निर्माण व्यवसायीले बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मार्गदर्शनको स्वागत गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न भन्दै ७० बुँदे मार्गदर्शन तयार पारेको छ । जसमा पूर्वाधार निर्माणसहित बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था तयार पारिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा चालू वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रत्येक वर्ष न्यून मात्रामा हुने विकास खर्चलाई बढाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले मार्गदर्शन जारी गरेको हो । जसमा निर्माण आयोजनाको काम कुन समयमा कुन चरणमा हुनुपर्ने र भुक्तानी लगायतको विषयलाई समेत मार्गनिर्देश गरिएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शन स्वागतयोग्य रहेको बताउँछन् । उनले बजेट खर्च बढाउनका लागि पुँजीगत र विकास खर्च बढाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको मार्गदर्शन स्वागतयोग्य रहेको रातोपाटीसँग बताए । ‘तर, यसको कार्यान्वयनको पाटोमा शङ्का छ । नेपालमा योजना बन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने ।

गत आर्थिक वर्षमा व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न भएका र प्रतिशतका आधारमा भुक्तानी पाउनुपर्ने आयोजनाहरूको भुक्तानी पाएका छैनन् । अध्यक्ष सिंहका अनुसार गत वर्ष निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबाट उक्त रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका हुन् ।

‘निर्माण सकिएका आयोजनाको भुक्तानी गत वर्षको चैत महिनामै गरेको भए पुँजीगत खर्च पनि बढ्थ्यो,’ सिंह बताउँछन्, ‘रोकिएको अर्बौ रकम ठेकेदार कम्पनीले पाएको भए उक्त रकम अन्य आयोजनामा लगाउन सकिन्थ्यो ।’ जसले पुँजीगत र विकास खर्च अहिले भएको भन्दा ५० अर्ब बढी हुने उनको भनाइ छ । सोही कारण, अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको मार्गदर्शन पनि कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उनले बताए ।

यो पनि

बजेट कार्यान्वयनको मार्गदर्शन जारी : खर्च गर्न नसकिने भए चैत १५ भित्रै सरेन्डर गर्नुपर्ने

​‘आयोजनाको काम सकिएको प्रतिशतका आधारमा भुक्तानी दिने भनिएको छ,’ सिंहले भने, ‘तर, निर्माण सकिएका आयोजनाको भुक्तानी समयमै दिन सक्ने सरकारी परिपाटी छैन ।’ जसले आयोजनाको काम समयमै सक्न बनाइएको मार्गदर्शन प्रभावकारी नहुने सक्ने शङ्का देखिन्छ । यसै गरी, दिउँसो र रातिको समयमा गरी दुई सिफ्टमा आयोजनाको काम गर्ने योजना समेत उत्कृष्ट भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

तर, दिनको समयमा कामदारलाई काममा लगाउनुभन्दा रातको समयमा काममा लगाउँदाको खर्च धेरै आउँछ । रातको समयमा बिजुली बत्ती बालेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले निर्माण लागत बढाउँछ । र, यसरी बढ्ने निर्माण लागत निर्माण सकिएपछि पाइने भए रातको समयमा निर्माण गतिविधि गर्न तयार रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

मार्गदर्शनमा निर्माणलक्षित व्यवस्था

मार्गदर्शनअनुसार आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी २०७९ साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरिसक्नुपर्ने छ । यसका साथै, असोज मसान्तभित्रमा बोलपत्र मूल्याङ्कन गरेर ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने छ भने ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम सुरु गरी कार्यादेश दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।

मन्त्रालय मातहतका पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना र जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम सहितको विवरण असोज मसान्तभित्र तयार गरी र गर्न लगाई सो को मासिक प्रगति अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।

विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइने छैन । विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएमा सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनु पर्नेछ ।

तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने र समयभित्र काम सुरु नगर्ने, कार्ययोजना अनुरूप काम नगर्ने र कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने र ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौता बमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित रूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कार्यक्रम र आयोजना विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु हुनेछ । सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ नहर जस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने ५ करोडभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्नुपर्ने छ । शोधभर्ना निर्देशिकाबमोजिम थ्रेसहोल्ड रकम पुगिसकेकोमा तुरुन्तै र थ्रेसहोल्ड रकम नपुगेकोमा त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको अर्को त्रैमासिक अवधिभित्र सम्बन्धित आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयबाट शोधभर्ना गर्नुपर्ने छ ।