सुदूरपश्चिम प्रदेश : सत्ता पक्षकै सांसद सन्तुष्ट भएनन् बजेटबाट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटप्रति प्रदेशसभा सदस्यहरु खासै सकारात्मक देखिएका छैनन् । सत्तारुढ गठबन्धनमै रहेका दलले समेत बजेटलाई खुलेर समर्थन गरेका छैनन् ।
नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरत खड्काले बजेट विगतकै निरन्तरता भएको बताएका छन् । ‘बजेट छरिएर आएको छ, रातो किताब आएपछि कस्ता योजनामा बजेट राखिएको छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा होला,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई राम्रो सन्देश दिन सकेन । अहिलेको बजेट होटलको कोठामा बसेर निर्माण भएको छ । बजेट सन्तुलित आउनुपर्थ्यो, विकास, आर्थिक सुधारका लागि आउनुपर्ने थियो ।’
उनले यो बजेटले कुनै ठुलो उपलब्धि नहुने बताए । बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी विनियोजन गरिएको भन्दै उनले भवनमा खर्च गर्नुभन्दा पनि अहिलेको सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातलाई बढी जोड दिन उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । बजेट उत्पादनमुखी नभएको उनको भनाइ थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका दुर्गा कामीका अनुसार बजेट समग्रमा ठिकै छ । सीमित स्रोत साधनमा असीमित आवश्यकता पूरा गर्नका लागि समग्र रुपमा बजेट ठिकै रहेको उनको भनाइ छ ।
जसपा नेपालकी सांसद मालामती रानाले बजेट खुद्रे बनेको बताइन् । ‘सिकलसेल एनमियाका लागि पनि बजेट छुट्याउन सकेन । खुद्रे बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न पनि देखिएको छ । घोडाघोडी ताल क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्द्धन गर्न सरकारको ध्यान पुग्न सकेन,’ उनले भनिन्, ‘लालझाडीमा मात्र रानाको संस्कृति संरक्षणका कुरा समेटियो । अन्य क्षेत्र पनि राना थारु छन्, तिनीहरुको संस्कृति, परम्परा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।’
नेकपा एमालेका सांसद रतन थापाले बजेट परम्परा अनुसारनै आएको उल्लेख गर्दै खास केही कार्यक्रम नभएको बताए । ‘घाटा बजेट छ । वितरणमुखी र टुक्रे योजना छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश गौरवका आयोजनामा ठोस रकम विनियोजन गरिएको छैन । योजनाका नाम धेरै दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ ।’
प्रदेशका जनताले अपेक्षा गरेकोभन्दा विपरीत बजेट आएको उनको भनाइ छ । लोसपा नेपालका कृष्णप्रसाद चौधरीले बजेटले सुदूरपश्चिमवासीलाई उत्साह दिन नसकेको बताए । उनले भने, ‘यो चुनाव केन्द्रित बजेट हो । यो कार्यान्वयन पक्षमा एकदम कमजोर छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
व्यावसायिक माछापालनबाट वार्षिक ११ लाख आम्दानी
-
भूतपूर्व गोर्खाको मुद्दामा लन्डन दूतावासले अघि बढायो छलफल
-
अनधिकृत समितिलाई कार्यालय र गाडी दिन ऊर्जामन्त्रीको चर्को दबाब
-
काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा इन्टर्नमा काम गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई निवेदन पेस गर्न आह्वान
-
दश वर्षदेखि डायलसिसको सहारामा बाँचिरहेकी स्मृति
-
कृषिको विकासका लागि तिनै तहका सरकारको सामूहिक प्रयासमा कृषिमन्त्री अधिकारीको जोड