२०१५ मा अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सामेल हुन भन्दै नेपाली सेनाका तर्फबाट अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ ।​एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन भए नेपालको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाधीनता नै समाप्त हुने भन्दै सर्वत्र चिन्तासहित नागरिकस्तरबाटै विरोध हुन थालेपछि नेताहरुबीच अर्कोलाई दोष दिएर आफू पन्छिने ‘होडबाजी’ चल्न थालेको छ ।

नेपाली सेनाले २७ अक्टोबर २०१५ मा अमेरिकालाई लेखेको पत्रको वरिपरि रहेर सडकदेखि संसदसम्म बहस र चर्चा भइरहेका छन् ।​ एसपीपीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक पत्रको मितिअनुसार तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ । जतिबेला उनी रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत थिए ।  यो कुरामा सरकार, सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेता, नेपालस्थित दूतावास र नेपाली सेना समेत सहमत भएपनि ओली भने अरुलाई नै दोष दिएर चोखिने प्रयासमा लागेका छन् ।हाल प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता समेत रहेका ओलीले शुक्रबार काठमाडौमा भएको एक कार्यक्रममा एसपीपी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नताबारे प्रष्टीकरण दिने प्रयास गरे । तर उनको प्रस्टीकरणले चोखिनुको साटो बरु उनकै कमजोरी छताछुल्ल भएको छ। ​

एसपीपीमा नयाँ ट्वीस्ट : सेनाले पठाएको पत्र सार्वजनिक, ओली थिए प्रधानमन्त्री

शुक्रबार पार्टीको कार्यक्रममा उनले तिथिमिति पढ्दै २०७२ असोज ३ पछि आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले राजदूतलाई पत्र लेखेपनि आफूलाई त्यसबारे कुनै जानकारी नदिएको दाबी गरे । जबकी सेनाले लेखेको पत्रमा बोधार्थ रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको देखिन्छ ।

यसरी दुई वटा मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएको स्पस्ट हुँदाहुँदै पनि ओलीले आफूलाई अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई कुनै जानकारी नदिएको भनेर नेपाली सेनातिर तीर फर्काउने प्रयास गर्नु भनेको आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नुबाहेक अरु केही नहुने कूटनीतिज्ञ तथा प्रशासकहरू बताउँछन् ।

ओलीले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउँदै आएपछि यो प्रकरणबाट उनको राष्ट्रवादमै प्रश्न खडा भएको समेत सार्वजनिक टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । यसलाई लिएर कतिपयले नेपालको कूटनीति अत्यन्त कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वमन्त्री तथा राजदूत दीपकुमार उपाध्याय सरकारको कूटनीतिमा परिपक्वता देखिएको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, 'हाम्रो कूटनीतिमा परिपक्वताको ‘प’ पनि भएन ।' ​

सोही कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘म असोज २४ गते म संसदबाट निर्वाचित भएँ, २५ गते सपथ लिएँ । तर १० गते (कात्तिक)मा त्यसबेलाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई पत्र लेखेका रहेछन् ।’ ओलीले आफू त्यसबारे अनविज्ञ रहेको  दाबी गर्दै प्रधानसेनापतिले त्यसरी पत्र लेख्नु नै कमजोरी भएको तर्क गरे ।

‘प्रधानसेनापतिले एम्बेसीलाई पत्र लेख्दैनन्, रक्षा मन्त्रालयको काम हो त्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयको काम हो । तर प्रधानसेनापति आफैंले लेखेको रहेछन् । जबकी त्यो भन्दा १५ दिन अगाडि म प्रधानमन्त्री भइसकेको छु । तर त्यो कुरा बताइएन । गुपचुप नै राखियो’, ओलीको भनाइ थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला एसपीपी कार्यान्वयनमा आइसकेको अमेरिकी दूतावासले बताइरहेका बेला ओलीले भने आफूले रोकेको दावी गरे । ‘२०१९ मा इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी भनेर ट्रम्पले ल्याए । त्यसमा नेपाल र श्रीलंका पनि संलग्न भएका छन् भनेर उल्लेख गरेपछि हामीले गएका छैनौँ, जाने कुरा पनि छैन भन्यौँ’, ओलीले भने, ‘हामी पञ्चशील, तथस्टताको नीति मान्छौँ, कुनैपनि मिलिटरी गठबन्धनमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर छानविन समिति बनायौँ र अस्वीकार गर्‍यौँ’, ओलीको दाबी छ ।  

तर ओलीको यो दावी संगतिपूर्ण देखिँदैन । किनभने तत्कालीन ओलीकै पार्टीका नेता समेत रहेका वामदेव गौतमले समेत एसपीपीको सुरुवात जसको पालमा भएपनि ओलीले नै अगाडि बढाएको दावी गरेका छन् ।शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गौतमले आफू सत्य बोल्ने भन्दै एसपीपीमा ओलीकै कमजोरी रहेको देखिएको औँल्याए ।

यो पनि

वामदेव गौतमको खुलासा : एसपीपी ओलीले अघि बढाएका हुन्

​‘अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यो एसपीपी सम्झौता सुरु गर्नुभयो भन्ने विषय उठेपछि ‘सुशील कोइरालाले हो’ भनियो’, गौतमले प्रस्ट पार्दै भने, ‘त्यसो भनेपछि म पनि त्यसमा संलग्न हुन्छु । म फेरि प्रधानमन्त्रीले गरेको हो म छैन भनेर म भन्दिनँ ।’

गौतमले सरकारमा सामेल भएपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको काम र विचारसँग सहमत हुनुपर्ने भन्दै आफूमाथि पनि आरोप लाग्न सक्छ भनेर त्यसबारे खोजीनीति गरेको बताए । ‘म माथि पनि आरोप लाग्न सक्छ भनेर मैले खोजीनीति गर्दा अस्तिमात्रै एउटा पत्र आएको छ र त्यो पत्रले स्पस्ट पारिदिएको छ कि यसको सुरुवात जसले गरेको भएपनि अगाडि बढाउने काममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष त्यसबेला प्रधानमन्त्री भएको अध्यक्षज्यू सहभागी हुनुहुन्छ, मैले सदनलाई साँचो कुरा बताउनुपर्दछ’, गौतमको भनाइ छ ।

यो पनि

एसपीपीबारे प्रचण्ड : केपी ओली सरकारले कार्यान्वयन गरेको हो, अहिलेको प्रचार झुटो हो

​गौतममात्रै होइन यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत एसपीपी ओलीले नै कार्यान्वयनका लागि अघि बढाएकोे बताएका थिए । बिहीबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सहमति २०१९ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ । यो कुरा हामी सवैले बुझ्न जरुरी छ’, प्रचण्डले भने, ‘हिजोआज एसपीपी सैन्य गठबन्धन भैनैसक्यो रे जसरी प्रचार भइरहेको छ, यो विल्कुल झुठो हो ।’ प्रचण्डको यो भनाइ पत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रधानसेनापतिले समेत सोही मितिमा पत्र पठाएको पुष्टि गरेपछि सही ठहरिएको छ । 

तर, ओलीले प्रचण्डको यो भनाइको समेत खण्डन गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनले नेता कार्यकर्तालाई प्रचण्डको भ्रममा नपर्न भन्दै भनेका छन्, ‘हिजोमात्रै प्रचण्डले यो त केपी ओलीले गरेको भनेर भ्रम फिँजाए । झुठ र बेइमानीको पनि हद हुन्छ नि !’ ओलीको भनाइ छ । 

सेना भन्छ –सैन्य एलाइन्समा जान चिठ्ठी लेखेको होइन

एसपीपीबारे सरकार, राजनीतिक दलका नेता, नेपाली सेना र अमेरिकी दूतावाससहित मुछिएपछि यसबारे छलफल गर्न संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले शुक्रबार सरोकारवालाहरूलाई बोलायो । छलफलमा सहभागी भएका नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले २७ अक्टोबर २०१५ मा सेनाले अमेरिकी राजदूतलाई पत्र लेखेको साँचो भएको भन्दै त्यसपछि पनि दुईपटक पत्रहरू आदानप्रदान भएको बताए । तर उनले त्यस्ता पत्र कुनैपनि सैन्य गठबन्धन एलायन्सका लागि नभइ मानवीय सहायताका लागिमात्रै भएको दाबी गरे । उनले चिठी देखाउँदै भने, ‘यो चिठीको कुनै त्यस्तो मिलिटरी अलाइन्स हुनुपर्ने, मिलिटरी एलाइन्समा बस्नुपर्ने र यो चिठ्ठी लेख्दैमा मिलिटरी अलाइन्स हुने हाेइन । बाहिर आएकाे कुराको म विरोध पनि गर्न चाहान्छु ।’

यो पनि

एसपीपी विवादमा संसदीय समितिमा कडा सवाल जवाफ, भिडियोमा हेर्नुहोस्

​प्रधानसेनापति थापाले पत्रमा लेखिएका भाषा पढेको र बुझेको भन्दै सेक्युरिटी रिलेसनशिप र अन्य किसिमका सहयोगको बारेमामात्रै भनिएको जिकिर गरे। ‘यसै शिलशिलामा पछि अर्को दुईवटा चिठी लेखिएको पनि हो,’, प्रधानसेनापति शर्माको भनाइ छ । उनले त्यो चिठ्ठी लेख्नुको कारण खुलाउँदै अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसीप अन्तर्गत मानवीय सहयोग दिने भएको बताए । उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप र सैन्य गठबन्धनमा जानेगरी नभएको दावी गर्दै सेना नेपालको परराष्ट्र नीतिभन्दा बाहिर नजाने विश्वास दिलाए । साथै उनले एसपीपी २०१९ मा आइपीएससँग संलग्न हुने किसिमको कुरा बुझेपछि नेपाली सेनाले बुझ्न जरुरी भएकाले एसपीपी फेर्नुपर्छ भनेर सेनाले नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको आफूसँग रहेको बताए ।