तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच २०७७ साल फागुन २१ गते तीन बुँदे सहमति भयो । सहमतिको पहिलो बुँदामा वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्ने, तथा दोस्रोमा शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने तथा तेस्रो बुँदामा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर कारागारमा भएका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख थियो । 

तर सहमति भएको झण्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दासमेत बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्ता नहुँदा ललितपुर जिल्ला अदालतले विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई पक्राउ गर्न ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । हातहतियार तथा खरखजना मुद्दा, विस्फोट गराइ कर्तव्य ज्यान, राज्य विरुद्धको अपराधसमेतको मुद्दा र हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरको मुद्दा लागेको भन्दै अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । यसै सन्दर्भमा पार्टी सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढामगरसँग रातोपाटीकर्मी वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईंको पार्टीका नेताहरूलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले ३५ दिने पक्राउ  पुर्जी जारी गरेको छ । यसमा तपाईंहरुको धारणा के हो ?

मलाई पत्रकार साथीहरूले फोन गरी राख्नुभएको छ । मैले धेरै बुझ्न पाएको छैन । हाम्रो पार्टी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग तीन बुँदे सहमति गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको पार्टी हो । सहमति भएपछि जुन खालका समस्याहरू आउँछन् त्यसमा राज्य र हामी बसेर हल गर्दै जाने भन्ने कुरा छ । 

त्यसयता हाम्रो पार्टीले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरेको छ । अब उपरान्त शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरेरै राजनीति गर्छौँ भनेका छौँ । हामीमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने,बन्दी रिहा गर्ने र हाम्रा नाममा रहेका मुद्दाहरू खारेज गर्ने सहमति गरेका हौँ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गृहमन्त्री लगायत राज्यका सबै निकायलाई भेटेर सहमति पालना गर्न दबाब दिएका छौँ । राज्यका निकायमा बसेकाले ‘हुन्छ’ भन्दै सहमति त जनाउनुहुन्छ तर त्यसलाई पालना भने गर्नुभएको छैन । ती सहमतिलाई अघि बढाउन वचन दिनुभए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छैन । उल्टै यस्ता खालका मुद्दाहरू अगाडि बढाएर समस्या निम्त्याउन खोजिएको छ ।

राज्यले किन तीन बुँदे सहमति पालना गर्न आनाकानी गरिरहेको होला ?

राज्यले तीन बुँदे सहमति उल्लङ्घन गर्दैछ भन्ने सङ्केत देखियो । हामीले नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको विषयमा उठाउँदै आएका छौँ । श्रमजीवी जनता, किसान र  राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दाहरू उठाइराखेका छौँ । भारतले देशको सीमा मिचेको विषयमा बारम्बार उठाएको छ । एमसीसी, एसपीपीलगायत विषयमा विरोध गर्ने हामी मात्रै भयौँ । यो देशका अरू कुनै राजनीतिक पार्टीले विरोध गर्दैनन् । 

एमसीसी पास गर्न अमेरिकी अधिकारीहरू नेपालमा आएर सबै राजनीतिक दलका नेतालाई दबाब दिएको सबैलाई थाहै छ । धम्कीपूर्ण शैलीमा कि एमसीसी पास गर होइन भने फिर्ता लग्छौँ भनेर भनेका थिए । यदि पास गरेनौँ भने हामीले गर्दै आएका सबै सहयोग रोक्दिन्छौँ भनेपछि पास गराएरै छोडे । एसपीसी पनि त्यहीँ ढंगले पास गराउन आएपछि हामीले विरोध गर्‍यौँ । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँका दलालहरूले धम्काएको होला । आफ्नो मालिकप्रतिको नुनको सोझो गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हुनसक्छ ।

यो पनि

विप्लव समूहका नेता भन्छन्– राज्यले तीन बुँदे सहमति उल्लंघन गर्‍यो

तपाईंहरुलाई पक्राउ गरेर थुनिनुभयो भने के गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा हामी तीन बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ । सबैभन्दा पहिला हामी तीन बुँदे सहमति लागु गर भनेर सरकारलाई दबाब दिन्छौँ । यदि त्यस्तो गर्दा पनि हामीलाई दमन गर्ने र थुन्नेतिर राज्य लाग्यो भने हामीले प्रतिरोध गर्नुको कुनै विकल्प रहँदैन । हामीलाई लगाएको मुद्दा कुनै चोरी डकैती, राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार गरेर लागेको होइन । देश र जनताप्रति हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा राजनीतिक प्रतिशोधेको रूपमा लगाएका मुद्दा हुन् । यी सबै मुद्दा खारेज हुनुपर्छ । यदि ती मुद्दा खारेज नगरेर यस्तै उप्किएमा त्यसको योजनाबद्ध रूपमा जवाफ दिन्छौँ ।

सैद्धान्तिक रूपमा भन्नु पर्दा हामी आत्मसमर्पण गर्दैनौँ । प्रतिरोध हिजो पनि गरेको हो, भोलि पनि गरिने छ । जसरी देशमाथि हस्तक्षेप भइराखेको छ । त्यसको हामीले डटेर विरोध गर्छौ । हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले नै प्रतिरोध गर्ने कुरा हुन्छ ।  

तपाईंहरुले कस्तो प्रकृतिको प्रतिरोध गर्नुहुन्छ ?

हामीले अहिले पनि प्रतिरोध गरी नै राखेका छौँ । राजनीतिक रूपमा दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्छौ । अन्तिममा नेपाल बन्दसम्म गर्ने सोचेका छौँ ।

सरकारको चरित्र यस्तै हुन्छ । आफूलाई दबाब महसुस नहुँदासम्म पेलेको पेल्यै गर्छ । हामीले आफ्नो तर्फबाट भनिराखेका छौँ । यस्तो खालको सरकार र व्यवस्थाबाट केही हुँदैन । अहिले भएका नेताहरूले केही हुँदैन । यो व्यवस्थाको ढिलो चाँडो अन्त्य हुनैपर्छ । देश र जनताको समस्या संसदीय व्यवस्थाबाट हल हुँदैन । यस्तो व्यवस्था नै खराब भएकाले बदल्नै पर्छ । संसदवादी दलहरू बाध्यतावश यो व्यवस्था जोगाउन लागि परेका छन् । तर यो असफल व्यवस्थाबाट समस्याको समाधान हुँदैन ।

अब विकल्प के हुन सक्छ ?

सरकारले देश र राष्ट्रलाई धोका दियो । हामीलाई मात्रै होइन तपाईंहरुलाई पनि धोका दियो । यो समस्या हाम्रो पार्टीको मात्रै होइन । राष्ट्रमा आउने समस्या नेकपाको मात्रै हुँदैन । देशमा बस्ने पत्रकार बुद्धिजीवी, प्रहरी कर्मचारी लगायत सबैमा समस्या आउने हो । यो साझा समस्या हो । सबैले यसमा साथ समर्थन गरेमा समस्या समाधान हुन्छ । हामीले उठाउने अरू चुप लागेर बसेमा सरकार र हाम्रो निजी कुरा जस्तो बन्छ । त्यस्तो गर्नुहुँदैन ।