‘स्वतन्त्र’ शब्दको ‘चीरहरण’ : स्वतन्त्र उठ्नसमेत मापदण्ड तोकियो !
हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशमा केही स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । राजधानीको मुटु रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह विजयी भए । खासै धेरै चर्चामा नआएका अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन सायमीले पनि चौथो स्थानको मत पाए । उता धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुखमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए ।
यसपटक देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा विभिन्न पदमा गरी ८ हजार ७१ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकोमा ३ सय ८७ जना विजयी भए । राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीबाट रुष्ट भएका जनता स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रति आकर्षण बढेपछि आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ‘स्वतन्त्र’ शब्द प्रयोग गरेर राजनीतिक फाइदा लिने होड सुरु भएको छ ।
जसको उदाहरण हो, गत असार ७ गते सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा, जुन पार्टी असार १७ गते निर्वाचन आयोगमा विधिवत् रूपमा दर्ता समेत भइसकेको छ ।
अर्को उदाहरण: यही असार १८ गते ललितपुरको एक होटलमा भएको ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको राष्ट्रिय भेला–२०७९’ नाम दिइएको एक भेला । जुन भेलाको संयोजक थिए डम्बर साहु, जो पत्रकारितामा आबद्ध नभए पनि सञ्चार बुझेका व्यक्ति हुन् । केही वर्ष अगाडि उनी माउन्टेन टिभीको सिइओ भएर काम गरेका थिए ।
लामिछाने समूहले स्वतन्त्र शब्द राखेर पार्टी दर्ताको निवेदन दिएपछि डम्बर साहु संयोजकत्वमा रहेको स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियानले निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेको थियो । उनीहरुले राजनीतिक दलको नाम स्वतन्त्र राख्न नहुने माग गरे पनि त्यो उजुरी आयोगले खारेज गर्दै लामिछानेको दल दर्ता गरेको थियो ।
तर अहिले उनै साहुको समूहले एक भेला गरी स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन मापदण्ड तोक्नेदेखि देशभर रहेका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा गरेर निर्वाचनमा होमिने तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता नगर्ने तर ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियान’को तर्फबाट सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा गरेर चुनावमा जाने उनीहरूको योजना छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट १ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई ब्रान्डिङ गर्ने, चुनावका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने उनीहरूको रणनीति छ ।
शुक्रबार ललितपुरको एक होटलमा ‘राजनीतिमा शुद्धीकरण मिसन–१६५’ नाम दिइएको सो भेलामा राजनीतिक प्रकृतिको एक अवधारणा पत्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
उनीहरुले आगामी संसदीय चुनाव लक्षित गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारको परिभाषा समेत बनाएका छन् । उनीहरुले दिएको स्वतन्त्र उम्मेदवारको परिभाषा अनुसार–‘वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि पार्टीको सदस्य नरहेको, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको दिनभन्दा अगावै पार्टी परित्याग गरेको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र मान्न सकिनेछ । तर राजनीतिक दलबाट असन्तुष्ट भई बागी उम्मेदवारी दिएको व्यक्ति स्वतन्त्रको परिभाषा भित्र पर्नेछैन ।’
साथै उनीहरुले विभिन्न १३ बुँदामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको मापदण्ड समेत सार्वजनिक गरे । जस अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने, ६८ वर्षभन्दा मुनी हुनुपर्ने, पुलिस रिपोर्ट र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका विषय छन् ।
सो अभियानका संयोजक साहुले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू एउटै योजना, एउटै साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नका लागि संगठित भएर अघि बढ्न खोजेको बताए ।
उनले स्वतन्त्र शब्दको अर्थ व्यापक रहेको बताउँदै अभियानको परिभाषामा कुनै पार्टीमा नलागेको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र मानिएको बताए ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले एउटा पुलको काम मात्र गर्ने उनको दाबी छ । उनले रातोपाटीसँग भने–‘हामीले गर्ने पुलको काम हो । दार्चुलाको स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई काठमाडौँको उम्मेदवारसँग भेटाइदिने, एजेण्डाहरु के हुन सक्छन्, आफूले गरेको अनुसन्धानको विषयहरु आदान प्रदान गर्ने वातावरण मिलाउने, योजनाहरू आपसमा साटासाट गर्ने, एकले अर्कोलाई कहीँ न कहीँ सहयोग गर्नुहुन्छ । काठमाडौँमा क्षेत्र नम्बर ३, ४, ५ मा साथीहरू स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा उठ्नुभयो र उहाँहरूलाई एक आपसमा हामीले भेटाइदियौँ भने ३ को साथीले ४ मा गएर भाषण गरिदेला, ५ को साथीले ३ मा गएर भाषण गर्ला । निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मतदातालाई पनि सम्झाउला, संयुक्त रूपमा काम गर्दा एक किसिमको माहौल बन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।’
सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार सो अभियानमा आउन अनिवार्य भने नभएको उनले बताए । उनले समान विचार, उद्धेश्य भएका, देशमा परिवर्तन चाहने र जोसँग समान धारणा छ, उनीहरू एउटै मापदण्डमा रहन खोजेको बताए । देशका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेलाई अभियानको तर्फबाट सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । अभियानले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मात्र सहयोग गर्ने उनले बताए ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारको मापदण्ड सरकार वा आयोगले तोक्ने कि स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले ?
स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान नाम दिइएको समूहले स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नका लागि चाहिने १३ बुँदे मापदण्ड तोकेपछि ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’ पदावलीलाई नै कब्जा गर्न खोजिएको त हैन भन्ने आशङ्काले हेर्न थालिएको छ । जो व्यक्ति कुनै संघ, संस्था वा संगठनको प्रतिनिधि नभई स्वतन्त्र रूपले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदै आएकोमा अब स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार कि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र अभियानको उम्मेदवार वा साँच्चैको स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर छुट्याउन कष्ट गर्नुपर्ने भएको छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि मापदण्ड तयार गरिएको बारे संयोजक साहुले भने–‘हाम्रो भनाई नै राजनीतिमा शुद्धीकरणका लागि मिसन १६५ रहेको छ । राजनीतिमा अब आउने व्यक्तिहरू केही आधारभूत कुराहरूमा प्रष्ट हुनुपर्छ भन्न खोजिएको हो । देशको सांसद हुने ब्यक्तिको न्यूनतम योग्यता हुनुपर्छ । किनभने उसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू हेर्नुपर्छ । विभिन्न अनुसन्धानहरू पढ्नुपर्छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूसँग बस्नुपर्छ । यो सबै गर्नका लागि पनि आफूले बुझेको कुरालाई कमसेकम लेख्न सक्ने र अभिव्यक्त गर्न सक्ने क्षमता त हुनुपर्‍यो ।’
उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको अभियानभित्र रहनेहरूका लागि मात्र सो मापदण्ड तयार गरेको बताए । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको अभियान भित्र रहने उम्मेदवारहरू ६८ वर्षमुनिको हुनुपर्ने, स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने, पुलिस रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए । उनले राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाउँदा सो मापदण्ड अनुसार बनाएमा दलका उम्मेदवारलाई पनि अभियानको तर्फबाट सहयोग गर्ने उल्लेख गरे ।
कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा यदि ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेमा त्यहाँ बहस, छलफल गरेर उनीहरूको बायोडाटा हेरेर उनीहरुध्येबाट एक जनालाई मात्र उठ्न सहमति जुटाउने र एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मात्र ब्रान्डिङ गरेर चुनावमा जान सहयोग गर्ने बताए ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियानले देशैभरि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएर जाने र आफै उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आफ्नो अभियानमा सहभागी गराएर लैजाने उनको भनाई छ । अभियानमा सहभागी नभएका अन्य व्यक्ति पनि स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा उठ्न सक्ने तर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार बाहेक अरूलाई अभियानको तर्फबाट सहयोग नहुने संयोजक साहुले बताए ।
निर्वाचन आयोग भन्छ–‘आयोगको मापदण्ड, संहिता बाहेक अरूले बनाएको कागजको खोस्टो बराबर’
यता निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव उठ्नेहरूको भेलाले बनाएको मापदण्डको कुनै अर्थ नहुने बताएको छ । आयोगले बनाएको मापदण्ड, नियम, आचार संहिता बाहेक अरू अमान्य हुने आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले रातोपाटीलाई बताए ।
उनले भने–‘निर्वाचनको प्रक्रियाका सन्दर्भमा, निर्वाचनको संहिताका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले मापदण्ड बनाउने हो । विभिन्न दलहरूले आफ्नो मापदण्ड आफ्नो ढङ्गले बनाउँलान् त्यो छुट्टै कुरा हो । तर आयोगले बनाएको मापदण्ड, आचार संहिता मापदण्ड, आयोगले बनाएको निर्देशिकासँग मेल खाएन भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन त्यो कागजको खोस्टो बराबर हो ।’
उनले कुनै समूहले उम्मेदवारको मापदण्ड तय गरेको कुराको आयोग पछि नलाग्ने बताए ।
उनले भने–‘बाहिर–बाहिर कस–कसले के के नियम बनाए त्यो हेर्ने काम हाम्रो हुँदैन । हामीले हाम्रो ऐन कानुन नियमको परिधिभित्रको कुरालाई हेर्ने हो । ऐन कानुनको परिधि बाहिर गएर कसैले काम गर्छन् भने कानुनले त्यसलाई सह्य मान्दैन । कानुनको परिधिभित्र रहेर जसले जे पनि गर्न सक्छ ।’
स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति जनताको आकर्षण बढिरहेका बेला ‘स्वतन्त्र’ शब्दको प्रयोग गरेर राजनीतिक फाइदा उठाउने समूहहरू बिस्तारै बढ्ने क्रम देखिएको छ । कुनै दल, संगठन वा समूह बाहिर रहेर स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पद्धतिको दुरुपयोग हुन लागेको त हैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एसइईमा अब ‘एनजी’ आएको विषयमा मात्रै परीक्षा दिन पाइने
-
काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा १७ वर्षीया किशोरीको हत्या
-
लुम्बिनी विहार र होटेल व्यवसायी बिचको विवाद समाधान
-
१० बजे, १० समाचार : उत्तरार्द्धमा एनपीएल, समाजवादी मोर्चा निष्प्रभावी
-
मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने विषयमा विवाद, चक्कु प्रहार गरेर बुवाले गरे बिरामी छोराको हत्या
-
परराष्ट्रमन्त्री राणा जर्मनीबाट भारत प्रस्थान