प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएसँगै सोमबार कर्णाली प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेन । एमालेले आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभए संसद चल्न नदिने अडान लिएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ०७८ माघ १८ मा प्रतिपक्षसँग ७ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । एमालेले सोही सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै फेरि संसद अवरुद्ध गर्न थालेको हो ।

आइबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारलाई सहमति कार्यान्वयनका लागि सचेत गराए । एमालेका सांसदहरु आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाइरहेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले सोमबार तीन बजे बस्नेगरी बैठक स्थगित गरे ।

तर सोमबार प्रदेशसभा बैठक नै बस्न सकेन । प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले सरकार र प्रतिपक्ष बीचको टसलका कारण सोमबार बैठक बस्न नसकेको बताए । उनले मंगलबार दिउँसो तीज बजे बैठक बस्ने बताए ।

एमाले सचेतक गुलाबजंग शाहले सरकार नै भद्रगोल जस्तो भएको बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘प्रतिपक्षलाई सरकारले टेरेन । जबसम्म सरकारले प्रतिपक्षसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दैन, तबसम्म संसद चल्न दिइनेवाल छैन ।’

शाहले सम्झौतामा १५ लाखभन्दा तलका टुक्रे योजना नल्याउने सहमति भएको तर सरकारले प्रतिपक्षको कुरा लत्याएर सयौं टुक्रे योजना समावेश गरेको दाबी गरे । ‘रातो किताबको आधामात्र हेरेको छु, त्यहाँ १५ लाखभन्दा तलका सयभन्दा बढी योजना पाइसके,’ उनले भने, ‘अरु पनि खोज्दै जाने हो भने कति भेटिने हुन्, थाहा छैन ।’

सरकारले असारमा आएर धमाधम बजेट रकमान्तर गरिरहेको एमालेको आरोप छ । शाहले प्रतिपक्षसँग गरिएको सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरे निरन्तर संसद अवरोध गरिराख्ने चेतावनी समेत दिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकालको अन्तिमतिर पनि एमालेले लगातार प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो । महेन्द्र बहादुरपछि सरकारको नेतृत्व सम्हालेका जीवनबहादुर शाहीले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग ७ बुँदे सम्झौता गर्दै संसदको गतिरोध हटाएका थिए ।

यो पनि...

सम्झौता बेगर सरकार अघि बढ्न खोजेको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभा अवरुद्ध, के थियो सम्झौतामा ?