राइड सेयरिङ प्लाटफर्मको नाममा विदेशी कम्पनी इन–ड्राइभरले हाकाहाकी अवैध व्यापार चम्काइ रहेको छ । विश्वका ४२ वटा भन्दा बढी देशमा सञ्चालनमा रहेको भनिएको राइड सेयरिङ अर्थात् राइड हेलिङ कम्पनी इन–ड्राइभरले नेपालमा भने बिना दर्ता, बिना अनुमति खुलेआम राइड सेयरिक सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको हो ।

हुन त नेपालमा हालसम्म राइड सेयरिङ कम्पनीहरुलाई आधिकारिक रूपमा यातायात ऐन बमोजिम सञ्चालनको सुविधा छैन । तथापि, ऐनको अभावमा यस्ता कम्पनीहरू रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन हुन पाउने सुविधा छ । तर, इन–ड्राइभर भने कम्पनीले भने हालसम्म कुनै कम्पनीको नाममा पनि दर्ता नभई खुलेआम सेयर राइडिङ सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । 

इन–ड्राइभर कम्पनी हालसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पनि दर्ता नभएको र विदेशी लगानी ल्याउन लगानी बोर्डसँग समेत कुनै स्वीकृति नलिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । लगानी बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले इन–ड्राइभरको नाममा अहिलेसम्म कुनै विदेशी लगानी स्वीकृत नभएको र स्वीकृतिका लागि माग समेत नभएको बताए ।

‘इन–ड्राइभरको नाममा अहिलेसम्म बोर्डमार्फत कुनै विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छैन, र माग पनि भएको छैन । यो कस्तो कम्पनी हो र नेपालमा आउन चाहेको हो वा होइन, त्यो पनि बोर्डलाई जानकारीमा छैन,’ प्रवक्ता लम्सालले रातोपाटीसँग भने । 

सन् २०१३ देखि नै सञ्चालनमा रहेको भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी इन–ड्राइभर नेपालमा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आयो र यसको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ छ ? सम्पर्क व्यक्ति को हो ? कसैलाई जानकारीमा छैन । तर, इन–ड्राइभरको नाममा व्यापार भने भइरहेकै छ । जानकारहरूका अनुसार यस कम्पनीले छिमेकी राष्ट्र भारतमार्फत नेपालमा अवैध राइड सेयरिङ व्यवसाय चलाइरहेको छ । तर, यता सरकारलाई भने यस बारे कुनै पत्तो नै छैन । 

सरोकारवाला पक्षलाई नै छैन जानकारी

यातायातको सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनी यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम नै चल्नुपर्ने हो । तर, हालसम्म कानुन नबन्दा सेयर राइडिङ कम्पनीहरू कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । कम्पनी अन्तरगत सञ्चालन भएका सेवाहरूको बारेमा जानकारी राख्ने र गलत भए सोको निगरानी राख्ने जिम्मेवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । तर, यहीँ विभाग इन–ड्राइभरको बारेमा बेखबर छ । यस बारेमा सोध्दा नियामक, विभागले आफूहरूलाई सो बारेमा कुनै जानकारी नै नभएको गैर जिम्मेवार जवाफ दिन्छ ।

यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सो ऐनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको संशोधित ऐन, २०७४ ले कुनै पनि सवारी साधन ऐन बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल मुलुकमा सञ्चालित राइड सेयरिङ कम्पनीको नाममा सञ्चालित निजी मोटरसाइकलहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म निजी (रातो नम्बर प्लेटमै) सञ्चालन गर्न दिने गरी सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले राइड सेयरिङ सम्बन्धमा उचित ऐन, तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

यद्यपि, पछिल्लो पटक बागमती प्रदेश सरकारले यस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीहरुलाई पनि यातायात व्यवस्था अन्तर्गत ल्याउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयमा दर्ता भई वार्षिक रूपमा नवीकरण हुनेगरी शुल्क समेत तोकेको छ । सो व्यवस्था बमोजिम प्रदेशले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा पहिलो पटक २५ हजार रुपैयाँ तिरेर दर्ता हुनुपर्ने र वार्षिक रूपमा १२ हजार ५०० रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसैगरी, चार पाङ्ग्रेको हकमा ५० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क र २५ हजार रुपैयाँ वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रदेशले तोकेको छ ।

अहिले नेपालमा सञ्चालित राइड सेयरिङ कम्पनीमध्ये अधिकांश यातायात कार्यालयमा नभएर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छन् । केही राइड सेयरिङ कम्पनीहरू कम्पनीको नाममा सञ्चालन भए पनि केही भने राज्यको कुनै निकायमा दर्ता नभइ एप्समार्फत सञ्चालनमा आउँदा एकातिर राजस्व चुहावट भएको छ भने अर्कोतिर यातायात सुरक्षामाथि नै चुनौती थपिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले भने कुनै पनि राइड सेयरिङ कम्पनीलाई आफूले नचिन्ने जनाएको छ । ‘पहिलो त यातायात व्यवस्था कार्यालयले राइड सेयरिङजस्ता कुनै पनि यातायातको सेवालाई चिन्दैन । यो हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा पनि होइन,’ यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरुले रातोपाटीसँग भने ।

उनका अनुसार यातायात व्यवस्था ऐनले कुनै पनि रातो नम्बर प्लेटका सवारीले सार्वजनिक सवारीको रूपमा मान्छे बोक्न नपाउने भए पनि यस्तो सेवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नेबारे विभागले आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि मस्यौदाको ड्राफ्ट मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

अहिले सो मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा गएर अड्किएको भन्दै उनले यसलाई मूर्तरुप दिन नसक्दा केही समस्या आउने गरेको बताए । उसो त बिना दर्ताका, बिना सम्पर्क कार्यालय भएका यस्ता कम्पनीहरुबाट यात्रुहरुको सुरक्षा उसै जोखिमपूर्ण हुनेगर्छ । जुन हालैमात्र घटेको मेनुका गुरुङको दुर्घटनालाई लिन सकिन्छ । 

यो पनि

दर्ता बिना नै राइड सेयरिङ : दुर्घटनामा परेकी यात्रु छाडेर चालक भागेपछि ...