काठमाडौँ । नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेसँगै एमालेभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यममा समेत कारबाहीको विषयले चर्चा पाएपछि एमालेकै नेता कार्यकर्ताहरू समेत त्यसको पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्क गर्न पुगेका छन् । 

भुसालमाथि कारबाही प्रसङ्गमा कतिपयले आयोगले सिफारिस गर्दैमा कारबाही नहुने बताएका छन् भने कतिपयले आयोगको सिफारिस पार्टी कमिटीको आग्रहमा आयोग स्वयंले पनि पुनर्विचार गर्न सक्ने बताएका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनपछि भुसालले एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा चुनावमा पार्टीले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन नसकेको भन्दै नैतिकताको आधारमा अध्यक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही विषयलाई लिएर नेता केशव बडाल नेतृत्वको अनुशासन आयोगले भुसाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । तर आयोगले भुसालमाथि कस्तो कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भन्ने खुलेको छैन ।

आयोगका अध्यक्ष बडालले नेता भुसाललाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको पुष्टि गरे पनि यो विषयसँग जोडिएका अन्य विषय सञ्चारमाध्यममा भनिरहन उपयुक्त नहुने बताउँछन् । ‘यो पार्टीको आन्तरिक विषय हो सञ्चारमाध्यममा भनिरहने विषय नै होइन’, भुसाललाई कस्तो कारबाहीको सिफारिस गर्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा बडालले भने ।

एमालेका नेता तथा अनुशासन आयोगका पूर्वअध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा पछिल्लो घटनाक्रमबारे आफू जानकार नभएको बताउँछन् । विधानत: आयोगले कारवाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गर्ने र त्यो सिफारिसबारे सचिवालय, स्थायी कमिटी , पोलिटब्युरो लगायतका कमिटीमा छलफल हुने र अन्तिममा टुंगो लगाउने निकाय केन्द्रीय कमिटी नै हुने बोहोराको भनाइ छ ।

‘ध्यानाकर्षण गर्ने, आलोचना गर्ने, नसियत र चेतावनी दिनेदेखि सदस्यताबाटै निलम्बन समेत गर्न भनेर खुलाएरै आयोगले सिफारिस गर्न सक्छ’, बोहोराको भनाइ छ ।

बोहोराका अनुसार आयोगले प्रमाणका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै आयोगको सिफारिसलाई केन्द्रीय कमिटीले पुनर्विचार गर्न आग्रह समेत गर्न सक्नेछ । ‘केन्द्रीय कमिटीले आयोगलाई निर्देशन नै दिन भने सक्दैन,’ बोहोराको भनाइ छ । त्यस्तै सम्झाउने बुझाउने समेत कारबाहीको प्रक्रिया अन्तर्गत पर्ने उनको भनाइ छ । बोहोराले पहिला पहिला आयोगको सिफारिस पार्टी कमिटीबाट कार्यान्वयन नभएका बखतमा आयोग आफैले ठाडै कारबाही गर्ने गरिएपनि अहिले विधानमा हेरफेर भएको बताए । ‘अहिलेको विधानमा थोरै हेरफेर भएको जस्तो मलाई लागेको छ । त्यसैले अहिले आयोगले सिफारिस गर्ने हो । त्यसमा केही भनाइहरू रहेको खण्डमा पार्टीले आयोगलाई पुनर्विचारको लागि आग्रह गर्न सक्छ,’ बोहोराले रातोपाटीलाई बताए ।  

यो पनि

स्पष्टीकरणबारे घनश्याम भुसाल भन्छन्– म आफ्नो कुरामा धेरै प्रस्ट छु

कस्तो छ एमाले विधानमा कारबाही प्रक्रिया ?

एमालेले पार्टी विधानको धारा २४ मा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।  जसमा आयोग गठनको व्यवस्थादेखि आयोगका अधिकार र कर्तव्यबारे उल्लेख गरेको छ । एमाले विधानको धारा २४ को उपधारा ५ को (क, ख, ग, घ र ङ ) मा आयोगका अधिकार र कर्तव्यबारे किटान छ ।

उपधारा ५ को ‘क’ मा पार्टीका केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरू लगायत सबै तहका पार्टी कमिटी, कार्यकर्ता र सदस्यले पार्टी निर्णय, निर्देशन र अनुशासनको पालना गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने र अनुशासनको पालना गर्न÷गराउन सम्बन्धित कमिटीलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ । त्यस्तै विधानको ‘ख’ मा कुनै पनि तहका सदस्यको पार्टी निर्णय विपरीतका क्रियाकलाप, आर्थिक अनियमितता र नैतिक चरित्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठी उजुरी परेमा वा जानकारी भएमा छानबिन गर्न सम्बन्धित कमिटीलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीबाट भएको अनुशासनको कारबाहीको सम्बन्धमा चित्त नबुझी लिखित उजुरी वा पुनरावेदन दिने सदस्य वा कमिटीको उजुरी वा पुनरावेदनउपर आवश्यक छानबिन तथा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा लेखी पठाउने व्यवस्था समेत उल्लेख छ ।