सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट जनसंख्याका आधारमा भन्दा पनि भूगोल र विकासका आधारमा वित्त आयोगले अनुदान रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय वित्त आयोगले वितरण गर्ने अनुदान रकम न्यायोचित नभएको गुनासो उनले बारम्बार गर्दै आएका छन् ।

तर मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वकै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्नुपर्ने अनुदान रकम न्यायोचित ढंगले वितरण नगरेको देखिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा त्यस्तो अनुदानमा स्वेच्छाचारिता देखिएको हो ।

स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा स्थानीय तहहरूबीच रहेको आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष अनुदान रकम विनियोजन गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई विनियोजन गरिरहेको अनुदान रकम तराईका दुई जिल्लामा बढी देखिन्छ भने हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कम वितरण भइरहेको छ । विकास र पूर्वाधारका आधारमा दुर्गम मानिएका प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा वित्त आयोगले बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वकै सरकारले पनि ती जिल्लामा अनुदान रकम हरेक वर्ष कटौती गर्दै आइरहेको छ ।

हरेक वर्ष संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने अनुदान रकम वृद्धि गरेर विनियोजन गर्दै आए पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई वितरण गर्ने अनुदान रकम घटाएर विनियोजन गर्दै आएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३६ लाख पाँच हजार घटाएर त्यस्तो अनुदान विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहहरूका लागि एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले ८८ वटा स्थानीय तहलाई वित्तिय समानिकरण अन्तर्गत ७२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदान अन्तर्गत ६० करोड र विशेष अनुदानमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्व ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुमा भने अनुदान वृद्धि गर्न सकेन । प्रदेश सरकारले ८८ वटा स्थानीय तहलाई एक अर्व ३६ करोड ४० रकम विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहहरुलाई समानिकरणतर्फ ७६ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानतर्फ २५ करोड र समपुरकतर्फ ३५ करोड गरि एक अर्व ३६ करोड ४० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब ३५ करोड ७९ लाख १२ हजार रकम विनियोजन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई विनियोजन गरेको अनुदानमा सबैभन्दा बढी कैलालीका स्थानीय तहहरूले पाएका छन ।

प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीलाई तीन करोड २३ लाख ४५ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरपालिकामा समानिकरणतर्फ दुई करोड ४३ लाख ४५ हजार, विशेषतर्फ ३० लाख र समपुरकतर्फ ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा तीन करोड २७ लाख १४ हजार रकम घटी गरेर विनियोजन गरेको छ ।

कैलालीका ६ नगरपालिकालाई १४ करोड १६ लाख ४५ हजार र ६ गाउँपालिकालाई आठ करोड ७४ लाख ६९ हजार गरि २२ करोड ९१ लाख २४ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २६ करोड १४ लाख ६९ हजार विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कैलालीका स्थानीय तहका लागि ३३ करोड ३५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा धनगढी उपमहानगरपालिकाका लागि छ करोड ५० लाख ५९ हजार तथा ६ वटा नगरपालिकाहरूका लागि १४ करोड ८३ लाख ३१ हजार र ६ वटा गाउँपालिकाहरूका लागि १२ करोड एक लाख ९१ हजार रुपैया विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेशकै दोस्रो जनघनत्व रहेको कञ्चनपुरका सात स्थानीय तहका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १४ करोड ४७ लाख ७४ हजार र दुई गाउँपालिकाका लागि तीन करोड ३२ लाख ५८ हजार गरि १७ करोड ८० लाख ३२ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कञ्चनपुरका स्थानीय तहका लागि २० करोड ८३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराका स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ करोड ६१ लख ६४ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । जिल्लाका दुई नगरपालिकामा दुई करोड ३८ लाख ९० हजार र पाँच गाउँपालिकामा ६ करोड २२ लाख ७४ हजार रकम विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्थानीय तहहरुका लागि १० करोड ७२ लाख २१ हजार विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेशकै पहाडी जिल्ला रहेको बैतडीका १० वटा स्थानीय तहहरुका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १५ करोड ३५ लाख ७४ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । जिल्लाका चार वटा स्थानीय तहमा सात करोड ८० लाख ७७ हजार र छ वटा गाउँपालिकाका लागि सात करोड ५४ लाख ९७ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

यो पनि

सुदूरपश्चिममा बजेट : पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज, कृषिमा कर छुट (पूर्णपाठसहित)

​बैतडीका चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाका आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ करोड ३५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेशको चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको अछामका लागि प्रदेश सरकारले ११ करोड ८६ लाख ३६ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । अछामका चार नगरपालिकाका लागि चार करोड ५८ लाख ९० हजार र गाउँपालिकाका लागि सात करोड २७ लाख ४६ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले अछामका स्थानीय तहका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ करोड २४ लाख १९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा भने अछाम जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई दिइने अनुदान पाँच करोड ३७ लाख ८३ हजार रकमले घटाइएको छ ।

प्रदेशकै तत्कालिन राजधानी रहेको डोटी जिल्लाका स्थानीय तहहरुका लागि प्रदेश सरकारले ११ करोड ६९ लाख ६४ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । दुई नगरपालिकाका लागि चार करोड एक लाख ४४ हजार र सात वटा गाउँपालिकाका लागि सात करोड ६८ लाख २० हजार रकम विनियोजन गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा यो रकम पाँच करोड १९ लाख ५७ हजार रकम कमी हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ करोड ८९ लाख २१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेशका हिमाली तीन जिल्लामध्ये बझाङमा अनुदान रकम बढाएपनि दुई जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश सरकारले रकम घटाएर विनियोजन गरेको छ ।

बझाङका स्थानीय तहहरूका लागि प्रदेश सरकारले १७ करोड १५ लाख तीन हजार रकम विनियोजन गरेको छ । दुई नगरपालिकाका लागि तीन करोड २० लाख ८८ हजार र दश गाउँपालिकाका लागि १३ करोड ९४ लाख १५ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा दश करोड १२ लाख ११ हजार रकम बढाएर विनियोजन गरेको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बझाङका स्थानीय तहहरुका लागि सात करोड दुई लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले दार्चुलाका नौ स्थानीय तहहरूका लागि १५ करोड ११ लाख ४३ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । दार्चुलाका दुई नगरपालिकाका लागि चार करोड १८ लाख १८ हजार र सात गाउँपालिकाका लागि १० करोड ९३ लाख २५ हजार विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दार्चुलाका स्थानीय तहहरुका लागि १६ करोड ८१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै, बाजुराका आठ स्थानीय तहहरुका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १२ करोड ६५ लाख ३९ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । चार नगरपालिकाका लागि छ करोड ३२ लाख ६१ हजार र चार गाउँपालिकाका लागि छ करोड ३२ लाख ७८ हजार रकम विनियोजन गरेका छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बाजुराका आठ स्थानीय तहहरूका लागि १८ करोड ६८ लाख रुपैया विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ६ करोड दुई लाख ६१ हजार रकम घटाएर विनियोजन गरेको छ ।