प्रदेश १ योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पूर्ण लक्समले प्रदेशको बजेट स्वच्छ, सुखी र समुन्नत हुने खालको सन्तुलित नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश १ सरकारले स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको कल्पना गरे पनि लोक्समले बजेट सन्तुलित नभएको हो कि भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने प्रदेश योजना आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचना सार्वजनिक कार्यक्रममा लामो प्रस्तुति दिँदै डा. लोक्समले संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर वा पार्टीको दस्तावेजमा लेखेरमात्रै समाजवाद आउँछ कि आउँदैन भन्ने यक्ष प्रश्न उठेको बताए ।

‘हामीले सीमान्तकृतलाई सोच्यौं कि सोचेनौं ? जनता लक्षित कार्यक्रम ल्यायौं कि ल्याएनौं ? बजेटमा एक पक्षले वर्गलाई मात्रै हेर्ने, अर्को पक्षले समुदायलाई मात्रै हेर्ने गरेको देखियो । तर, समाजवाद उन्मुखको अर्थ यो दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर बजेट ल्याउनु हो,’ उनले भने ।

प्रदेश १ को यसअघिका बजेटमात्रै नभएर केन्द्रीय सरकारको बजेट पनि सन्तुलित खालको नभएको उनले टिप्पणी गरे । ‘बजेट अलिकति असन्तुलित जस्तो देखिन्छ । समुन्नतिमा ६६.४९ प्रतिशत, स्वच्छतामा १४ प्रतिशत र सुखीमा १८ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यसले प्रदेशको सन्तुलित विकास हुँदैन कि जस्तो लाग्छ,’ प्रदेशको बजेटतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, ‘आयात प्रतिस्थापनको कुरा जहिल्यै पनि गरिरहेका छौं । यो गीत, कविता र कथा लेख्दै पनि आएका छौं । तर, हाम्रो मोजादेखि टोपीसम्म आयातित वस्तु प्रयोग गरिरहेका छौं । खाने कुरा पनि आयातित नै छ ।’

यो पनि

प्रदेश १ मा बेरुजुको चाङ, १ अर्ब ५ करोड ७९ लाखको सवारी साधन खरिद

​सबै तहले साझा कार्यक्रमको रुपमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रदेश १ को कृषि क्षेत्रमा जनशक्ति ७०/८० प्रतिशत खर्च हुने तर उत्पादनमा ३३/३४ प्रतिशतमात्रै योगदान रहेको भन्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले प्रदेश सरकारका कतिपय मन्त्रालयको बजेट १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताउँदै सडक पूर्वाधार र खानेपानी सिंचाईमा ५० प्रतिशत बढी बजेट रहेको र यसले असन्तुलन कायम गर्ने पनि बताए । ‘यसलाई सन्तुलित बनाउनु आवश्यक छ । खाली भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै प्राथमिकता दिने हो भने हाम्रो अवस्था चेपागाँडा जस्तो हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले सडक निर्माणको नाममा बेथिति र वातावरणको दोहन भइरहेको पनि बताए । ‘सडक बनाउँदै गर्दा यति बेथिति र वातावरणको दोहन देख्छौं । चार कित्ता जग्गा छ भने चारै कित्तामा सडक पुग्नुपर्ने खालको भएको छ । जसको कारण पहिरोको जोखिम छ । सडक बनाउँदा समृद्धि र खुसीमा जोड्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? सडक बनाएर चाउचाउ र कोकाकोला बोक्नमात्रै प्रयोग गरियो भने त्यसको उपादेयता के हुन्छ ?’, उनले भने, ‘गाउँचाहिँ बाँदरमात्रै बस्ने र सहरमा मानिस बस्ने अवस्था छ । यो अवस्थालाई गम्भीर भएर हेर्नुपर्दछ ।’

उनले बजेट असन्तुलनलाई हटाउनका लागि बजेटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रमा हामीले कति बजेट दिने हो, त्यो अनुसार गर्नुपर्छ । हाम्रो बजेटमा २५ हजार कार्यक्रम छन् । यसअघि २० हजार थियो । वर्षैपिच्छे हामीले १२ हजार, १० हजार ५ हजार गर्दै घटाउने भन्यौं । तर, हामीले बढाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसले बजेट छरिएको छ भन्ने देखिँदैन र ? १ लाखको कार्यक्रमले के गर्ने ? के उत्पादन हुन्छ ?’

कार्यक्रममा प्रदेश १ का प्रमुख सचिव विनोद प्रकाश सिंहले पनि राजनीतिक दल र कर्मचारीबीचमा द्वन्द्व रहँदा देशलाई समस्या परिरहेको बताए । ‘राजनीतिक दलहरुको ध्यान भोट कहाँबाट आउँछ भन्नेतिर छ । ब्यूरोक्रेसीलाई हामीले कसरी सुविधा धेरै प्राप्त गर्छौं भन्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्न योजनाबद्ध विकासका कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ । बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा आएर गोजीबाट योजना झिकेर दिने कुराले बजेट राम्रो हुँदैन ।’

कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भने विगत ४ वर्षमा धेरै कमजोरी भएको बताए । ‘हामीले विगत ४ वर्षमा धेरै कमजोरी गर्‍यौं । जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो, त्यसमा चुक्यौं,’ उनले भने, ‘हामीले बजेट निर्माण गर्दा जहिल्यै स्रोत अनुमान फेल खाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बाहेकका अघिल्ला सबै बजेट अनुमान फेल भएको छ ।’

यो पनि

३ वर्षमा बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय १३८० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य

​विगतमा कतिपय बजेटमा जानाजान नै गल्ती गरेको उनले बताए । ‘ऋण लिने भनेर ५ अर्ब घाटा देखाइयो, जबकि त्यसबेला वैदेशिक ऋण लिने विषयमा हाम्रो कानुनी व्यवस्था नै थिएन । भुक्तानीको बेहाल छ, मौज्दात ६ अर्ब छ भनेर देखाइयो,’ राईले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता बिना एकैसाल ५०/६० करोडका योजना धेरै सम्झौता गरियो । तर, बजेट ३ करोड ४ करोडमात्रै दिइयो ।’

रातोकिताब बाहिर गएर अर्बौंको योजना जबर्जस्ती ल्याइएका कारण पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । क्षेत्रगत हिसावले विनियोजित बजेट असन्तुलित नै रहेको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘पूर्वाधारमा एकदमै बढी देखिन्छ । विनियोजन भित्रको विनियोजनमा पनि हामीले केही त्रुटी गरेका छौं । फजुल खर्चको शीर्षक धेरै छन् । गाडी खरिद, मर्मत, सम्भार, टेबुल, कुर्सी, पर्दा फेर्ने भनेर पनि बजेट राखियो । त्यसो हुँदा आवश्यकताभन्दा बढ्ता खर्च गरियो ।’

टावर, मठमन्दिर जस्ता क्रोनिक खालका योजना बनाउँदा पैसा गइरहेको तर उपलब्धि कम देखिएको उनको भनाइ थियो ।  अहिले कोरोनाकाल, श्रीलंकाको अवस्था, रुस–युक्रेन युद्ध, हाम्रो देशमा देखिएको शोधनान्तर घाटा, डलर सञ्चिति कम हुँदै जाँदा ठूलो पाठ सिकाइरहेको उनले बताए । अब नेपालले पनि निर्यातमुखी बजेट र उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

‘समाजवाद शब्द संविधानमा झुक्किएर रहेको हो भने बेग्लै कुरा हो । होइन भने सबैमा दामासाही हिसावले विकासको प्रतिफल जानुपर्ने खालको बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्छ,’ प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका राईले भने, ‘जनता गरिवीले आक्रान्त छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि बजेट उल्लेख्य हिसावले जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’