सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब बढी बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर रावलले ३६ अर्व ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन ।

मन्त्री रावलले चालुतर्फ १२ अर्व २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार र पुँजिगततर्फ २४ अर्व १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट दुई अर्ब, नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण नौ अर्ब ६० करोड ५१ लाख, संघिय रोयल्टी बाँडफाँडबाट चार करोड ९३ लाख २८ हजार, समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब ७५ लाख विनियोजन गरेको छ । मन्त्री रावलले भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि पा“च अर्ब ६० करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । तीन मेगावाट क्षमताभन्दा बढी क्षमताका नौगाड, सुर्नया गाड निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री रावलले बताए ।

प्रदेश सरकारले कृषितर्फ रसायनिक मलमा अनुदान दिन एक करोड, सिँचाई र यान्त्रिकिकरणका लागि १५ करोड, विउविजनतर्फ आठ करोड, कृषि उपज प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका लागि १५ करोड, अदुवा उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ४० लाख, तरकारी, आलु र मसला खेती विस्तारका लागि १२ करोड, फलफूल क्षेत्रको समग्र विकास लागि आठ करोड, कृषि व्यवसायमार्फत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममा तीन करोड, तरल नाइट्रोजन उत्पादन गर्न प्लान्ट स्थापनाका लागि पाँच करोड, रैथाने तथा ग्रामीण कुखुरा पालनका लागि फार्म सुदृढीकरण र बजारीकरण गर्न सात करोड, स्थानीय प्रजातिका पशुको संरक्षण तथा उच्च मूल्यका पशुपन्छी पालनका लागि दुई करोड, दुग्ध संकलन, चिस्यान र प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि तीन करोड, मासु क्षेत्रको विकासका लागि तीन करोड, मत्स्य क्षेत्रको विकासका लागि आठ करोड विनियोजन गरेको छ । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि एक अर्ब ६ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमा सेवा विस्तारको योजना अटाएका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि एक अर्ब २३ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।  सुदूरपश्चिमको खेल क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले १६ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी र खेलाडी छनोटका लागि ९० लाख मात्रै विनियोजन गरिएको छ । कञ्चनपुरको भीमदत्तमा बहुउद्देश्यीय कबर्डहल, कैलालीको टीकापुरमा खेलकुद प्रतिष्ठान र डडेल्धुरामा कबर्डहल निमार्णका लागि ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । सडक पूर्वाधारका लागि मात्रै ५ अर्ब ६० करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो । संरचनाको एकीकृत पूर्वाधार निमार्ण एवम् पुनः स्थापना गरी पीडितहरूको संरक्षण र सम्भावित जोखिम न्यूनिकरणका गर्न ६९ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री रावलले बताए । वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकासका लागि ७४ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड लगायतका क्षेत्रको विकास तथा प्रबर्द्धनका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटकीय क्षेत्र लगायत अन्य धार्मिक क्षेत्रका लागि सो बजेट विनियोजन गरेको बताए । सरकारले युवा, खेलकुद तथा संस्कृति क्षेत्रतर्फ १६ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ । भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा तीन अर्व १० करोड ३६ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई अर्व ६१ करोड १३ लाख, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १८ अर्व २६ करोड ४७ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि छ अर्व ७८ करोड ९२ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ५२ करोड २२ लाख, प्रदेश सभाका लागि ३० करोड आठ लाख, प्रदेश लोक सेवाका लागि नौ करोड ८३ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ । प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी बनाइएको सो विकास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट खारेज गरेको हो । मन्त्री रावलले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेको जानकारी दिए ।

फेरि कृषि र पर्यटनमा कर छुट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा कर छुट दिने नीति लिएको छ । मन्त्री रावलले प्रदेशको समग्र कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि आय र पर्यटन शुल्क पूर्ण रुपमा छुट हुने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि घर जग्गा, रजिष्टे«सन शूल्क र सवारी साधन करको विद्यमान व्यवस्थामा सामान्य हेरफेर गरेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारलाई बुझाउन बाँकी कर पौषमसान्तभित्र बुझाएमा सो वापत लाग्ने ब्याज, शूल्क, दस्तुर र थप दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट र प्रदेशको प्रचलित कानुन बमोजिम बुझाउन बा“की विवरण पुस मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद गरेको छ ।

प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ तथा प्रदेश साझेदारी व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम दर्ता भएका आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको नवीकरण नगरेका फर्म तथा उद्योगले २०७९ पुस मसान्तभित्र नियमानुसार लाग्ने नवीकरण दस्तुर एवं जरिवाना तथा शुल्कको पाँच प्रतिशत रकम बुझाएमा बा“की जरिवाना तथा शूल्क मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री रावलले बताए ।

स्थानीय तहमा वितरण गरिने अनुदानलाई विद्युतिय प्रणालीमा लगिने
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने अनुदानलाई विद्युतिय प्रणालीमा लग्ने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा वितरण गर्ने सशर्त, समपूरक, विशेष र समानीकरणतर्फको अनुदानलाई वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन विद्युतिय प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइने मन्त्री रावलले बताए ।

मन्त्री रावलले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा समानिकरणतर्फ ७६ करोड ४० लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ३५ करोड र विशेष अनुदानतर्फ २५ करोड रकम विनियोजन गरेको जनाइएको छ । ‘मन्त्रालयबाट प्रस्तावित सशर्त अनुदानतर्फ विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेट वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानिय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका कार्यक्रम हस्तान्तरण एवं कार्यान्वन सम्बन्धी व्यवस्था विनियोजन विधेयकमा गरिएको छ’ मन्त्री रावलले भने ।