कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्चको भवन निर्माणका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आग्रह गर्दै अख्तियारलाई पत्र पठाएपछि रुष्ट बनेका सर्वोच्चका न्यायाधीशले शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर आक्रोश पोखे । न्यायाधीश संलग्न भएर गरेको निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन थाल्दा त्यसले भविष्यमा न्यायालयलाई नै अप्ठेरो पर्ने भन्दै त्यसको लागि विधि र प्रक्रिया रहेको भन्दै अख्तियार गुहार्नु गलत भएको उनीहरूको भनाई थियो ।

यो पनि

के छ कामु प्रधानन्यायाधीशले अख्तियारलाई लेखेको गोप्य पत्रमा ? (पत्रसहित)

​सोही भेटघाटका क्रममा केही न्यायाधीशले तत्काल फुलकोर्ट बोलाएर छलफल गराउन समेत माग गरेका थिए । भेटघाटमा उपस्थित केही न्यायाधीश आक्रोशित हुँदै न्यायाधीशमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीशले निजी सचिवालयमार्फत् पठाएको पत्रमा आपत्ति जनाएका थिए । सोही विषयमा सोमबार रातोपाटीमा ‘अख्तियारलाई छानबिन गर्न नदिन कामु प्रधानन्यायाधीश घेर्न पुगे न्यायाधीशहरू’ शीर्षकमा समाचार समेत प्रकाशन भएको थियो । 

यो पनि

अख्तियारलाई छानबिन गर्न नदिन कामु प्रधानन्यायाधीश घेर्न पुगे न्यायाधीशहरू

​सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि कामु प्रधानन्यायाधीशले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई पत्र लेख्दै छानबिनका लागि आग्रह गरेका थिए । सोही विषयमा सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशको असन्तुष्टि रहेको थियो । 

रातोपाटीमा समाचार प्रकाशन भए लगत्तै शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटमा सहभागी एक न्यायाधीशले भ्रष्टाचारको छानबिन रोक्न खोजेको नभई न्याय परिषद्बाट निर्णय गरेरै छानबिन गरौँ भनिएको जिकिर गरेका छन् । 

भ्रष्टाचारको छानबिन नै नगर्ने भनेका होइनौँ, प्रक्रिया मिचियो भनेका हौँ : न्यायाधीश

शुक्रबार फुलकोर्टको माग गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न पुगेका एक न्यायाधीशले आफूहरूले विधि र प्रक्रियाबाटै छानबिन गरौँ भनेको प्रष्टीकरण दिएका छन् । सोमबार साँझ रातोपाटीसँग सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशसँगको भेट, सर्वोच्च अदालतको नजिर, न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने विधि र कामु प्रधानन्यायाधीशसँगको द्वन्द्वबारे दिएको प्रष्टीकरणको सार संक्षेप यस्तो छ ः

सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवनमा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा लगातार समाचार आएपछि हामी पनि स्टेकहोल्डर भएको कारण चासो रहनु स्वाभाविकै हो । अख्तियारले भवन निर्माणका सम्बन्धमा उजुरी परेको र सो उजुरीमाथि छानबिन गर्न मिल्ने हो कि होइन भनेर पत्र पठाएको कुरा पनि हामीले सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पाएका हौँ । त्यसपछि सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले जवाफ पठाएको कुरा पनि हामीले सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पाएका हौँ । अब सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले कामु प्रधानन्यायाधीशसँग कुराकानी गरेर लेख्नुभयो कि कुराकानी नै नगरी लेख्नुभयो भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा भएन ।

पछि कामु प्रधानन्यायाधीशज्यूले पनि अख्तियारलाई निजी सचिवालयमार्फत् पत्र पठाएको कुरा पनि हामीले सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पाएका हौँ । एउटै विषयमा दुईवटा पत्र अख्तियारमा पुग्नु र न्यायालयको विषयमा यति धेरै विवाद आउनु राम्रो कुरा होइन । पन्थीले पत्र पठाएको जानकारी पाएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशज्यूले पनि फुलकोर्ट राखेर न्यायाधीशसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नु भएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो । उहाँले छलफलसम्म गर्नुभएन र आफ्नो तर्फबाट अर्को पत्र पठाएर छानबिनमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित छानबिनका लागि आग्रह गर्नुभयो । यसबाट विधि र सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादित सिद्धान्त पनि मिचियो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । यही विषयको ध्यानाकर्षणका लागि हामी कामु प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न शुक्रबार उहाँकै चेम्बरमा पुगेका हौँ । उहाँलाई हामीले फुलकोर्ट राख्न आग्रह गर्दै त्यहीँबाट निकास निकालौँ भनेर भनेका थियौँ ।

तर अहिले समाचार आउँदा गलत व्याख्यासहितको समाचार आयो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारको पक्षपोषणमा लागेको जस्तो गरेर समाचार आयो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । हामीले सर्वोच्चको भवन निर्माणका सम्बन्धमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्ने नै भनेका छौँ । तर त्यसका लागि केही निश्चित विधि र प्रक्रिया छ, त्यही बाटो अवलम्बन गरौँ मात्रै भनेका हौँ । 

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरले पनि बहालवाला न्यायाधीशमाथि अख्तियारले छानबिन र मुद्दा चलाउन सक्दैन भनेर भनेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश आफैँ संलग्न भएर गरिएको निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको भए पनि अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिनु कानुन विपरीत हुन्छ भनेका हौँ । अहिले अख्तियारले नै छानबिन गर्ने र दोषी देखिए मुद्दा चलाउने अनि त्यो मुद्दाको अन्तिम किनाराका लागि सर्वोच्च अदालतमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुनाले त्यसले केही कानुनी जटिलता ल्याउँछ भन्ने हाम्रो कुरा हो । त्यसकारण हामीले भनेको कुरा अख्तियारबाट छानबिन गर्ने होइन, न्याय परिषद्का सदस्य वा सर्वोच्च अदालतकै एक न्यायाधीशलाई छानबिनको जिम्मा दिउँ भन्ने नै हो ।

सर्वोच्चकै एक न्यायाधीशको संयोजकत्वमा विज्ञ राखेर छानबिन गरौँ

सर्वोच्चका ती न्यायाधीशका अनुसार अख्तियारबाट न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न नमिल्ने भएकाले फुलकोर्ट राखेर त्यही फुलकोर्टबाट एक न्यायाधीशको संयोजकत्वमा विज्ञसहित राखेर समिति गठन गर्न सकिन्छ । न्याय परिषद् ऐनमा पनि सोही व्यवस्था रहेको कारण सर्वोच्चकै एक न्यायाधीश वा न्याय परिषद् सदस्यको संयोजकत्वमा अध्ययन वा छानबिन समिति गठन गर्न सकिन्छ र सोही समितिले अध्ययन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन्छ । त्यसरी समिति गठन गर्दा कोही कसैप्रति पूर्वाग्रही नभएको न्यायाधीशलाई राख्नुपर्छ । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाउनु परे अख्तियारलाई पत्र लेख्न सक्नेछ भने न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको पनि बदनियत र कैफियत देखिएमा संसद्‍मा लेखी पठाउन सक्नेछ । त्यसकारण हामीले यो विधिबाट छानबिन गरौँ भनेको हो । छानबिनमा आवश्यक पर्दा अख्तियारकै विज्ञता पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो नै न्यायाधीश संलग्न रहेको प्रशासनिक कामको छानबिनको विधि हो । यस काममा हामी कामु प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग गर्न तयार छौँ । 

यद्यपि कामु प्रधानन्यायाधीशज्यूको केही काम कारबाही न्यायपालिकालाई नै अस्तव्यस्त बनाउने र जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रकृतिको देखियो । उहाँ (कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की) स्वच्छ हृदय र न्यायिक मन भएको व्यक्ति हो । उहाँले यो छानबिनको विषय बदनियत राखेर निकाल्नुभएको पनि होइन । अन्यत्र कहीँ न्याय नपाए आउने अन्तिम थलोका रूपमा रहेको न्यायपालिका र त्यसको पनि अन्तिम स्थान सर्वोच्च अदालतमै भ्रष्टाचार भयो भनेर समाचार आउँदा यस विषयमा छानबिन र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । तर त्यसका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रिया पनि मान्दिन भन्नचाहिँ अलि मिल्दैन । अख्तियारलाई पत्र पठाउने विषयमा अन्य न्यायाधीशसँग सल्लाह नै गर्नुभएन । जबकि उहाँले छानबिन गरौँ भन्दा साथ नदिने कोही न्यायाधीश छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । तर यो विषयलाई घरभित्र (सर्वोच्च अदालत) छलफल र सल्लाह नै नगरी एकल निर्णय गर्नुभयो, त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता हो । 

न्यायाधीश बर्खास्तीमा सर्वोच्चका न्यायाधीश खुसी छन्

कामु प्रधानन्यायाधीशसँग हामी असहमत वा असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । न्याय परिषद्बाट भएका निर्णय र खराब आचरण भएका न्यायाधीशको बर्खास्तीमा हामी सबै न्यायाधीश खुसी छौँ, त्यो राम्रो भएको छ । एक–दुई खराब न्यायाधीशका कारण पुरै न्यायपालिकाले बदनामीको भारी बोक्न सक्दैन । पहिले पनि धेरै न्यायाधीशमाथि कारबाहीको सिफारिस हुँदा तत्कालीन नेतृत्वले कारबाही र बर्खास्ती गरेको थिएन, यो नेतृत्वले त्यो आँट गरेको छ । हालसम्मका कारबाहीमा कुनै बदनियत राखेको देखिँदैन । तर कुनै न्यायाधीश फलानो मान्छेको भन्दै जबरजस्ती उजुरी बनाउने र छानबिन गर्ने काम भएको भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ, यदि त्यसो हो भने त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । न्यायाधीश साँच्चैको खराब आचरणकै छन् भने उनीहरूलाई न्यायपालिकामा राख्नु राम्रो हुँदैन । 

केही न्यायाधीशहरू विगत तीन चार वर्षदेखि एक दुई नम्बरमै छन्, तर उनीहरूको वृत्ति विकास रोकिएको छ । ती न्यायाधीश खराब छन् भने उनलाई जिल्ला न्यायाधीशबाट पनि अवकाश दिनुपर्छ, खराब होइनन् भने उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरी पठाउनुपर्छ । किनभने उच्च अदालतमा अयोग्य रहने न्यायाधीश जिल्ला न्यायाधीशमा योग्य हुन सक्दैनन् । तर यहाँ त उच्च अदालतमा नपठाएर कारबाही गरिएको जस्तो पनि गर्ने अनि जिल्ला न्यायाधीशबाट पनि नहटाउने अवस्था देखियो । यसले थप क्षति ल्याउँछ जस्तो लाग्छ ।

लालबहादुर कुँवरको रिस पोखियो

कामु प्रधानन्यायाधीशसँग हामी केही न्यायाधीशको असहमति भनेको मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई बहिष्कार गर्ने कुरामा थियो । कामु प्रधानन्यायाधीशज्यू उहाँसँग काम गर्नै नसक्ने भन्नुहुन्छ र उहाँलाई जबरजस्ती उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर पठाउन चाहनुहुन्थ्यो । उहाँ न्यायाधीशकै रूपमा उच्च अदालत जानुभएको भए त यो कुरा नै आउने थिएन । तर उहाँले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा जान अस्वीकार गरेपछि उहाँलाई पठाउने अन्य कुनै स्थान थिएन । त्यसपछि उहाँलाई जबरजस्ती बिदामा पठाउनुभयो । न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको व्यक्ति यसरी कुनै कर्मचारीप्रति यति धेरै नकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था थिएन र होइन । भवन निर्माणको ठेक्काको निर्णयमा उहाँ पनि संलग्न भएको कारण उहाँलाई त्यहीँ राख्दा प्रमाण लोप हुन्छ भन्ने आशङ्कामा पनि त्यस्तो सत्यता छैन । कागजात कसैले कहीँ लैजान सक्दैन । उहाँ त्यहीँ भएर पनि छानबिन गर्न सकिन्छ, सकिन्थ्यो । उहाँलाई जबरजस्ती घर पठाउने कुरामा हाम्रो असहमति रहेकै हो र त्यो अझै पनि छ । 

तर त्यही विषयमा हामीले कुरा राख्दा अन्य न्यायाधीशमाथि पनि शङ्का गर्ने, फलानोको मान्छे भन्ने र विश्वास नै नगर्ने कुरा जायज होइन । न्यायपालिका बाँचेमा हामी सबैको अस्तित्व बाँकी रहला, नत्र आफ्नै घर भत्काएर कसैलाई बस्न नदिने बनाएँ भन्ने के सही होला र ?