कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्व आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले सडकमै उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरे । सरकारले विभिन्न विधेयक पारित गर्न आलटाल गरेको भन्दै उनी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भण्डारीले संसदमा टेबल गरिएको विधेयक पारित गर्न सरकार अनिच्छुक देखिएको आरोप लगाएका छन् । संसदमा पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि सरकार सकारात्मक नदेखिएपछि बाध्य भएर आफू विद्रोहमा उत्रिएको उनी बताउँछन् ।

गत शुक्रबार प्रदेशसभा अगाडि दबाबमुलक कार्यक्रम गरेका उनले त्यसपछि नियमित दबाबमुलक गतिविधि गरिरहेका छन् । ‘पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक खोस्न खोजेको, सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई तुहाउन खोजिएको र कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयकलाई बन्धक बनाउन खोजिएको भण्डारीको आरोप छ ।

दुई वटा विधेयक संसदमा टेबल भएर पनि संशोधन दर्ज भइसकेपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि समितिमा गएका छन् । समितिमा विधेयकलाई बन्धक बनाउने काम भइरहेको उनको आरोप छ । पर्वतीय विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक सरकार आफैले ल्याएर झण्डै ८० प्रतिशत काम सकिसकेको अवस्थामा फिर्ता लिने गरी सामाजिक विकास मन्त्रीले औपचारिक प्रस्ताव समितिमा राखेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा रहेर रातोपाटीले माओवादी केन्द्रका सांसद भण्डारीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

विधेयक पारित गर्न दबाब दिन तपाई सडकमै उत्रिनुभयो, यसको औचित्य के थियो ?

कर्णालीको समृद्धिका आधारस्तम्भ हुन सक्ने पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, सिञ्जा संरक्षण तथा विकास विधेयक र नव प्रवर्तन अन्वेषण तथा आविस्कार विधेयक पारित गराउन जनताको बल आवश्यक महसुस भयो । तसर्थ उल्लेखित विधेयकहरु पारित गराउन संसद र सडकको ताकतको संयोजन जरुरी भएकाले सडकमा उत्रिनु परेको हो । 

सांसदहरुले यसरी सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गर्नु उचित हो र ?

पटक–पटक पहल गर्दासमेत सदनबाट विधेयक पारित हुन नसकेपछि बाध्यात्मक विकल्पका रुपमा सडक संघर्षमा उत्रिनु परेको हो । जनताले निर्वाचित गर्दा मलाई भनेका छन्– तिमी हाम्रा सपनाका लागि संसदमा संघर्ष गर । हाम्रा सपनाहरु तुहिने अवस्था आएमा हामीलाई अपिल गर ।

मलाई मतदाताले यसैका लागि चुनेका हुन् । शक्तिका श्रोत जनताको म्याण्डेटलाई शिरोपर गरेर सडकको सहारा लिएको हुँ । हरेक जननिर्देशनहरु उचित हुन्छन् ।

आफ्नै दल सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा विधेयक पारितका लागि सडकमा उत्रिनुभन्दा दलभित्रै कुरा उठाउनु ठिक हुन्थ्यो होला नि, होइन र ?

दलभित्र पटक–पटक कुरा उठाएको छु । दलले उल्लेखित विधेयकहरुलाई अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ । मुख्यमन्त्री एवं सामाजिक विकास मन्त्रीलाई विधेयक अघि बढाउन पटक–पटक अपिल गरेको छु । सरकारले आफ्नोपन देखाएन ।

संसदमा ०७७ सालमा सरकारले दर्ता गरेको पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक र मैले संसदमा दर्ता गरेको सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई पारित गर्न पटक–पटक सरकारलाई अनुरोध गरेँ । मैले दर्ता गरेको अर्को अन्वेषण तथा आविस्कार विधेयक टेबुल गरिदिन सभामुखलाई पनि पटक–पटक अनुरोध गरेँ ।

यो पनि

विधेयक पारित गर्न दबाब दिँदै कर्णालीका सांसद नरेश भण्डारी सडकमा उत्रिए

​विश्वविद्यालय र सिञ्जा सभ्यता विधेयकहरुलाई संसदको बहुमतले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसक्दा पनि ६ महिनादेखि समितिमा थन्किएका छन् । दलले उल्लेखित विधेयकहरुलाई अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ । अब संसदको कार्यकाल करिब ४ महिना बाँकी रहँदा जनतामा अपिल गर्नु बाध्यात्मक विकल्प बन्यो, रहर होइन ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि तपाई सडकमा जानु भयो भन्नेहरुलाई कसरी जवाफ दिनु हुन्छ ?

केही मानिसले मेरो कदमलाई सस्तो लोकप्रियता पनि भनिरहेका छन् । मलाई हतोत्साहित बनाएर उनीहरु कर्णालीको सपनाको बन्ध्याकरण गर्न चाहन्छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान विधेयक दर्ता गर्दा होस् वा १२ हजार धारायुक्त हिमाली क्षेत्रको सबै भन्दा ठुलो धौलीगाड खानेपानी आयोजनाको पहल गर्दा होस् । सस्तो लोकप्रियताको संज्ञा दिनेको कमी थिएन । यस्ता प्रतिक्रियाहरुले खासै अर्थ राख्दैनन् । म कर्ममा विश्वास गर्छु ।

तपाईले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गर्नु भयो । आफैले समर्थन गरेका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गनुपर्ने परिस्थिति कसरी आयो ? भन्ने बेला अघिल्लो सरकारकै निरन्तरता भनिएको हो तर के मुख्यमन्त्रीले एकलौटी गर्न खोजिरहनुभएको हो ?

मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागिएको छैन । प्रहरीसँगको झडपका क्रममा प्रतिक्रियास्वरुप सहभागीहरुबाट राजीनामाको नारा लागेको हो । गठबन्धनको स्प्रिट, मूल्य, मान्यता र संस्कृति विपरीत मुख्यमन्त्री अगाडि बढिरहेको अनुभूति हामीलाई भएको छ । कुनै पनि सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो ।

अझ, यो गठबन्धनको सरकार भएकाले पूर्व सरकारले अगाडि बढाएका मुख्य कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हो । तर, त्यसो भइरहेको छैन । प्रदेश गौरवको आयोजना पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकलाई संसदबाट फिर्ताको प्रस्ताव गर्नु, केवलकारको योजना अगाडि नबढाउनु र सहिद स्मृति भत्ता, घाइते अपाङ्गता जीवन निर्वाह भत्ताको सम्पूर्ण रकम फ्रिज गरिनुले व्यवहारमा यो सरकार निरन्तरताको सरकार हो भन्नेमा आशंका गर्ने अवस्था छ ।

कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित हुनसक्ने स्थिति आएन भने के हुन्छ ?

गठबन्धनमा छलफल हुन्छ । हाम्रो संसदीय दलको बैठक पनि यही  ४ गते बस्दैछ । त्यो बैठकमा हामी मूर्त धारणा बनाउँछौं । सरकार गम्भीर र जिम्मेवार नभएमा, विधेयक पारित हुने अवस्था नआएमा सदन र सडकमा एक साथ संघर्ष अगाडि बढ्छ । त्यसको जिम्मेवार सरकार हुनेछ ।

दबाब स्वरुपका अन्य कार्यक्रम पनि गर्नुहुन्छ ?

३१ गते संसद भवनमा र सिञ्जामा सांकेतिक विरोधका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । सरकार गम्भीर र समवेदनशील नबनेमा निःसन्देह थप संघर्षमा कार्यक्रमहरु अगाडि बढ्छन् । 

सरकारका काम काजलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकारमा समृद्धिको हुटहुटी हुनु पर्ने हो । त्यो महसुस भएको छैन । कर्णालीजस्तो विपन्न प्रदेशको सरकार प्रदेशको विकास र समृद्धिको प्यासले छट्पटाउनु पर्ने हो । सरकार यथास्थितिबादी ढंगले अगाडि बढिरहेको छ, जुन अपेक्षा कर्णालीवासीको गरेका थिएनन् ।

प्रदेशसभाको कार्यकालको अन्तिम समयतिर आइपुग्दा यो अवधिसम्म आफूले निर्वाह गरेको भूमिका कस्तो रह्यो ? जनतासामु गरेका बाचा पूरा गर्नुभयो ?

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा कानुन निर्माण र विपद् व्यवस्थापन कार्यमा क्रियाशील भएँ । कानुन मन्त्री हुँदा किन विधेयक ल्याउनु भएन भन्ने प्रश्न पनि तेर्स्याइएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा हालसम्म दर्ता, विचाराधीन र पारित भएका विधेयकमा एक बाहेक सबै नयाँ विधेयकहरु हामीले सहमति दिएका वा उत्पति गरेकामात्र छन् । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकिएन ।

प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा संसदमा सिञ्जा सभ्यता र आविस्कार विधेयक दर्ता गराएँ । सिञ्जा सभ्यता विधेयक नेपालकै संघीयताको इतिहासमा प्रदेशसभामा दर्ता भएको पहिलो गैरसरकारी विधेयक हो । सांसदहरुको प्रमुख दायित्व कानुन र नीति निर्माण गर्ने हो । यसमा काम गर्ने अवसर पाएँ । जनताका विकास निर्माण कार्यका लागि प्रयत्नशील रहेँ ।

कर्णाली जस्तो गरिबीको पहाडले च्यापिएको प्रदेशका नागरिकहरुका लागि जति गर्नु पर्ने हो त्यति गर्न सकिएन । संविधान प्रदत्त प्रदेशका अधिकारलाई समेत आफ्नै पञ्जामा राख्न चाहने संघीय सरकारको एकात्मक सोच तथा प्रदेशभित्र पनि खुट्टा तान्ने प्रवृति देखियो । यसका बाबजुद जनताको पक्षमा काम गर्ने इमानदार प्रयास गरेँ र गरिरहनेछु ।

खासमा कर्णाली समृद्धिका गफ नेताहरुले निकै दिने गरेका छन् तर प्रदेशको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । कर्णालीवासीले कहिले सुखारी कर्णालीवासीको अनुभूति गर्न पाउँछन् ?

जहाजलाई निर्दिष्ट गन्तव्यमा अवतरण गर्न क्याप्टेनको सक्षमता र जहाजको अवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अब्बल नेतृत्व, दुरगामी सोच, असाधारण संकल्प र सोचको सामूहिक कार्यान्वयनले कर्णालीका प्रचुर सम्भावनाहरुलाई समृद्धिमा परिणत गर्न सकिन्छ । तत्पश्चात सुखारी कर्णालीवासीको अनुभूति गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ ।