सम्झौता बेगर सरकार अघि बढ्न खोजेको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभा अवरुद्ध, के थियो सम्झौतामा ?

person explore access_timeअसार १२, २०७९ chat_bubble_outline0

आइतबारको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध गरेको छ । दशौं अधिवेशन अन्तर्गतको १७ औं बैठकको दोस्रो बैठकमा प्रतिपक्ष दलसँग सरकारले गरेको ७ बुँदे सहमति बेगर सरकार चलेको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको हो ।


०७८ माघ १८ गते सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सरकारले ७ बुँदे सहमति गरेसँगै एमालेले संसदको अवरोध हटाएको थियो । सम्झौताको १७ लाख भन्दा तलका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगरिने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरिनुपर्ने लगायतका कुराहरु उल्लेख छन् ।



सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सहमति बेगर ५–७ लाखका योजनाहरु समेत समेटेर बजेट ल्याएको छ,’ प्रतिपक्ष दलका सांसद दल रावलले भने, ‘विगतमा सुरु भएका र हाल बजेटमा नभएका योजनाहरु, काम सम्पन्न तर बजेट अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेका आयोजनाहरुको पहिचान गरि प्रतिपक्षको सल्लाह समितिमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर सरकारले प्रतिपक्षसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएन ।’ 



एमालेले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ भने रातो किताबमा सुदूर पश्चिम जिल्लाका तीन वटा जिल्लामा योजना छुट्याएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।  बार्षिक विकास कार्यक्रममा सुदूर पश्चिम प्रदेशका नौ वडा योजनाहरु समेटिएका छन् ।

यस्तो थियोे सरकारले प्रतिपक्ष दलसँग गरेको ७ बुँदे सम्झौता  

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।