्ने सरकारले हरेक पटक नियुक्त गर्ने महाप्रबन्धकले आफूसँगै ८÷१० जना आसेपासेलाई मिलमा कर्मचारीको रूपमा नियुक्त गर्दै गए । ‘पोखरा र जुम्लाका मान्छे महाप्रबन्धक भएर मिलमा आउँथे र जुट के हो ? यो कसरी बन्छ ? भनेर कर्मचारीलाई सोध्थे,’ तिम्सिनाले भने, ‘उनीहरूले जुटबारे बुझिसक्दा सरकार ढलिसक्थ्यो । फेरि उही प्रक्रिया दोहोरिन्थ्यो । त्यस्ता महाप्रबन्धकबाट मिलको उद्धार हुने सोच्नु नै गलत थियो ।’

लोकतन्त्रसँगै राजनीतिक दल हावी हुँदा र सरकारमा अस्थिरता बढ्दा मिललाई निकै घाटा भयो । वर्षमै दुई पटकसम्म फेरिने गरेको सरकारले नियुक्त गर्ने महाप्रबन्धक, सञ्चालक, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र उनीहरूबाट नियुक्ति पाउनेहरू आसेपासे नै हुन्थे । तिनै आसेपासे उद्योगका लागि घातक बने । जसकारण मुलुककै जेठो र कुनैबेला देशकै आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उद्योगमा यतिखेर ताल्चा लागेको छ ।

नेताहरू पुग्छन्, सञ्चालन गर्ने आश्वासन बाँड्छन् र फर्किन्छन्

मिल सञ्चालनमा रहेका बेला करिब पाँच हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । अप्रत्यक्ष रूपमा योभन्दा धेरैले रोजगारी पाएका थिए भने जुट खेती गर्ने किसानले पनि यसैबाटै गाँसबास जोहो गरिरहेका थिए ।

उद्योगले आर्थिक विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यही उद्योग बन्द हुँदा मनमा कुनै चिन्ता र पीर नभएपनि नेताहरू देखावटी रूपमा चिन्तित बनेको भाव भने दर्शाइरहन्छन् । त्यसैले त हरेकपटक प्रधानमन्त्री बनेसँगै सबै ठूला नेता एकपटक विराटनगर जुट मिल भ्रमण गर्न पुग्छन् ।

‘शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाललगायत सबै ठूला नेता विराटनगर जुटमिल पुगेका छन् र पुनःसञ्चालन आश्वासन दिएर फर्किएका छन्,’ तिम्सिना भन्छन्, ‘तर, सिंहदरबार पुग्दानपुग्दै आफूले बाँडेको आश्वासन भुलिदिन्छन् ।’

प्रधानमन्त्रीसँगै हरेक उद्योगमन्त्री कम्तिमा एक पटक मिलमा पुगेकै हुन्छन् । अझ संघीय र प्रदेश सांसद मिलमा पुगेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा नगर्ने कुरै भएन । तर, अहिलेसम्म कसैले पनि मुलुककै पहिलो उद्योगको रूपमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिललाई सञ्चालनमा ल्याउन भाषणमा बाहेक गम्भीरतापूर्वक सोचेका छैनन् । सोचेका भए त संरचना हुँदाहुँदै बन्द अवस्थामा रहेको उद्योगबाट यतिखेर धमाधम उत्पादन भइरहेको हुनेथियो ।

२५ वर्ष भाडामा लिने सम्झौता, एक वर्षमै रद्द

२०५० सालदेखि नै घाटामा जान थालेको उद्योग पुनरुत्थान गर्ने भन्दै सरकारले वि.सं २०६९ सालमा भारतको विनङम इन्टरनेश्नल, कलकत्तालाई २५ वर्षका लागि भाडामा दियो । तर, विनसमले एक वर्ष ३ महिनापछि नै सम्झौता तोड्यो । त्यसपछि त उद्योग पूर्ण रूपमा घाटामा गयो र सबै सञ्चालन खर्च सरकारले नै ब्यहोर्नुपर्ने भयो । विनसमले ठेक्का तोडेपछि उद्योग भाडामा दिन सरकारले आह्वान नै गरेन । ‘सरकारले भाडामा लिन आह्वान गरेको भए ठूलो कर्पोरेट हाउसले इच्छा देखाउँथे होलान्,’ तिम्सिना भन्छन्, ‘सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनै नचाहँदा उद्योग बन्द भएको हो ।’

इन्टरनेश्नलसँग २५ वर्षको सम्झौता गर्दा सरकारले ६ महिनाभित्र ३३ केभीएको प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत दिने सम्झौता पनि गरेको थियो । यो प्रसारणलाइन जोड्न तत्कालीन समयमा साढे २ करोड रुपैयाँ लागत लाग्थ्यो । सरकारले सिफारिस गरेर डेढ करोडमा प्रसारणलाइन जोड्न सहमति भएको थियो । तर, सरकारले काम नै अघि बढाएन । सञ्चालनको १५ महिना बित्दा पनि विद्युत नपाएपछि आफैँले ठेक्का तोड्यो र फिर्ता गयो । त्यतीबेला एमालेकी राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री हुँदा ३३ केभीएको प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत दिन स्वीकृती मिलेको थियो, जुन कार्यान्वयनमा भने आएन ।

इन्टरनेशलले जस्तै यो उद्योगलाई गोल्छा समूहले पनि केही समय चलायो । टपरिया समूहले पनि चलायो । यी लगायत अन्य केही उद्योगी÷व्यवसायीले पनि चलाउने प्रयास नगरेका हैनन् । तर, कसैले पनि पनि उद्योगको उद्धार गर्न सकेनन् ।

अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति अलपत्र

उद्योगमा स्थिर पुँजीका रूपमा ६९ बिघा जमिन नै छ । त्यहाँको भवन, गोदाम र मेसिनरी लगायत सम्पूर्ण रकम जोड्दा उद्योगको सम्पत्ति अर्बाैँ रुपैयाँभन्दा माथि छ । उद्योग सञ्चालनका लागि बनेका भवन झण्डै १०० वर्ष पूराना हुन् । ती भवनको पुनःमूल्यांकन गर्दा निकै मूल्यांकन हुनसक्छ । तर, सरकार दूरदर्शी नहुँदा यो अलपत्र अवस्थामा छ ।

तीन करोड ऋण बाँकी

मिलका ४६ जना कर्मचारीले ७ वर्षदेखि काम गरेको पैसा अझै पाएका छैनन् । ३ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । कांग्रेसको वडा अधिवेशन सकिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई डेलिगेशन दिन जाने योजनामा कर्मचारी छन् ।

२०३५ सालदेखि उद्योगमा सेवा शुरू गरेका तारानाथ तिम्सिनाले २०६७ सालदेखि सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको शुरू गरेको, तर कर्मचारीले अहिलेसम्म रकम पाउन नसकेका बताए । काम गरेको पैसा आउला र तिरौंला भनेर धेरैले घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिएका थिए । तर, अहिलेसम्म रकम नपाउँदा समस्यामा परेका छन् ।

यसबारे परेको मुद्दामा श्रम अदालतले उद्योगको घरजग्गा बेचेर भएपनि कर्मचारीको पैसा भुक्तानी गर्न फैसला सुनाएको थियो । यही निर्णय कार्यान्वय हुने आशामा कर्मचारी बसिरहेका छन् ।