न्याय परिषद्ले १९ चैत्र २०७५ मा उच्च अदालतमा १८ र सर्वोच्चमा ५ जना गरी २३ जना न्यायाधीशको नियुक्त गर्ने गरी सिफारिस गर्‍यो । न्यायपरिषद्‍का सिफारिस विवादरहित भने कहिले हुन सकेन । उक्त सिफारिसमा तत्कालीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको छोरी हाल उच्च अदालत बुटवलमा कार्यरत रेणुका साहलाई समेत नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । साहकी छोरी रेणुका साहले वकिलको प्रमाणपत्र लिएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा मुद्दामा बहस पैरवी गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा अहिले मिडियाबाट बाहिर आइसकेको छ । तैपनि न्यायपरिषद् यस्तो नियुक्तिमा पनि चुप लागेको छ ।  

सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार अनुसार न्यायाधीश रेणुका साहले  सिटिइभिटी भक्तपुरमा नियुक्ति लिँदा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् बढुवा तथा पदपूर्ति समितिको २ साउन २०५५ को सिफारिशमा सोही महिनाको १० गतेका निर्णयानुसार तपाईलाई परिषद्को प्रशासकीय अधिकृत (अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी प्र.) पदमा नियुक्त गरियो भनी दिएको पत्रले उहाँ विशुद्ध प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नियुक्त कर्मचारी हो भन्ने देखिन्छ । पछि सोही पदमा निजको बढुवा भएको र सोही कार्यालयमा उपनिर्देशक पदमा बढुवा भएपछि उक्त पदबाट १७ चैत्र २०७५ मा राजीनामा दिएको पाइन्छ । राजीनामा सोही दिन स्वीकृत भएको ब्यहोरा परिषद् कार्यालयमा रहेको अभिलेखबाट देखिन्छ । साथै निजले परिषद्को उक्त सेवा अवधिमा रहँदा प्रशासनतर्फको मात्र जिम्मेवारीमा रही कार्य गरेको देखिन्छ भनी पत्राचार गरिएको छ । यसरी सिटिइभिटीमा कुनै पनि कानुनी राय वा कानुनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भूमिकामा रहेर कार्य नगरेको कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । 

संविधान र कानुन विपरीत नियुक्त गर्दा न्यायपरिषदको तत्कालीन अध्यक्ष हाल निलम्बनमा परेका चोलेन्द्र शमसेर जबरा थिए । उनी न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आएदेखि मुद्दामा आफैँले सेटिङ गरेको, न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको, बार र बेन्च समन्वय समितिलाई निष्क्रिय हुने गरी कार्य गरेको कारणले गर्दा नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत बार र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुले समेत आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएको कुरा कतै लुकेको छैन । 

संविधानमा रहेको व्यवस्था 

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ६ वर्ष भएको छ । संविधानको धारा १४० मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति तथा नियुक्तिको लागि चाहिने योग्यताको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थामा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्छ । वा, कम्तीमा दश वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो पनि

शक्तिका आडमा ‘अयोग्य’लाई यसरी बनाइयो उच्च अदालतको न्यायाधीश

​कानुन व्यवसायी तर्फबाट नियुक्त हुनेहरूको हकमा भने वरिष्ठता, व्यावसायिक निरन्तरता, इमानदारी, पेसागत आचरण र न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी नियुक्त गरिनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको हुँदा निज रेणुका साहको उल्लेखित योग्यता पुग्ने कुनै पनि आधार देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीशको छोरी र कानुनमा स्नातक गरी वकिलको प्रमाणपत्र लिएको बाहेक अन्य कुनै पनि योग्यता निजमा रहेको देखिँदैन । तैपनि संविधानद्वारा स्थापित संस्थाका मुखियाहरूले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरी खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिरहेको कार्य आफैमा निन्दनीय छ ।  

न्यायपरिषद् ऐनमा न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था  

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३ मा न्यायाधीश नियुक्त हुन योग्य व्यक्तिहरूको अभिलेख तयार गर्ने भन्ने व्यवस्था बमोजिम ऐनले त्यस्ता व्यक्तिहरूको अभिलेख तयार गरी तीनै व्यक्तिहरूबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेमा खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायपालिकाको साख झन् गिर्दो क्रममा रहेको छ । ऐनमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालत, न्याय सेवा आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लगायतका अन्य उपयुक्त संस्था समेतबाट संविधान बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको विवरण माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर निज रेणुका साह त्यस्तो संस्थामा काम गर्ने व्यक्ति समेत नरहेको कुरा देखिन्छ । 

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सिफारिस गर्दा अभिलेख राखिएका व्यक्तिबाट गर्नुपर्छ । तर, रेणुका साह त्यस्तो अभिलेखमा परेको व्यक्ति पनि होइनन् । वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदान समेतका दृष्टिकोणबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त भएको व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नु भन्ने व्यवस्था समेत न्यायपरिषद ऐनले गरेको छ । रेणुका साहको यस्तो योग्यता समेत पुगेको देखिँदैन । निजले कानुनको क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको योगदान समेत दिएको पाइँदैन । 

कुनै व्यक्तिले आफ्नो योग्यता वा अयोग्यता लुकाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको कुरा जानकारीमा आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो न्यायाधीशलाई तुरून्त पदबाट हटाउन प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्नेछ भनी ऐनमा उल्लेख छ । तर न्यायपरिषद्ले कुनै ‘एक्सन’ चालेको छैन । 

न्यायपालिकाको क्षयीकरण   

२०४७ सालको संविधान हिँडाउन केही कहलिएका व्यक्तिको डिजाइनमा कार्यको थालनी हुन थाल्यो । त्यसैको उपज थियो, ०६३ को जनआन्दोलन । अन्तरिम संविधान आएपछि संस्थागत सुदृढीकरण भन्दा पनि यसको क्षयीकरणमा बढी मलजल हुने गरी न्यायपरिषद् सदस्य र न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्त हुन थाले । पेसा व्यवसायमा निष्ठावान तथा क्षमतावान् व्यक्तिहरुलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक दल आबद्ध बारका पदाधिकारी, लेवी बुझाउने व्यक्ति तथा कार्यकर्ता वा न्यायपालिकाका प्रभावशाली व्यक्तिको निजी स्वार्थमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन बढ्दो क्रममा रह्यो । यसरी राजनीतिका कारण संस्था धराशायी हुँदै गएको देखिन्छ । 

न्यायपालिकामा अयोग्य व्यक्ति मुख्य स्थानमा नियुक्त हुनु र तिनमा रहेको अयोग्यताका कारण गणतन्त्रसमेत संकटमा पर्न सक्छ । नियुक्त हुनेमा नेताका दाइभाइ, सालासाली, छोरी भान्जी ज्वाई, ल फर्म पार्टनर, फर्मका वारिस लगायतका व्यक्तिहरु मात्र पर्ने गरेको र ती मध्ये अधिकांश व्यक्तिहरूको उच्च नैतिक चरित्र नभएको देखिने कारणले गर्दा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाएको हो भन्दा फरक परोइन । 

यस सम्बन्धमा माननीय हरिकृष्ण कार्कीबाट आएको प्रतिवेदन गणतान्त्रिक लोकतन्त्रका हिमायतीहरुको गालामा गतिलो झापड हो । दलीय राजनीतिमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई योग्यता, दक्षता, क्षमता, अनुभव, उमेर, न्यायिक निष्ठा, इमान्दारिता, विगतको पृष्ठभूमि, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति र उच्च नैतिक चरित्रलाई समेत विचार गरी न्यायाधीशको पदमा नियुुक्ति गरिनुपर्छ भन्ने सबैले मानेको कुरा हो । तर, यस्ता व्यवस्था संविधान र कानुनमा राख्नको लागि मात्र राखिन्छ । यसको पालना गराउन स्वयम् सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय पनि अग्रसर हुँदैनन् भने देशको नेता र जनताले कानुन कसरी मान्छन् ? 

न्यायाधीश नियुक्तिमा अदालतले स्वीकारेको योग्यता  

माननीय न्यायाधीश मनोज शर्मालाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले रिट दायर गर्नु भएको थियो । उक्त मुद्दामा अदालतले विपक्षी शर्मा निरन्तर १५ वर्षभन्दा बढी कानुनको क्षेत्रमा वकालत गरेको व्यक्ति हुँदा निजको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि उक्त धारा १२९(५) बमोजिम योग्यता पुगेको छैन वा निज अयोग्य छन् भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी आदेश भएको पाइन्छ । 

तसर्थ यसै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला समेतका आधारमा विपक्षी रेणुका साहको कुनै पनि दृष्टिकोणले योग्यता पुग्न सक्दैन । त्यस्तै यिनै साहलाई समेत विपक्षी बनाई नियुक्ति भएको केही समयमै मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा अदालतले विपक्षी मध्येका रेणुका साहले अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएर निरन्तर वकालत नगरेको, सिटिईभिटीमा काम गरेको हुँदा योग्यता नपुगेको भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख भएको छ । न्यायपरिषद जस्तो जिम्मवार निकायले निर्णय गर्दा त्यति कुरा नहेरी नियुक्तिको सिफारिश र निर्णय गरेको होला भनी अनुमान गर्नुुपर्ने समेत हुँदैन भनी रिट खारेज गरेको थियो । उल्लेखित तीनै निवेदनमा कारण देखाउ आदेश समेत जारी नगरी रिट खारेज गरिएको थियो । 

रेणुका साहले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत आफ्नो योग्यता ढाँटी वा योग्यता नै नभई संविधान विपरीत उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति लिएको, निजको संविधान र कानुनले तोकेबमोजिम उच्च नैतिक चरित्र कायम नभएको, निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजप्रतिको जनभावना, निजले विगतमा गरेको भनिएको सेवाको अनुभव, निजको इमान्दारिता अड्डा अदालत तथा सरकारी अभिलेखहरुबाटै खण्डित भैरहेको अवस्था छ । त्यसैले उनको नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ । योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिले न्याय कसरी गर्छ ? उनको कार्यक्षमता सहि वा गलत के हो, कसले छुट्याउने ? हामी संविधानको कार्यान्वयनको कुरा गर्ने तर कम्बल ओडेर घिउ खानेको जमात भने निकै ठूलो देखिन्छ । 

लेखक अधिवक्ता हुन्