नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य ‘एम. अधिकारी’ को खोजी भएको तीन दिन बितिसक्यो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले खोटाङ घर भएका ‘एम. अधिकारी’ यिनै हुन् भनेर सशरीर उपस्थित गराउन सकेको छैन । घनश्याम भुसाल प्रमुख र योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव रहेको नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको ९ सदस्यमध्ये एक खोटाङ जिल्ला स्थायी ठेगाना भएका एम.अधिकारी उल्लेख छ । 

यता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि नैतिक सङ्कट चुलिँदै गएको छ । किनभने एमालेको विभागमा समावेश गरिएका ‘एम अधिकारी’ गभर्नर अधिकारी नै भएको आरोप छ । यद्यपि, गभर्नर अधिकारीले उक्त ‘एम.अधिकारी, खोटाङ’ आफू नभएको दाबी गरिरहेका छन् । यसअघि सोही विभागमा रहेका अधिकारीलाई यसपटक छद्म नाममा समावेश गरिएको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् ।

शङ्कास्पद रूपमा गभर्नर अधिकारीको नाम पार्टीको विभागीय जिम्मेवारीमा जोडिएको पनि करिब ७२ घण्टा बितिसकेको छ । सोही मुद्दालाई लिएर यता बजार तातेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस विषयमा बहस उठ्यो । सांसदहरूले गभर्नर अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरूले अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै सडकमा समेत प्रदर्शन गरेका छन् । 

एम.अधिकारी नै गभर्नर अधिकारी 

उसो त यसअघि नै स्पष्ट खुल्ने गरी गभर्नर अधिकारी एमालेको सोही विभागीय जिम्मेवारीमा रहेको पाइएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख रहेको पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको जिम्मेवारीमा हालका गभर्नर अधिकारी नै थिए । त्यति बेला स्पष्ट रूपमा ‘महाप्रसाद अधिकारी, खोटाङ १’ उल्लेख गरिएको थियो । 

तर, तत्कालीन पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागको विभागीय प्रमुखको हैसियतमा रहेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे सो समयमा समेत महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो विभागमा नरहेको दाबी गर्छन् । ‘मेरो पालामा पार्टीको विभागमा महाप्रसाद नाम गरेका कोही पनि व्यक्ति थिएनन् । यो सरासर झुट हो । अहिले के छ मलाई जानकारीमा छैन । कुनै ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा राख्ने हाम्रो पार्टीको कुनै व्यवस्था छैन र स्वयम् व्यक्तिले समेत मान्दैनन्,’ पाण्डेले रातोपाटीसँग भने । 

तर, यत्रो विवाद आइरहँदा पार्टीले किन आधिकारिक धारण सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्ने हाम्रो प्रश्नमा नेता पाण्डेले ‘गभर्नर अधिकारीले भनेकै छन् नि त त्यो व्यक्ति म होइन भनेर । पार्टीको कुरा मसँग नगर्नुस्, पाटी सचिवालयलाई नै सोध्नुस्’ भन्दै तर्किए ।

यो पनि

को हुन् एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य एम.अधिकारी ?

कानुनले के भन्छ ?

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर वा बैंकका कुनै पनि पदाधिकारीलाई कुनै राजनीति दलको कार्यकर्ता वा पदाधिकारी बन्नबाट वर्जित गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा २१ को ‘क’ मा बैंक सञ्चालकको योग्यता किटान गर्दै भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर कुनै पनि पार्टीको सदस्य, पदाधिकारी वा कार्यकर्ता बन्न मिल्दैन ।’ तर, यतिखेर गभर्नर अधिकारीकै मौनताले र पार्टीको गैरजिम्मेवार पनले उक्त ‘एम.अधिकारी, खोटाङ’ अरू कोही नभएर स्वयम् गभर्नर नै रहेको करिब पक्कापक्की जस्तै भएको छ । यद्यपि, पुष्टि हुन बाँकी छ । तथापि, यस मुद्दाले गभर्नर अधिकारीमाथि गम्भीर नैतिक सङ्कट भने उत्पन्न गराएकै छ ।

मौद्रिक नीति ल्याउने हैसियत राख्छन् गभर्नर ?

अर्थविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका अब विवादित गभर्नरलाई कानुनी पक्षबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । विवादित व्यक्तिले मौद्रिक नीति ल्याउन पाउने कि नपाउने भन्दा पनि कानुनले के भन्छ र कुन ढङ्गले व्याख्या गर्छ त्यसैमा भर गर्ने उनी बताउँछन् । 

‘उल्लेखित नाम गभर्नर अधिकारीकै हो भन्ने मलाई लागेको हो । त्यसैले मैले उहाँलाई शुभकामना दिएको हुँ । तर, होइन भन्ने दाबी उहाँको छ । उनीमाथिको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ । त्यसैले विवादित व्यक्तिले मौद्रिक नीति ल्याउन पाउने वा नपाउने कानुनसम्मत ढङ्गले हेर्नुपर्छ,’ रोकाले रातोपाटीसँग भने । 

यसअघि सरकारलाई असहयोग गरेको आरोपमा उनलाई सरकारले निलम्बन गरेको थियो  । तर सर्वोच्चको स्टेअडर लिएर गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए । उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ । 

यता अर्का अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी भने बहालमा रहँदासम्म गभर्नर अधिकारीलाई काम गर्न नरोकिने तर्क गर्छन् । ‘यसलाई राजनीतिक मुद्दा भन्दा व्यवहारिक मुद्दाबाट हेरिनुपर्छ । कुनै व्यक्ति बहालमा रहँदासम्म उसले काम गर्न पाउनुपर्छ र रोक्नु हुँदैन’ अधिकारीले भने, ‘तत्काल कुनै घटना नघटे गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति ल्याउन पाउँछन् ।’

अब गभर्नरको मुद्दा सरकारको कोर्टमा रहेको छ । यदि  बहालवाला गभर्नर अधिकारी गुपचुप रूपमा एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागको सदस्य नियुक्त भएका हुन् भने उनीमाथि सरकारले कारबाही गर्न सक्छ । 

‘राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा २२ को १ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गरिने र चित्तबुझ्दो जवाफ नमिले छानबिन समिति गठन गरेर बर्खास्त गर्न सकिने सोही ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।