नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक स्थिति सही दिशा निर्देश गर्न विभिन्न औजारहरुको प्रयोग गरेको छ । आर्थिक स्थिति नाजुक अवस्थाबाट मुक्त हुन अझ भनौं मुलुकलाई श्रीलंका पथमा जानबाट जोगाउन मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विभिन्न ८ रणनीति लिएको छ । 

१.कर्जा नियन्त्रण
खासगरी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जामा विशेष नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको अस्वाभाविक कर्जा नियन्त्रण र उत्पादनको क्षेत्रमा कर्जा डाइभर्ट गर्दै लक्षित उच्च दरको आर्थिक वृद्धिलाई सर्पोट गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

कर्जा प्रवाह खुल्ला छोड्दा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार भन्दा पनि माथि पुगेको भन्दै बैंकले कर्जा वृद्धिदरको अनुपात र जीडीपीको वृद्धिदरको अनुपात समान राख्ने बताएको छ । कर्जा नियन्त्रण गर्नकै लागि बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न घर/जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालु बीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर बढीमा ४० प्रतिशत राख्नुपर्ने बैंकले व्यवस्था गरेको छ । 

२.ब्याजदर करिडोरमा १.५ प्रतिशत वृद्धि
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्नकै लागि ब्याजदर करिडोरमा १.५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी राष्ट्र बैंकले बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । 

यसले बैंकहरुमा कर्जा भन्दा बढी निक्षेप संकलन बढ्ने र अहिलेको तरलता अभावको समस्या हल हुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । सँगै यसले आयातलाई समेत नियन्त्रण गर्ने बैंकको नीति रहेको छ ।

३.बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायमै
मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र जोखिमलाई नियन्त्रणमा राख्न यसअघि गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको ९० प्रतिशतको कर्जा÷निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो कायमै राखेको छ । बरु, राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि भन्दै अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल खुल्ला हुने व्यवस्था गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी १ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धिगरी २०७९ पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम खुल्ला बजार कारोबार स्थिरिकरण कोषको व्यवस्था गर्ने बैंकले जनाएको छ । 

४.सेयर धितो कर्जामा तल्लो सीमा खारेज
राष्ट्र बैंकले तीब्र दबाबका बीच सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को यस अघिको ४÷१२ को व्यवस्थामा तल्लो सीमा खारेज गर्दै माथिल्लो अर्थात् १२ करोडका सीमा मात्र राखेको छ । यसको मतलब अब एक व्यक्ति वा संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीबाट सेयर धितो कर्जा लिन चाहेमा एक वा सबैगरी अधिकतम १२ करोड लिन सक्नेछन् । यस्तो व्यवस्था यसअघि एक व्यक्तिले एक संस्थाबाट ४ करोड र सबै संस्थाहरूबाट गरी १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर, यस्तो व्यवस्था शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइने समेत बैंकले बताएको छ ।
यद्यपि, यसअघिकै व्यवस्था शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख सम्मको कर्जाको हकमा सतप्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् नै राखिएको बैंकले जनाएको छ । 

५.सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पेश गरेको छ । यस्तो कार्यका लागि प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने समेत बैंकले जनाएको छ । 
मौद्रिक नीतिमा विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित गर्न, विदेशी लगानीको समर्थन, शाखा कार्यालयको नाफा रिप्याट्रिएसन तथा अन्य देशमा हुने रिप्याट्रिएसन लगायतका विषयमा थप सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा पनि आवश्यक संशोधन गरिने बैंकले बताएको छ ।

६.विदेशी लगानीसँगै रेमिट्यान्समा लचकता
नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघसंस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघसंस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुने गरी विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने बैंकले बताएको छ । 

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरूले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा बैंक खाता हुनुपर्ने लगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिने समेत बैंकले बताइएको छ । साथै, विदेशी लगानीलाई सहज हुने गरी नीतिगत सहजिकरण गर्ने समेत बैंकले जनाएको छ । 

७.एलसी मार्जिनमा पुनरावलोकन
तीब्र आयातलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय अवलम्वन गरेको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा ५० प्रतिशतदेखि सतप्रतिशतसम्मको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भएको छ । तर, यस्तो व्यवस्था वातावरण सहज भएसँगै विस्तारै परिमार्जन गरिने समेत बैंकले मौद्रिक नीतिमा बताएको छ । 
हालको तीब्र आयातका कारण विदेशी मुद्रामा परेको चापलाई कम गर्दै कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने स्थितिमा पु¥याउने बैंकको लक्ष्य रहेको छ । र

८.पुनर्कर्जालाई क्रमश बन्द गर्ने
अन्ततः सहजपूर्ण र खुल्ला कर्जा नीतिकै कारण बजारमा व्यापक मनलाग्दी बढेको, आयातमा खर्च बढेको अन्तत्वगत्वा यसले महँगी समेत बढाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण तथा पुनरकर्जालाई बन्द गर्ने जनाएको छ । कोभिड–१९ को प्रभाव आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै गएको पुर्‍याएको निष्कर्षसहित बैंकले यस्तो कर्जामा रोक लगाउने नीति लिएको हो ।

हाल जतिपनि कर्जा प्रवाह भएका छन्, ति कर्जाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने र बाँकी कर्जा प्रवाह नगर्ने बरु साना, घरेलु तथा मध्यम खालका उद्यमीका क्षेत्रमा कर्जा प्रोत्साहन गर्ने बैंकले बताएको छ । यसले सरकारले लिएको उच्च दरको आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्नुका साथै अहिलेको बजारको तरलता अभाव, तीब्र आयात र व्यापार घाटा समेत कम गर्न सहयोग पुग्ने बैंकको अपेक्षा छ ।