आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको एक समूहले राष्ट्रिय विशेष भेला बोलाएर उम्मेदवारको मापदण्ड तोकेका छन् । शनिवार ललितपुरको एक होटलमा भएको भेलाले आगामी संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेहरूका लागि विभिन्न ११ बुँदामा मापदण्ड तयार गरिएको छ । जसअनुसार ६८ वर्ष माथिको व्यक्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन नहुने, स्नातक तह सम्मको शिक्षा हुनुपर्ने, चुनावमा उठेकै दिन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका मापदण्ड तयार गरिएको छ । 

साथै उम्मेदवार बनेकै दिन पुलिस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, भष्टाचारको अभियोग नलागेको, विदेशी पिआर वा ग्रिनकार्ड नलिएको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका संयोजक डम्बर साहुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्ता छन् स्वतन्त्र उम्मेदवारको मापदण्ड ः 

१) हामीले मत दिने उम्मेदवार विरासत, पैसा, इतिहासको ब्याज र सम्प्रदायका आधारमा होइन, व्यक्तिगत क्षमता, योग्यता, कार्ययोजना र नैतिकवान् चरित्रका आधारमा तय हुनेछ ।

२) राज्यले नै ६८ वर्षको व्यक्तिलाई वृद्ध भत्ता तोकिसकेको हुनाले हामीले मतदान गर्ने उम्मेदवार अधिकतम ६८ वर्ष नकटेको हुनेछ ।

३) सांसद वा मन्त्रीले देश–विदेशमा विभिन्न छलफल र निर्णयमा सहभागिता जनाउनुपर्ने भएकाले सांसदका उम्मेदवारको न्यूनतम योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ ।

४) प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्ने व्यक्तिले चुनाव लड्ने घोषणा गरेकै दिन आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । 

५) सांसदको उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिको चरित्र स्वच्छ हुनुपर्छ । उसमाथि कुनै पनि चारित्रिक दाग लागेको हुनुहुँदैन । उम्मेदवारी घोषणा गरेकै दिन पुलिस रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको हुनुपर्दछ । 

६) उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले जितेर गर्ने कामका बारेमा आफ्नो स्पष्ट कार्ययोजना र भिजन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

७) प्रदेश वा संघको मन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित मन्त्रालयको विषयमा विज्ञता राखेको हुनुपर्दछ । 

८) उम्मेद्वार बन्ने व्यक्ति राज्यको नीति निर्माण गर्ने थलोमा स्वार्थ बाझिनेखालको हुनुहुँदैन । जस्तै–निजी व्यवसायी, व्यापारी एवं ठेकेदारहरू नै सांसद, मन्त्री वा संसदीय समितिका सभापति बन्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।

९) विदेशमा ग्रिनकार्ड वा पीआर लिएका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मतदान गर्न वा स्वतन्त्र उम्मेदवार मान्न सकिने छैन ।

१०) तीनपटकभन्दा बढी मन्त्री भइसकेकाहरूलाई मतदान गरिने छैन ।

११) उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले परिवारको जीविकोपार्जनको वैधानिक स्रोत सार्वजनिकरुपमा खुलाउनुपर्नेछ । 

१२) भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।

साथै सो छलफलले स्वतन्त्र उम्मेदवारको विदेश नीतिमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको असंलग्न एवं सन्तुलित विदेश नीति, नेपालजस्तो सानो देशलाई शक्ति राष्ट्रको भुमरीमा पर्न नदिने, सन्तुलित विदेश नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीति एवं देशभक्तिमा जोड दिनुपर्ने ठहर समेत गरेको छ । 

सो भेलाले आगामी संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसमेत रहेकोले संघ र प्रदेशमा अब स्वतन्त्र अभियन्ताहरूले कसरी चुनाव लड्ने ?

राजनीतिक प्रकृतिको चुनावमा प्रवेश गर्दै गर्दा देशमा विद्यमान राजनीतिक दलहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने ? उनीहरूसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने ? बारेमा समाधान खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

यस्तै स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा जोड दिएको, अब संघ र प्रदेशको चुनावका बेला कम्तीमा आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि खुल्ला तर संगठित दबाब समूहका रूपमा एउटा एलायन्स मार्फत स्वतन्त्र अभियानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ । 

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा देशमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ८ हजार ७१ जना स्वतन्त्रले उम्मेदवारी दिएकोमा ३ सय ८७ जनाले जित हात पारेका थिए ।