नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले तरलता अभावको समस्या हल नगर्ने विराटनगरका उद्योगीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यद्यपि सम्भावित आर्थिक सङ्कटलाई हल गर्ने प्रयास गरेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । उनीहरूले ब्याजदर बढ्ने, कर्जा लगानी कम हुने, लगानीको वातावरण नबन्ने र नगद अनुपातको दर बढ्दा बैंकमा पैसा थुप्रिने पनि बताएका छन् । प्रस्तुत छ उनीहरूसँगको प्रतिक्रिया : 

तरलता मुख्य समस्या हो त्यो टर्ने अवस्था देखिएन

अविनाश बोहोरा, केन्द्रीय सदस्य, उद्योग वाणिज्य महासंघ

यो मौद्रिक नीतिले अहिलेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको देखिएको छ । अर्को कुरा भनेको सरकारले लिएको मुद्रास्फितिको लक्ष्य ७ प्रतिशतमा राख्ने र जिडिपिलाई कसरी ८ प्रतिशतमा पुर्‍याउने भन्ने बारेमा यसले सपोर्ट गरेको देखियो । नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशत थियो ४ प्रतिशत पुर्‍याइयो । यो बढाउनुको मतलब के हो भने बैंकिङ प्रणालीमा भएको पैसा छ त्यो कम हुन्छ । त्यसले लगानी योग्य पैसा लगभग १ प्रतिशत बढ्ने बित्तिकै ५० देखि ६० अर्बको हाराहारी हुन्छ । त्यो पैसा लगानीमा कम हुन्छ । त्यो भनेको बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्छ र ब्याज बढ्छ । अर्को घरजग्गा धितो र शेयर मार्केटमा काठमाडौँ उपत्यकामा ४० प्रतिशत, उपत्यका बाहिर ५० प्रतिशत थियो । त्यसलाई ३० र ४० प्रतिशतमा झारिएको छ । यो भनेको सरकारले घरजग्गा धितो ऋणमा कडाइ गरेको देखिन्छ । ऋणको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत लक्ष्य लिएको छ । त्यो भनेको धेरै ऋण नबढाउने भन्ने कुरा हो । यसले ऋणमा सङ्कुचन ल्याउँछ । पहिले यो १९ प्रतिशत थियो । यो नियमले नयाँ उद्योग लगानीमा मान्छे पछाडि आउँछ । अहिलेको लगानी पनि प्रभावित हुन्छन् । एसएलआरलाई पनि १० प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसको पनि सामान्य प्रभाव पर्छ नै । अर्को ठूलो स्केलको ऋणीहरूको मनिटरिङ गर्ने कुराले पारदर्शीतालाई सहयोग पुग्छ । यसले कर्जा लगानी सम्बन्धित ठाउँमा हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा हेर्न खोजेको छ । 

राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरुले लिने ऋण छ  त्यसलाई ७ प्रतिशतबाट साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याइयो । यो भनेको अझै पनि ऋणको ब्याजदर बढ्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको हाम्रो अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चितको चापलाई कम गर्ने मुख्य लक्ष्य हो । त्यो सँगसँगै आन्तरिक ऋणमा जसरी कडाइ गरेको छ, त्यसले आयातलाई रोक्ने र निर्यात बढाउने कुरालाई पनि थप चाप बढ्छ । जसले रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने कुरादेखि, राजस्व सङ्कलन पनि प्रभावित हुनसक्छ । बजारमा बस्तुको उपलब्धताको कुरा कम हुनसक्छ । मुद्रा स्फीति ७ प्रतिशतमा राख्ने र जिडिपी ८ प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको छ । जिडिपीको ग्रोथ ८ प्रतिशत लिनका लागि हामीजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा २० देखि ३० प्रतिशत आयात अझै बढ्ने देखिन्छ । त्यहाँ पनि पैसै चाहिन्छ । त्यसले राजस्वको लक्ष्य पनि नपुग्ने र जिडिपीको लक्ष्य पनि पुग्दैन । उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा फरक ब्याजदरको कुरा गरेको छ । यो राम्रो कुरा हो । उत्पादनशील उद्योगलाई ब्याजदर कम गर्ने कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । पुनर्कर्जाको कुरालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यो पनि सकारात्मक कुरा हो । आन्तरिक उत्पादनलाई फोकस गरेको छ त्यो पनि राम्रो कुरा हो । 

एलसीको अवस्था यथावत् छ । बिस्तारै यसलाई परिमार्जित गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो भनेको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको खण्डमा परिमार्जित हुन्छ होइन भने हुँदैन भन्ने हो । हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै गयो भने परिमार्जन हुन्छ, नभए हुँदैन । अहिले जुन टुल्स अपनाएको छ यसले तरलताको समस्या चाहिँ अन्त्य हुँदैन । हामीले उत्पादनलाई कसरी प्राथमिकता दिन्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । गत २ वर्षमा हामीले राम्रो ढंगले निर्यात गर्न सकेका छौँ । विगतमा १ खर्ब नपुगेको निर्यात यो वर्षसम्म आइपुग्दा २ खर्ब नाघ्नु राम्रो कुरा हो । हामीले नयाँ माइलस्टोन गेन गरेका छौँ । तर, यसलाई निरन्तरता कसरी दिन सक्छौँ । हाम्रो लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र हो । पर्यटन क्षेत्रलाई कुन तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने पनि छ । एकैपटक मौद्रिक नीतिले धेरै समेट्न सकेको छैन भने हामी उद्योगीका लागि तरलता मुख्य समस्या हो त्यो अहिले टर्ने अवस्था पनि छैन । अहिले हाम्रो अवस्था श्रीलङ्का बनिहाल्ने खालको देखिँदैनन् । हामी अहिले सेफ जोनमा चाहिँ छौँ । तर, समयसापेक्ष चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । 

यो पनि

यस्ता छन् मौद्रिक नीतिले लिएका ८ रणनीति

यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)

राम्रो मौद्रिक नीति आयो भन्न सक्दैनौँ

राजेन्द्र राउत, केन्द्रीय सदस्य, उद्योग वाणिज्य महासंघ

निजी क्षेत्रले लचिलो मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेको थियो त्यो आएन । बैंकहरुमा नगद जम्मा गर्नका लागि नीति ल्याएको देखिन्छ । नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ । त्यसले गर्दा बैंकमा पैसा जम्मा हुने देखियो । पुनर्कर्जालाई पुनरावलोकन गर्ने राम्रो पक्ष छ । ७ महिनासम्म आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्ने भनिएको छ । अब कस्तो किसिमको नीतिगत औजार प्रयोग गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । उत्पादन क्षेत्र र व्यापारी क्षेत्रमा ब्याजदरमा फरक गरिएको छ यो सकारात्मक छ । तरलता बजारमा व्यवस्थापन गर्नका लागि कोषको व्यवस्था गर्ने भनेको त त्यो कति कार्यान्वयन हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । शेयर कारोबारको नीति जुन थियो सबै बैंकबाट १२ करोडसम्म धितो कर्जा र एउटा बैंकबाट ४ करोड भन्ने कुरालाई करेक्सन गर्दै एउटै बैंकबाट पनि १२ करोडसम्म लिन पाउने भनेको छ यसले शेयर बजार चलायमान गर्न सक्छ । 

बैंकले धितो राखी कर्जा दिने नीतिमा मार्केट भ्यालु अनुसार उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत बनाइएको छ । यसले ऋण लिने सहज आउने भएन । सबैभन्दा मुख्य कुरा राष्ट्र बैंकले लिइरहेको ब्याज पनि बढाइयो । त्यसले गर्दा ब्याजदर बढ्न सक्ने देखियो । २० लाखसम्म कृषिमा ब्याजदरमा सहुलियत दिने भनेको छ । त्यसले ठूलो असर गर्ने देखिँदैन । २० लाख भनेको ससाना पूर्वाधारमै खर्च हुन्छ त्यसले के उत्पादन बढाउँछ र ? त्यो देखावटी जस्तो मात्रै देखियो । निजी आवासीय भवन बनाउने र व्यावसायिक भवन बनाउनेहरूको लागि पनि एउटै नीति बनाइयो यो फरक बनाउनु पर्थ्यो । समग्र रूपमा हेर्दाखेरि आउने दिनमा ब्याज बढ्ने र तरलताको कमी हुने देखिएको छ । राम्रो मौद्रिक नीति आएको भन्न सक्दैनौँ । 

उत्पादनमूलक उद्योगलाई राम्रो भयो

भीम घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १

उत्पादन मूलक उद्योग र व्यापारमा बैंकको व्याज फरक पारेको छ । अर्को भनेको उत्पादनमूलक उद्योग र कृषिमा अधिकतम २ प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने भनेको छ यो पनि राम्रो छ । कृषि र उत्पादनमूलक उद्योगलाई यो एकदमै राम्रो कुरा हो । निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने राम्रो कुरा छ । आयातलाई विस्थापित गर्न बैंक रेट नै बढाएको छ । यो राम्रो पक्ष छ । यसले आयातलाई निरुत्साहित गर्छ । ब्याज कम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । त्यो हल्का सम्बोधन भएको छ । देशको आर्थिक तरलतालाई हल गर्ने गरी आएको छ ।

तरलता अभाव हल हुन सक्दैन

सुयस प्याकुरेल, अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ

ब्याजले अहिलेको समस्या रेगुलेट गर्ने हो । ब्याजको कुरामा पहिलेदेखि नै दुई थरीको थियो । व्यापारलाई एउटा र उद्योगलाई एउटा भन्ने भिन्नता छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ यो सकारात्मक कुरा हो । समग्रमा मौद्रिक नीतिलाई लिएर हामीले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिले कसिलो मौद्रिक नीति आउँछ भनेर हामीले पनि आङ्कलन गरेकै थियौँ । लुज छोडेका थियौँ भने अरू छिमेकी राष्ट्र श्रीलङ्काकै अवस्था आउने त्रास थियो । अब कारोबारमा भने सङ्कुचन आउने देखिन्छ । यो १ वर्ष व्यवसायीले पनि होसियारी पूर्वक काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । ठूला लगानी आकर्षित गर्नेजस्तो पनि देखिँदैन । तरलताको अभाव र ब्याजमा वृद्धि भएको कारण नियमलाई फलो गर्नु तर ठूला लगानी नगर्नुहोस् भन्ने खालको आएको छ । यो चाहिँ सेफ बसौँ भन्ने खालको मौद्रिक नीति छ । पुनर्कर्जामा सीमा बढाउनु भनेको यथावत् राख्नु भएको छ । यो लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आएको छैन, तरलता अभाव हल गर्न सक्दैन । तर, यसले दीर्घकालमा आउन सक्ने समस्यालाई हल गर्ने खालको आएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई अरूभन्दा अलिक सहुलियत दिन खोजेको छ । मोटामोटी साढे १२ प्रतिशत ब्याजभन्दा बढी नबढाउनु भन्ने खालको छ ।