नेकपा एमालेको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा खोटाङ घर भएका एम. अधिकारीको नाम छ । एमालेले आइतबार जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि ४) मा नेता घनश्याम भुसाल प्रमुख रहेको ११ सदस्यीय सो विभागमा अधिकारी सदस्य रहेको उल्लेख छ । एम अधिकारी एमालेको केन्द्रीय विभागमा रहेको सार्वजनिक भएसँगै उक्त नामबारे सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यममा समेत चर्चा  भएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै रहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

गभर्नर अधिकारी पनि खोटाङकै हुन् । त्यसैले धेरैले उनीमाथि शङ्का गरेका हुन् । अधिकारी एमाले अध्यक्ष ओली निकटसमेत मानिन्छन् । अधिकारीलाई ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७७ मा राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । तर ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनपछि बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकका गोप्य सूचना लिक गरेको भन्दै सरकारले निलम्बन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च गएपछि सर्वोच्चले काममा फर्काउन आदेश दिएको थियो । 

सामाजिक सञ्जालमा एम अधिकारी उनै महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भन्दै भएको आलोचनाबारे एमाले पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका शेरबहादुर तामाङले एम अधिकारी नाम गरेका अरू नै कार्यकर्ता भएको बताए । त्यस्तै खोटाङकै सांसद् समेत रहेका अर्का नेता तथा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पनि एम अधिकारी नाम गरेका व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारी नभएको दाबी गरे । ‘एम नाम गरेका एमाले कार्यकर्ता धेरै छन् । एम भन्ने बित्तिकै महाप्रसाद भनेर गरिएको प्रचार गलत छ,’  भट्टराईको भनाइ छ । उनले ठेगाना गलत भएको हुनसक्ने पनि बताए । दुवै नेताले एम अधिकारी को हुन् भनेर ठ्याक्कै खुलाउन भने सकेनन् ।

संयोगले जिल्ला मिलेछ, तर तोकिएको व्यक्ति म होइन : गभर्नर अधिकारी 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि एमालेको विभागीय जिम्मेवारीमा तोकिएको व्यक्ति आफू नभएको दाबी गरेका छन् । 'संयोगले नाम र ठेगाना दुवै मिलेछ, तर त्यो व्यक्ति म होइन' गभर्नर अधिकारीले भने, 'त्यो मेरो नैतिकताले पनि दिँदैन र जाने कुरा पनि भएन ।'

तैपनि आफूलाई नसोधी कतै नाम पो हालिदिएकी भनेर उक्त विभाग प्रमुख घनश्याम भुसाललाई आफूले फोन समेत गरेको अधिकारीले बताए । 'नाम आएछ, ठाउँ मिलेछ भनेर धेरैले म माथि शङ्का गरिरहनुभएको रहेछ । मलाई नै मेन्सन गर्दै साथीहरूले ट्विटरतिर ट्वीट समेत गरिरहनुभएको रहेछ । त्यसमा मैले रिट्वीट गरेको छु । के रहेछ भनेर विभागका प्रमुखलाई पनि फोन गरे । उहाँले होइन, हामी त्यस्तो गर्दै गर्दैनौँ नि भने,' गभर्नर अधिकारीले रातोपाटीसँग भने ।

कानुनले के भन्छ ? 

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर वा बैंकका कुनैपनि पदाधिकारीलाई कुनै राजनीति दलको कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी बन्नबाट वर्जित गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा २१ को 'क' मा बैंक सञ्चालकको योग्यता किटान गर्दै भनेको छ, 'राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर कुनै पनि पार्टीको सदस्य, पदाधिकारी वा कार्यकर्ता बन्न पाउँदैन ।'

यदि  बहालवाला गभर्नर अधिकारी गुपचुप रूपमा एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागको सदस्य नियुक्त भएका हुन् भने उनीमाथि नैतिक सङ्कट आउनेछ ।