बन्दुकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको जापानमा बन्दुकसम्बन्धी हिंसाका घटना बिरलै हुन्छन् तर, नारा सहरमा भाषण गरिरहेका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेमाथि शुक्रबार गोली प्रहार भयो ।​ अपरिचितले हानेको दुई गोलीमध्ये पछाडिबाट एउटा गोली लागेर सिन्जो ढले । उपचारकै क्रममा उनको निधन भयो । सिन्जो तिनै नेता हुन्, जसले स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि सन् २०२० मा राजीनामा दिएर जनतासामु माफी मागेका थिए ।

नेपालमा पनि बेलाबेला भीआईपी र भीभीआईपीहरुमाथि भौतिक आक्रमण हुने गरेको छ । २०६९ मंसिरमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पदम कुँवरले थप्पड हानेका थिए । प्रचण्डमाथिको आक्रमण त्यतिमै रोकिएन, २०७६ फागुन १८ मा उनलाई रतन तिरुवाले जुत्ता प्रहार गरे ।

नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई २०७६ माघ ७ मा सुनसरीमा एमालेकै कार्यकर्ताले झापड हाने । एमालेकै कार्यकर्ता देवीप्रसाद रेग्मीले उनलाई झापड हानेका हुन् । झापड प्रहार भएको १५ दिनपछि खनाल प्रधानमन्त्री भए ।

नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालामाथि २०६९ असोज १३ मा कुर्सी प्रहार भयो । आफ्नै कार्यकर्ताले हानेको कुर्सीले कोइरालाको शरीरको बायाँ भागमा चोट लागेको थियो । कुर्सी प्रहार गर्ने नेविसंघका प्रवेश बस्नेतलाई प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलायो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई हराएर चर्चामा आएका माओवादी सभासद् झक्कु सुवेदीलाई चिया पसलेले झापड हाने । २०६८ वैशाख १९ मा चिया पसलमा उनीमाथि प्रहार भएको थियो ।

चिया पसलमा मात्र हैन, नेपालको संसदमै जुत्ता प्रहार भएको छ । काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई २०५१ मा संसदमै एमालेका तत्कालीन सांसद गोल्छे सार्कीले जुत्ता प्रहार गरेका थिए ।

नेपाली काँग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्कामाथि २०६५ जेठ १५ मा चप्पल प्रहार भयो । खड्कामाथि तत्कालीन एमालेकी सभासद् कमला शर्माले चप्पल प्रहार गरेकी थिइन् ।

थप्पड र चप्पलमात्रै हैन, नेपालमा भीआईपीमाथि योजनाबद्ध गोली प्रहार भएको घटना पनि छ । २०६९ जेठ १८ मा ललितपुरको युएन पार्क नजिकै सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई गोली हानेर हत्या गरिएको थियो । चुरे भावर एकता पार्टीको अध्यक्षमा आफ्नो विरुद्ध फैसला गरेको निहुँमा बाबु थापा सहितका व्यक्तिले बमको हत्या गरेका हुन् ।

नेपालका भीआईपीलाई थ्र्रेट कति ?

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतलाई सुरक्षा थ्रेट बढेको विश्लेषण गरेर गृह मन्त्रालयले २०७८ फागुनमा उनको सुरक्षा बढाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका डा. महतलाई सुरक्षा थ्रेट बढेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागको निष्कर्ष थियो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट पारित हुनुअघि डा. महतको सुरक्षामा व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) थप्नुपर्ने सुरक्षा विष्लेषण गरिएको थियो ।

२०७८ फागुनमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पनि सुरक्षा बढाईएको थियो । अर्थमन्त्रीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) टेबल गरेपछि गृह मन्त्रालयले कार्कीको सुरक्षामा प्र्रहरीको अगुवा गाडीसहित थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो । तर, अहिले उनको सुरक्षामा खटिएको अगुवा गाडी फिर्ता गरिएको छ । सञ्चारमन्त्रीलाई अहिले सुरक्षा थ्रेट नरहेको विश्लेषण गरेर अगुवा गाडी फिर्ता गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले झलनाथ खनाललाई दिएको थप सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता बोलाएको छ । एमसीसीको विरुद्धमा बोलेको हुनाले त्यतिबेला खनाललाई थ्रेट बढेको र अहिले सो थ्रेट कम भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको निश्कर्ष छ ।​

यो पनि...

सञ्चारमन्त्रीको सुरक्षा बढाइयो

​

गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा थ्रेटको तह हेरेर सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सुरक्षा थ्रेट विश्लेषणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग र सुरक्षा सेवा निर्देशनालयले केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई सहयोग गर्छन् ।

कसैले व्यक्तिगत रुपमा ‘थ्रेट भयो’ भनेर सुरक्षा मागे पनि सुरक्षा विश्लेषण गरेर प्र्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई सिफारिस गर्ने नेपाल प्रहरीका एकजना उच्च अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

जिल्लास्तरमा क्रियाशील राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सुरक्षा थ्रेट भएमा जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नसक्ने अधिकार छ ।

नेपालका नेताहरुलाई बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक सुरक्षा चुनौती रहेको बताउँछन् पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी । ‘नेपालमा नेताहरुलाई थ्रेट छ,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘समाजमा नेताहरुका विरुद्ध थुप्रै नकारात्मक कमेन्ट सुनिन्छ त्यसैले नेताहरुलाई आन्तरिक सुरक्षा चुनौती रहेको मैले देखेको छु ।’

नेताहरुलाई सुरक्षा चुनौती भएको वा नभएको भन्नबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षा विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै थ्रेट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई छ । उनको सुरक्षामा अगुवा, पछुवा गाडीसहित नेपाल प्रहरीका डीएसपी खटाइएको छ । प्रचण्डलाई आफ्नै कार्यकर्ताबाट खतरा देखिने बताउँछन् पूर्व डिआईजी मल्ल ।

‘कतिपय नेताको सेक्युरिटी थ्रेट जिम्मेवारीले पनि हुन्छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘कतिपयलाई चाहिँ पार्टीको माथिल्लो तहका कार्यकर्ताबाट चुनौती देखिन्छ ।’

यस्तो छ कार्यविधि

मन्त्रिपरिषद्ले विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–०७० लाई खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि लागु गरेको छ । ०७७ मंसिर ७ मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो ।

कार्यविधि अनुसार प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सैनिकमात्रै २ सय जना खटिन्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली सेनाका अधिकारीले तीन वटा घेरा बनाएर सुरक्षा दिन्छन् । चौथो घेरामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी खटिएका हुन्छन् ।

नजिकको घेरामा पीएसओ (आर्मीका प्रमुख सेनानी) र अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा निर्देशनालयको सुरक्षा टोली खटिन्छन् । भित्री र मध्य घेरामा पनि सैनिक खटिन्छन् । बाहिरी घेरामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीका डीएसपी र दुई जना इन्सपेक्टर सहित ६२ जना प्रहरी खटाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । प्रधानमन्त्रीलाई अति विशिष्ट स्तरको सुरक्षा दिइन्छ । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । कार्यविधिले तोके अनुसार नै प्रधानन्त्रीको सुरक्षामा ३ सय भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटिएका हुन्छन् ।

विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–०७७ अनुसार पूर्व–प्रधानमन्त्रीले विशिष्टस्तरको सुरक्षा पाउँछन् । उनीहरुलाई आजीवन सरकारले १५ जना सशस्त्र प्रहरी र २ जना नेपाल प्रहरीका सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध गराउँछ ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विशिष्टस्तरको सुरक्षा पाउँछन् । उनलाई पूर्व प्रधानमन्त्री सरह १५ जना सशस्त्र प्रहरीसहित पछुवा गाडी र २ जना नेपाल प्रहरीको पीएसओ दिइएको छ । सो सुविधा उनले आजीवन पाउँछन् ।

अवकाश भएपछि प्रहरी महानिरीक्षकले ४ वर्षसम्म चारजना प्रहरी कर्मचारी पाउँछन् । त्यसपछि, उनीहरुले आजीवन २ जना सुरक्षाकर्मी पाउँछन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सुरक्षामा नेपाली सेनाका २७५ सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् । राष्ट्रपतिको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलका १० जना र नेपाल प्रहरीबाट १४ जना सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् ।

यो पनि...

गोली लागेका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको निधन

​राष्ट्रपति सहभागी हुने कार्यक्रम स्थल र समारोह स्थलको सूचना संकलन र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ५ जना सुरक्षा अधिकारी खटिएका छन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना भीभीआईपीलाई अति विशिष्टस्तरको सुरक्षा दिइएको छ । ‘क’ श्रेणीको त्यस्तो सुरक्षा पाउनेमा उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष छन् ।

‘क’ श्रेणीको सुरक्षा पाउने भीभीआईपीको नजिकको घेरा, भित्री घेरा र मध्य घेरामा नेपाली सेनाको टिमले सुरक्षा दिन्छ । बाहिरी घेरामा अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारी रहन्छन् ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सुरक्षामा ७५ जना सैनिक खटाइएको छ । उनको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी ५ जना, नेपाल प्रहरी ५ जना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ५ जना सुरक्षा अधिकारी खटिन्छन् । उपराष्ट्रपतिको कारकेडको अगुवा पछुवा गाडी नेपाली सेनाको हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको सुरक्षामा नेपाली सेनाका १५ जना सुरक्षा अधिकारी र नेपाल प्रहरीका २ जना सुरक्षा अधिकारी खटिन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षा अधिकारीलाई समावेश गरिएको छैन ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सुरक्षामा पछुवा गाडी सहित १५ जना सैनिक खटिएका छन् । यस्तै नेपाल प्रहरीका दुईजना सुरक्षाकर्मी पनि सभामुखको सुरक्षामा खटिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी उनको सुरक्षामा खटाइएको छैन ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाको सुरक्षामा पछुवा गाडी सहित १५ जना सैनिक परिचालन गरिएको छ । यस्तै, नेपाल प्रहरीका दुईजना पीएसओ पनि उनको सुरक्षामा खटिएका छन् । उनको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छैन ।

कार्यविधि अनुसार सुरक्षा पाउने भीआईपीलाई सुरक्षा निकायले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छन् । तर, उच्च सुरक्षा थ्रेट भएको अवस्थामा कार्यविधिमा तोकिएको भन्दा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना उच्च अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘कार्यविधिभित्र नपरेका तर, थ्रेट भएका व्यक्तित्वलाई निर्णय गरेर पनि सुरक्षा दिने अभ्यास छ ।’