पेट्रोलियम ढुवानीकर्ताको आन्दोलन : चैतको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा बल्झियो विवाद
पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी पछिल्लो ४ महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसअघि, चैत २० गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेका ढुवानी व्यवसायीहरूले पुनः सोमबारदेखि आन्दोलनमा होमिने घोषणा गरेका हुन् । यसअघि चैत २० गतेदेखि देशभरको सम्पूर्ण पेट्रोलियम कारोबार रोक्ने चेतावनीसहित पेट्रोलियम सम्बन्धी तीन वटा संस्थाले आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएशन र नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
उनीहरूले पेट्रोलियको ढुवानी, बिक्रीवितरण र खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको समेत बिक्री÷वितरण रोक्ने चेतावनी दिएका थिए । जसअनुसार केही दिन देशभर पेट्रोलियम पदार्थको अभाव पनि भएको थियो ।
तर, २०७८ चैत १९ गते मध्यरातमा नेपाल आयल निगम र ती संस्थाबीच सम्झौता भएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । तर, निगमले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै महासंघ फेरि आन्दोलित बनेको हो । यद्यपी, यसपटक नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ एक्लै आन्दोलनमा होमिएको छ । यसअघि संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिएका अन्य दुई वटा संस्था भने आन्दोलनमा उत्रिएका छैनन् । पेट्रोलियम डिलर्स र एलपी उद्योग संघले तत्कालिन समयमा राखेका माग केही हदसम्म सम्बोधन भएको छ । जसकारण, ती दुई वटा संस्था आन्दोलनमा नउत्रिएका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र बोहोराले पटक–पटकको माग बेवास्ता गरेकाले आन्दोलनमा उत्रिन परेको जानकारी दिए । ‘गत वर्ष २०७८ सालको १० गते नै भाडा समायोजनसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि, गत वर्षकै चैत १९ गते दोस्रो पटक सम्झौता भयो,’ उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन ।’
चैत १९ गतेको सम्झौताअनुसार जेठ १५ गतेसम्ममा भाडा समायोजन गरिसक्नुपर्ने थियो । जुन, अहिलेसम्म पनि सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिएको उनको भनाइ छ । नेपाल आयल निगम भने सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँछ । व्यवसायीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेक्रममा विभिन्न चरणहरू पार गरेर सञ्चालक समितिको बैठकमा पुगिसकेको निगमको भनाइ छ ।
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले चैत १९ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सञ्चालक समितिको बैठकबाट थप अध्ययनका लागि पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पस पुगेको बताए । क्याम्पसमा आवश्यक अध्ययन सकेपछि सम्झौता उद्योग मन्त्रालयको सह–सचिव उर्मिला केसी नेतृत्वको टोली हुँदै पुनः आयल निगमको सञ्चालक समितिमा पुगेको उपाध्यायको भनाइ छ ।
‘ढुवानीकर्तासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयको चरणमा छ । यसबीचमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्दा भएको ढिलाइलाई व्यवसायीहरूले बुझ्नुहुनेछ आशा छ,’ उपाध्यायले रातोपाटीसँग भने, ‘सञ्चालक समितिबाट पारित हुनसाथ उहाँहरूको माग सम्बोधन हुन्छ ।’ यद्यपी, ढुवानीकर्ता व्यवसायी भने सरकारले पटक–पटकको सम्झौतालाई लत्याएको बताउँछ । महासंघले सोमबारदेखि हवाई इन्धनको ढुवानी रोक्ने, २० गतेबाट सम्पूर्ण पेट्रोलियको पीडीओ लोड नगर्ने र २१ गतेबाट ढुवानी नै नगर्ने चेतावनी दिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सक्षम र नैतिकवान नागरिक तयार गर्नु सबैको दायित्व : मुख्यमन्त्री कार्की
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन
-
पुटिनद्वारा सन् २०२४ लाई ‘ऐतिहासिक’ वर्ष घोषणा
-
१० बजे, १० समाचार : रविलाई ३ वटा मुद्दा, जग्गा विवादमा एमालेलाई राहत
-
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
-
एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति बैठक : एकताका लागि दुई निर्णय