निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गरेका निर्णय उपर छानबिनका बाटो खुला गरिदिन आग्रहसहित कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पत्राचार गरेका छन् । असार अन्तिम साता कार्कीको आदेशमा यसबारेमा सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको पुष्टि भएको छ । 

कार्कीको आदेशमा सचिवालयले लेखेको पत्रमा प्रधानन्यायाधीशको निर्णयविरुद्ध उजुरी परेपछि त्यो अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नपर्नेबारे स्पष्ट खुलाउन भन्दै १५ दिनको म्याद नै दिएर पत्राचार गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको छ ।  सो विषय  आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विवादका बीच सर्वोच्चले पत्राचार गरेको हो । 

यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले यसअघि नै अख्तियारमा फाइल पठाएको थियो तर त्यसको जवाफ अहिलेसम्म नआएपछि पत्राचार भएको कामु प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले जनाएको छ । कार्की निकट स्रोतका अनुसार अख्तियार पनि संवैधानिक निकाय भएको र भ्रष्टाचारको विषयमा कारबाही गर्ने निकाय भएकाले  यसको उजागर होस् भन्ने पक्षमा उनी छन् । 

त्यसमाथि संवेदनशील निकायमा भ्रष्टाचारको प्रसंग उठ्नु गम्भीर भएकाले त्यो छानबिन हुनुपर्छ । ‘भ्रष्टाचार भएको हो वा होइन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट बाहिर आउने कुरा हो । भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको सन्दर्भमा यथार्थ बाहिर ल्याउने हो भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न रोकिँदैन’, कार्की निकट स्रोतले भन्यो, ‘यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनुपर्यो । संविधान र कानुनअनुसार दोषी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश भएपनि भागिदार हो भने कारबाही हुनुपर्छ ।’

गत वैशाखमा रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले भने यो विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने पत्र आयोगलाई पठाएका थिए। सो पत्रपछि चिढिएका कार्कीले आफ्नै सचिवालयबाट अख्तियारलाई पत्र पठाउन लगाएको बताइएको छ । त्यसमाथि संवेदनशील निकायमा भ्रष्टाचारको प्रसंग उठ्नु गम्भीर भएकाले त्यो छानबिन हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।